राष्ट्रीय फ़ार्मेसी आयोग विधेयक, 2023 का मसौदा
20 नवंबर, 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ‘राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक, 2023 का मसौदा’ (Draft National Pharmacy Commission Bill, 2023) जारी किया, जो 1948 के फार्मेसी अधिनियम को निरस्त करने तथा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को एक राष्ट्रीय आयोग से प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है।
- 1948 का मूल अधिनियम फार्मेसी के पेशे को विनियमित करता है तथा फार्मेसी के पेशे और अभ्यास के विनियमन के उद्देश्य से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन करता है।
- प्रस्तावित मसौदा विधेयक का उद्देश्य सस्ती उच्च गुणवत्ता वाली फार्मेसी शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना तथा देश भर में फार्मेसी पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 गैर-गतिज युद्ध से निपटने के लिए भारत की तैयारियों की जांच
- 2 भारतीय कानून के तहत मरणोपरांत प्रजनन पर कोई प्रतिबंध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
- 3 बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- 4 दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय कोष (NFRD) स्थापित करने का निर्देश
- 5 ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के साथ भेदभाव
- 6 कैदियों की निःशुल्क एवं समयबद्ध कानूनी सहायता : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
- 7 कैदियों को जाति के आधार पर काम देना भेदभावपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट
- 8 नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता बरकरार
- 9 ग्राम न्यायालयों की स्थापना की व्यवहार्यता पर चिंता: सुप्रीम कोर्ट
- 10 कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति के लिए 8 राज्यों को अवमानना नोटिस
- 1 प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 का मसौदा
- 2 फ़ास्ट ट्रैक विशेष अदालत योजना का विस्तार
- 3 चुनावी बांड योजना की वैधाता
- 4 राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चितकाल तक नहीं रोक सकते: न्यायालय
- 5 सांसदों एवं विधायकों पर आपराधिाक मुकदमा
- 6 पत्रकारों की डिजिटल गोपनीयता की रक्षा
- 7 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ-शर्तों को मंजूरी
- 8 मैतेई चरमपंथी संगठनों के विरुद्ध यूएपीए के तहत प्रतिबंध
- 9 गलत सूचना एवं डीफेक की पहचान हेतु परामर्श जारी