मैन्युअल स्कैवेंजिंग का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश
20 अक्टूबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को मैला ढोने की प्रथा (Manual Scavenging) का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करने हेतु निर्देश जारी किए।
- सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सीवर में होने वाली मौतों के मामले में मुआवजा (Compensation) बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया जाए।
- इसी प्रकार, सीवर संचालन से उत्पन्न स्थायी दिव्यांगता के मामलों में मुआवज़े की राशि बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जाए, तथा
- अन्य प्रकार की विकलांगता के लिए मुआवज़ा 10 लाख रुपये से कम नहीं होना चाहिए।
- अदालत का फैसला संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक याचिका ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 महिला सशक्तीकरण में एआई की भूमिका
- 2 भारत में गरीबी मापन ढांचे में संशोधन की आवश्यकता
- 3 भारत में बाल मृत्यु दर में कमी: एक अनुकरणीय उपलब्धि
- 4 स्वावलंबिनी-महिला उद्यमिता कार्यक्रम
- 5 भारत में पारिवारिक मूल्यों का क्षरण एक गंभीर चिंता: सर्वोच्च न्यायालय
- 6 छात्र आत्महत्याओं पर रोक के लिए टास्क फोर्स का गठन
- 7 श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा कवरेज हेतु समितियों का गठन
- 8 विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु यूनेस्को का अभियान
- 9 भारत और आईएलओ महानिदेशक के बीच द्विपक्षीय बैठक
- 10 वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवा और नशामुक्ति हेतु साझेदारी