आपदा राहत कोष पर केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद

केंद्र सरकार ने 29 अप्रैल, 2024 को सुप्रीम कोर्ट को सूखा प्रभावित क्षेत्रों को राहत प्रदान करने के लिए कर्नाटक को 3,400 करोड़ रुपये से अधिक के आवंटन के बारे में सूचित किया।

• न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र से अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम की एक रिपोर्ट रिकॉर्ड पर पेश करने को कहा।
• इससे पूर्व 22 अप्रैल, 2024 को केंद्र सरकार ने अदालत से आपदा राहत जारी करने के मुद्दे को सुलझाने के लिए एक सप्ताह का समय देने का आग्रह किया था तथा अदालत ने केंद्र को कर्नाटक के साथ मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की सलाह दी ....