कर्नाटक HC का नाबालिग बलात्कार पीडि़तों के संबंध में दिशानिर्देश

  • हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के तहत अपराधों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने के बाद बलात्कार और यौन अपराधों की प्रत्येक पीडि़ता का गर्भावस्था परीक्षण तथा अन्य अनिवार्य चिकित्सा परीक्षण करने का निर्देश दिया है।
  • POCSO अधिनियम विशेष रूप से बच्चों के यौन शोषण से निपटने वाला देश का पहला व्यापक कानून है, जो 2012 में अधिनियमित हुआ और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।
  • 2019 में, दुर्व्यवहार करने वालों को रोकने और सम्मानजनक परवरिश को बढ़ावा देने के लिए निर्दिष्ट अपराधों के लिए ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री

करेंट अफेयर्स न्यूज़