भारत में निर्विरोध चुनाव के कानूनी एवं व्यावहारिक पक्ष
हाल ही में, सूरत लोक सभा क्षेत्र में विपक्षी उम्मीदवारों के नामांकन खारिज होने और अन्य प्रत्याशियों के नाम वापस लेने के पश्चात एक उम्मीदवार को निर्विरोध चुना गया, जिसके परिणामस्वरूप 7 मई, 2024 को शहर में होने वाला चुनाव रद्द कर दिया गया।
- चुनावी कानून एवं व्यवहार के मौजूदा प्रावधानों में उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचित होना पूरी तरह से कानूनी है। इस स्थिति में, एक व्यक्ति 'विजेता' होता है, किंतु कोई भी व्यक्ति अथवा दल 'पराजित' नहीं होता है।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53(3) के अनुसार, यदि नामांकन वापस लेने के बाद शेष उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वाली ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 राष्ट्रीय जांच एजेंसी की शक्तियों में विस्तार
- 2 सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक 'व्यापक एंटी-ड्रोन यूनिट'
- 3 प्रधानमंत्री द्वारा समान नागरिक संहिता की वकालत
- 4 एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की समीक्षा हेतु जेपीसी
- 5 शिकायतों के निराकरण में CPGRAMS की सफलता
- 6 पवित्र उपवनों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
- 7 सार्वजनिक संस्थाओं में अस्थायी रोजगार अनुबंधों का दुरुपयोग चिंताजनक
- 8 POSH अधिनियम के प्रभावी अनुपालन के लिए निर्देश: सुप्रीम कोर्ट
- 9 भारत में 'एडाप्टिव डिफेंस' की आवश्यकता
- 10 दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता एक मौलिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
- 1 निजी स्वामित्व वाली संपत्ति का पुनर्वितरण
- 2 चुनावी उम्मीदवारों की निजता का अधिकार
- 3 भ्रामक विज्ञापन केस : FMCGs कंपनियों तक जांच के दायरे का विस्तार
- 4 केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली
- 5 सामान्य मतदान प्रक्रिया में व्यवधान तथा चुनाव आयोग की शक्तियां
- 6 पीएमएलए के तहत निर्णायक प्राधिकारी
- 7 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 (क)
- 8 आपदा राहत कोष पर केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद
- 9 अतुल गोयल की अध्यक्षता में तीन-सदस्यीय समिति का गठन
- 10 ICDRI का छठा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित