53वीं जीएसटी परिषद बैठक
22 जून, 2024 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक (53rd Meeting of the GST Council) आयोजित की गई।
- बैठक में छोटे व्यवसायों के लिए जीएसटी के अनुपालन को आसान बनाने के लिए कई उपायों को मंजूरी दी गई।
- इस दौरान, सात वर्षीय जीएसटी के अंतर्गत विभिन्न कर दरों के पुनर्गठन पर चर्चा करने के लिए अगस्त 2024 में पुनः बैठक करने पर भी सहमति व्यक्त की गई।
- परिषद ने फर्जी बिलों के माध्यम से किए गए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत की तांबे की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में वैश्विक पहल
- 2 भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी
- 3 भारत में कोयला उत्पादन की ऐतिहासिक उपलब्धि
- 4 पोषक तत्त्व सब्सिडी योजनाओं का अपर्याप्त वित्तपोषण
- 5 राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति (NSAC) की बैठक
- 6 एनएचएआई द्वारा InvIT मुद्रीकरण पूरा
- 7 भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब हेतु समझौता
- 8 लोक लेखा समिति द्वारा जीएसटी ढांचे की व्यापक समीक्षा की मांग
- 9 12वां क्षेत्रीय 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम
- 10 अनुसंधान एवं विकास में भारत की प्रगति

- 1 वधावन बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी
- 2 भारतीय उद्योग जगत द्वारा एंजेल टैक्स को हटाने की मांग
- 3 कोलार गोल्ड फील्ड्स में खनन पुनः प्रचालित करने का निर्णय
- 4 फिनटेक क्षेत्र में स्व-नियामक संगठनों को मान्यता देने हेतु रूपरेखा
- 5 'फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन - ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम'
- 6 राज्यों को कर हस्तांतरण की किस्त जारी
- 7 पंप एंड डंप स्कीम के संचालन को लेकर SEBI ने लगाया जुर्माना
- 8 ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी कम करने हेतु ए.पी. होता समिति
- 9 प्राथमिकता क्षेत्र संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन
- 10 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों हेतु अर्थोपाय अग्रिम योजना की समीक्षा
- 11 आरबीआई द्वारा पर कुछ शहरी सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द
- 12 2023-24 में नीदरलैंड भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य
- 13 भारत के विदेशी ऋण में वृद्धि