कर्नाटक HC का नाबालिग बलात्कार पीडि़तों के संबंध में दिशानिर्देश

हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के तहत अपराधों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने के बाद बलात्कार और यौन अपराधों की प्रत्येक पीडि़ता का गर्भावस्था परीक्षण तथा अन्य अनिवार्य चिकित्सा परीक्षण करने का निर्देश दिया है।
POCSO अधिनियम विशेष रूप से बच्चों के यौन शोषण से निपटने वाला देश का पहला व्यापक कानून है, जो 2012 में अधिनियमित हुआ और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।
2019 में, दुर्व्यवहार करने वालों को रोकने और सम्मानजनक परवरिश को बढ़ावा देने के लिए निर्दिष्ट अपराधों के लिए ....

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