बांधों के लिए अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र हेतु समझौता
केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने बांध पुनरुद्धार एवं सुधार परियोजना (DRIP) चरण-2 और चरण-3 के तहत ‘बांधों के लिए अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र’ [International Centre of Excellence for Dams (ICED)] के विकास हेतु आईआईटी रुड़की (IIT Roorkee) के साथ एक अनुबंध ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- यह समझौता, अनुबंध ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तिथि से 10 वर्षों या बांध पुनरुद्धार एवं सुधार परियोजना के चरण-2 और चरण-3 योजना की अवधि तक, इनमें जो भी पहले हो, वैध रहेगा।
- आईआईटी रुड़की भारतीय और विदेशी बांध मालिकों को जांच, मॉडलिंग, अनुसंधान, नवाचारों और तकनीकी सहायता सेवाओं में विशेष तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 गैर-गतिज युद्ध से निपटने के लिए भारत की तैयारियों की जांच
- 2 भारतीय कानून के तहत मरणोपरांत प्रजनन पर कोई प्रतिबंध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
- 3 बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- 4 दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय कोष (NFRD) स्थापित करने का निर्देश
- 5 ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के साथ भेदभाव
- 6 कैदियों की निःशुल्क एवं समयबद्ध कानूनी सहायता : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
- 7 कैदियों को जाति के आधार पर काम देना भेदभावपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट
- 8 नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता बरकरार
- 9 ग्राम न्यायालयों की स्थापना की व्यवहार्यता पर चिंता: सुप्रीम कोर्ट
- 10 कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति के लिए 8 राज्यों को अवमानना नोटिस
- 1 लोक सभा एवं विधान सभाओं में डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति
- 2 सदन में व्हिप न मानने वाले अयोग्यता के हकदार: सुप्रीम कोर्ट
- 3 नगर निगम के नामित सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं
- 4 बेनामी कानून से संबंधित निर्णय पर समीक्षा याचिका
- 5 रिवर सिटी एलायंस की वार्षिक बैठक : धारा 2023
- 6 डोपिंग की समस्या से निपटने के लिए समझौता
- 7 वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में उल्लेखनीय कमी
- 8 ग्राम पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण
- 9 भू-विरासत स्थलों के संरक्षण हेतु मसौदा विधेयक