मैनुअल स्कैवेंजिंग

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह हाथ से मैला ढोने की प्रथा (manual scavenging) को समाप्त करने और आने वाली पीढ़ियों को इस ‘अमानवीय प्रथा’ से रोकने की दिशा में उठाए गए कदमों का रिकॉर्ड 6 सप्ताह के भीतर अदालत के सामने रखे।
जस्टिस एस. रवींद्र भट के नेतृत्व वाली एक पीठ इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लिया कि हाथ से मैला ढोने और सीवर लाइनों में फंसे लोगों की मौत एक वास्तविकता बनी हुई है;
- जबकि इस प्रथा पर ‘मैला ढोने वालों का नियोजन और शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) ....

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