वन, एक राष्ट्रीय संपत्ति है: उच्चतम न्यायालय

हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में इस बात पर जोर दिया कि वन एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति हैं और देश की वित्तीय संपदा में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं।
वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम (FCAA) 2023 पर चिंताओं के बीच, एक निजी व्यक्ति को वन भूमि उपहार में देने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ तेलंगाना राज्य द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गई थी।
अदालत ने निजी व्यक्तियों को वन भूमि देने के कृत्य की निंदा की और विरोधाभासी जानकारी प्रदान करने के लिए वन अधिकारियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ....

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