पीएम एफएमई योजना

केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म उद्यमों के लिए 10,000 करोड़ रुपये की 'सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना' (Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Enterprises Scheme) का शुभारंभ किया।
यह योजना संकटग्रस्त किसानों द्वारा की जाने वाली मजबूरन बिक्री को रोकने के उद्देश्य से भंडारण और परिवहन के लिए 50% अनुदान प्रदान करती है।
यह योजना वर्ष 2024-25 तक 5 वर्ष के लिए लागू की जाएगी। यह 35,000 रुपये के निवेश का सृजन करेगी तथा 900,000 नौकरियां पैदा करेगी।
पीएम एफएमई योजना के तहत, सूक्ष्म उद्यमों को परियोजना लागत पर 35% सब्सिडी मिलेगी, जिसमें अधिकतम सीमा ....

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