प्राथमिकता क्षेत्र संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन
हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को कम औसत ऋण आकार वाले आर्थिक रूप से वंचित जिलों में लघु ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अपने प्राथमिकता क्षेत्र दिशानिर्देशों (Priority Sector Guidelines) में संशोधन किया है।
- नए मानदंड उच्च औसत ऋण आकार वाले जिलों में ऋण देने को हतोत्साहित करते हैं।< वित्त वर्ष 2024-25 से, उन जिलों में नए प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों को अधिक महत्व दिया जाएगा, जहां ऋण उपलब्धता कम (प्रति व्यक्ति 9,000 रुपये से कम) है।
- इन संशोधनों का उद्देश्य बैंकों को आर्थिक रूप से वंचित जिलों और छोटे उधारकर्ताओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 'अन्न चक्र उपकरण' और 'स्कैन'
- 2 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस
- 3 अप्रत्याशित लाभ कर की समाप्ति
- 4 जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक
- 5 PACS द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का संचालन
- 6 कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के विकास हेतु परियोजनाओं को मंजूरी
- 7 डी-डॉलराइजेशन की कोई रणनीति नहीं: आरबीआई गवर्नर
- 8 भारत में FDI का प्रवाह एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के पार
- 9 टी-बिल के माध्यम से सरकार को बाजार ऋण
- 10 विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खातों पर ब्याज दर सीमा में वृद्धि
- 1 वधावन बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी
- 2 भारतीय उद्योग जगत द्वारा एंजेल टैक्स को हटाने की मांग
- 3 कोलार गोल्ड फील्ड्स में खनन पुनः प्रचालित करने का निर्णय
- 4 फिनटेक क्षेत्र में स्व-नियामक संगठनों को मान्यता देने हेतु रूपरेखा
- 5 'फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन - ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम'
- 6 53वीं जीएसटी परिषद बैठक
- 7 राज्यों को कर हस्तांतरण की किस्त जारी
- 8 पंप एंड डंप स्कीम के संचालन को लेकर SEBI ने लगाया जुर्माना
- 9 ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी कम करने हेतु ए.पी. होता समिति
- 10 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों हेतु अर्थोपाय अग्रिम योजना की समीक्षा
- 11 आरबीआई द्वारा पर कुछ शहरी सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द
- 12 2023-24 में नीदरलैंड भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य
- 13 भारत के विदेशी ऋण में वृद्धि