बेनामी कानून से संबंधित निर्णय पर समीक्षा याचिका
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने बेनामी क़ानून से संबंधित अपने अगस्त 2022 के फैसले (भारत संघ बनाम गणपति डीलकॉम प्रा. लिमिटेड) के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की।
- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मुद्दे के महत्व को ध्यान में रखते हुए याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकृति प्रदान की।
भारत संघ बनाम गणपति डीलकॉम प्रा. लिमिटेड
- अगस्त 2022 के इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम की धारा 3(2) तथा धारा 5 को असंवैधानिक घोषित करते ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 सरकार का कर्मचारियों हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर निर्देश
- 2 भारत के राज्य प्रतीक के दुरुपयोग को रोकने का निर्देश
- 3 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल का विस्तार
- 4 मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू
- 5 ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ सिद्धांत
- 6 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
- 7 परिहार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश
- 8 निष्पक्ष सुनाई का अधिकार
- 9 फ्रीबीज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की
- 10 अभियुक्त को गिरफ्तारी का कारण बताना संवैधानिक अनिवार्यता
- 1 लोक सभा एवं विधान सभाओं में डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति
- 2 सदन में व्हिप न मानने वाले अयोग्यता के हकदार: सुप्रीम कोर्ट
- 3 नगर निगम के नामित सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं
- 4 रिवर सिटी एलायंस की वार्षिक बैठक : धारा 2023
- 5 बांधों के लिए अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र हेतु समझौता
- 6 डोपिंग की समस्या से निपटने के लिए समझौता
- 7 वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में उल्लेखनीय कमी
- 8 ग्राम पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण
- 9 भू-विरासत स्थलों के संरक्षण हेतु मसौदा विधेयक
