दूरसंचार अधिनियम-2023
24 दिसंबर, 2023 को दूरसंचार अधिनियम, 2023 (Telecommunications Act, 2023) को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई। विधेयक के रूप में इसे 20 दिसंबर, 2023 को लोक सभा द्वारा तथा 21 दिसंबर, 2023 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया।
- नवीन अधिनियम का उद्देश्य प्राधिकरण प्रणाली (Authorization System) में परिवर्तन करके दूरसंचार नेटवर्क के लिए मौजूदा लाइसेंसिंग प्रणाली (Licensing System ) को सुव्यवस्थित करना है।
- वर्तमान में, दूरसंचार विभाग 100 से अधिक प्रकार के लाइसेंस, पंजीकरण और अनुमतियां जारी करता है। अधिनियम का लक्ष्य उनमें से कई को एक ही प्राधिकरण प्रक्रिया में समेकित करना है।
- दूरसंचार अधिनियम, 2023 भारतीय ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 गैर-गतिज युद्ध से निपटने के लिए भारत की तैयारियों की जांच
- 2 भारतीय कानून के तहत मरणोपरांत प्रजनन पर कोई प्रतिबंध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
- 3 बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- 4 दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय कोष (NFRD) स्थापित करने का निर्देश
- 5 ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के साथ भेदभाव
- 6 कैदियों की निःशुल्क एवं समयबद्ध कानूनी सहायता : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
- 7 कैदियों को जाति के आधार पर काम देना भेदभावपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट
- 8 नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता बरकरार
- 9 ग्राम न्यायालयों की स्थापना की व्यवहार्यता पर चिंता: सुप्रीम कोर्ट
- 10 कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति के लिए 8 राज्यों को अवमानना नोटिस
- 1 डाकघर अधिनियम, 2023
- 2 मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023
- 3 जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन एवं केंद्र शासित प्रदेश (संशोधन) अधिनियम
- 4 अनुच्छेद 370 और 35ए का निरस्तीकरण बरकरार
- 5 उल्फ़ा के वार्ता समर्थक गुट के साथ त्रिपक्षीय समझौता
- 6 मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर (MA) गैर-कानूनी संगठन घोषित
- 7 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव