फेमा के दिशानिर्देशों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव
7 जून, 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 'विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999' के तहत वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात और निर्यात के दिशानिर्देशों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव रखा।
- उदारीकरण के बाद के भारत में बदलती आर्थिक स्थितियों के साथ, 1973 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के रूप में FEMA 1 जून 2000 को लागू हुआ था।
- FEMA का मुख्य उद्देश्य बाह्य व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना तथा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देना है।
- FEMA भारत में विदेशी मुद्रा लेनदेन की प्रक्रियाओं, औपचारिकताओं, व्यवहार आदि से संबंधित ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 आरबीआई द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशानिर्देशों में संशोधन
- 2 बिल्स ऑफ लैडिंग बिल, 2025
- 3 आव्रजन एवं विदेशी विधेयक, 2025
- 4 केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों हेतु एकीकृत पेंशन योजना (UPS) अधिसूचित
- 5 आयात हेतु अधिमान्य टैरिफ के लिए 'उत्पत्ति का प्रमाण' आवश्यक
- 6 राष्ट्रीय जलमार्ग (जेट्टी/टर्मिनल निर्माण) विनियम, 2025
- 7 तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) संशोधन अधिनियम, 2025
- 8 आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025
- 9 सीसीआई द्वारा उत्पादन लागत पर मसौदा विनियमन प्रस्तावित
- 10 आयकर विधेयक, 2025