डाकघर अधिनियम 2023
18 जून, 2024 को डाकघर अधिनियम, 2023 आधिकारिक रूप से लागू हो गया। यह भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को निरस्त करता है।
- इस अधिनियम का उद्देश्य अंतिम मील तक नागरिक केन्द्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभ प्रदान करने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है।
- यह अधिनियम व्यापार सुगमता और जीवन को आसान बनाने के लिए पत्रों के संग्रह, प्रोसेसिंग और वितरण के विशेषाधिकार जैसे प्रावधानों को समाप्त करता है।
- यह वस्तुओं, पहचानकर्ताओं और पोस्टकोड के उपयोग के बारे में निर्धारित मानकों के लिए प्रारूप उपलब्ध कराता है।
- भारत में, पहला डाकघर वर्ष 1727 में ईस्ट इंडिया कंपनी ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियम, 2024 का मसौदा
- 2 कक्षा 5 और 8 के लिए 'नो डिटेंशन' नीति समाप्त
- 3 सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल आदेश, 2019 में संशोधन को मंजूरी
- 4 रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024
- 5 बॉयलर्स विधेयक, 2024
- 6 तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) संशोधन विधेयक, 2024
- 7 बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024
- 8 'कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति रूपरेखा' का मसौदा
- 9 भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024
- 10 दूरसंचार (टेलीकॉम साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 अधिसूचित
सार्वजनिक नीति
- 1 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2024 के नियम अधिसूचित
- 2 फेमा के दिशानिर्देशों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव
- 3 जम्मू कश्मीर का शत्रु एजेंट अध्यादेश
- 4 अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम
- 5 दूरसंचार अधिनियम, के कुछ प्रावधान प्रभावी
- 6 कोयला और लिग्नाइट खदानों के लिए मसौदा खनन योजना दिशानिर्देश