समृद्धि के लिए हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचा (IPEF)
हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचा (IPEF) अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल है जिसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। इसका लक्ष्य लचीलापन, स्थिरता, समावेशिता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देना है। हिन्द-प्रशांत आर्थिक ढांचे (IPEF) को मई 2022 में शुरू किया गया था, जिसमें 14 क्षेत्रीय साझेदार - ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, और वियतनाम को आर्थिक सहयोग के एक नए मॉडल के अंतर्गत एक साथ लाया गया था।
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मुख्य विशेष
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- 7 म्यांमार: आसियान के लिए भारत का प्रवेश द्वार
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- 10 बदलती वैश्विक व्यवस्था के बीच भारत-अफ्रीका संबंध
- 11 भारत-अमेरिका बहुआयामी संबंध
- 12 भारत-रूस संबंध: प्रगति में भागीदार
- 13 भारत-पश्चिम एशिया संबंध: महत्व चुनौतियां एवं समाधान
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- 15 मध्य एशिया में भारत की महत्वाकांक्षाएं और चुनौतियां
- 16 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना: समावेशी विकास हेतु व्यापक सुधार
- 17 SCO और भारत: चुनौतियां और अवसर
- 18 हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA)
- 19 ब्रिक्स का विस्तार: भारत के लिए निहितार्थ और चुनौतियाँ
- 20 वैश्विक दक्षिण: भारत की नेतृत्वकारी भूमिका
- 21 बिम्सटेक: प्रासंगिकता और भारत का जुड़ाव
- 22 संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार: आवश्यकता और भारत का रुख
- 23 हिंद-प्रशांत क्षेत्र और भारत: रणनीतिक परिप्रेक्ष्य और सहभागिता
- 24 दक्षिण चीन सागर: भारत की सामरिक और आर्थिक प्राथमिकताएँ
- 25 नेबरहुड फर्स्ट नीति: प्रगति और उपलब्धियाँ
- 26 भारत का वैश्विक उत्थान और क्षेत्रीय पतन: एक विरोधाभास
- 27 भारत की अंतरराष्ट्रीय मानवीय सहायता: राजनयिक लाभ
- 28 द्विपक्षीय निवेश संधियाँ: भारत का दृष्टिकोण और चिंताएँ
- 29 भारतीय प्रवासी: भारत के विकास में योगदान
