डाकघर अधिनियम, 2023
24 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्वारा ‘डाकघर अधिनियम, 2023’ (Post Office Act, 2023) को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इसे विधेयक के रूप में राज्य सभा द्वारा 4 दिसंबर, 2023 को तथा लोक सभा द्वारा 18 दिसंबर, 2023 को पारित किया गया।
- यह अधिनियम 125 वर्ष पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 का स्थान लिया है।
- अधिनियम का उद्देश्य ‘भारत में डाकघर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना’ है।
अधिनियम में मुख्य प्रावधान
- यह अधिनियम केंद्र सरकार के एक विभागीय उपक्रम, इंडिया पोस्ट को नियंत्रित करता है।
- नए अधिनियम के अनुसार सरकार को पत्र संप्रेषित करने ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 सरकार का कर्मचारियों हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर निर्देश
- 2 भारत के राज्य प्रतीक के दुरुपयोग को रोकने का निर्देश
- 3 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल का विस्तार
- 4 मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू
- 5 ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ सिद्धांत
- 6 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
- 7 परिहार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश
- 8 निष्पक्ष सुनाई का अधिकार
- 9 फ्रीबीज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की
- 10 अभियुक्त को गिरफ्तारी का कारण बताना संवैधानिक अनिवार्यता

- 1 दूरसंचार अधिनियम-2023
- 2 मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023
- 3 जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन एवं केंद्र शासित प्रदेश (संशोधन) अधिनियम
- 4 अनुच्छेद 370 और 35ए का निरस्तीकरण बरकरार
- 5 उल्फ़ा के वार्ता समर्थक गुट के साथ त्रिपक्षीय समझौता
- 6 मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर (MA) गैर-कानूनी संगठन घोषित
- 7 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव