प्रत्यक्ष कर
वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष करों की मौजूदा दरों को बरकरार रखने का प्रस्ताव किया, 7 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं पर कोई कर देनदारी नहीं है।
- पिछले 10 वर्षों में कर संग्रह तीन गुना से अधिक हो गया है। रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या बढ़कर 2.4 गुना हो गई।
- रिटर्न का औसत प्रसंस्करण समय 2013-14 में 93 दिनों से घटकर 2023-24 में 10 दिन हो गया।
- खुदरा व्यवसायों के लिए अनुमानित कराधान की सीमा 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दी गई। ....
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- 1 ‘गरीब कल्याण, देश का कल्याण’
- 2 ‘अन्नदाता’ का कल्याण
- 3 नारी शक्ति पर बल
- 4 युवा (युवा या अमृत पीढ़ी)
- 5 पीएम आवास योजना (ग्रामीण)
- 6 आयुष्मान भारत
- 7 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण
- 8 मत्स्य क्षेत्र
- 9 डेयरी विकास
- 10 आर्थिक उन्नति रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार
- 11 बुनियादी ढांचा एवं निवेश
- 12 हरित ऊर्जा
- 13 पर्यटन क्षेत्र
- 14 विभिन्न योजनाओं हेतु बजट आवंटन
- 15 केंद्र सरकार के व्यय के प्रमुख क्षेत्र
- 16 विभिन्न मंत्रालयों को आवंटन
- 17 अप्रत्यक्ष कर