चुनावी उम्मीदवारों की निजता का अधिकार

9 अप्रैल, 2024 को उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण मामले में निर्णय दिया कि चुनाव में प्रतिभाग करने वाले उम्मीदवारों को 'निजता का अधिकार' प्राप्त है और उन्हें मतदाताओं को अपने व्यक्तिगत जीवन तथा अपनी संपत्ति के बारे में प्रत्येक विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।

• यह ऐतिहासिक निर्णय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत प्रकटीकरण आवश्यकताओं के दायरे पर स्पष्टता प्रदान करता है और व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों के साथ पारदर्शिता को संतुलित करने के महत्व को रेखांकित करता है।
• यह मामला अरुणाचल प्रदेश के एक विधायक द्वारा दायर एक याचिका से संबंधित है, जिसमें कथित तौर पर अपने हलफनामे ....