जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली अखिल भारतीय बैठक
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 30 जुलाई, 2022 को ‘जिला विधिक सेवा प्राधिकरण’ (District Legal Services Authorities) की पहली अखिल भारतीय बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 'मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार' (Right to free legal aid) पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSAs) की यह बैठक 30-31 जुलाई 2022 तक नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ‘राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण’ (NALSA) द्वारा आयोजित की गई। इस बैठक में डीएलएसए में एकरूपता और तादात्म्य लाने के लिए एक एकीकृत प्रक्रिया निर्मित करने पर ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 सरकार का कर्मचारियों हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर निर्देश
- 2 भारत के राज्य प्रतीक के दुरुपयोग को रोकने का निर्देश
- 3 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल का विस्तार
- 4 मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू
- 5 ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ सिद्धांत
- 6 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
- 7 परिहार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश
- 8 निष्पक्ष सुनाई का अधिकार
- 9 फ्रीबीज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की
- 10 अभियुक्त को गिरफ्तारी का कारण बताना संवैधानिक अनिवार्यता

- 1 नेशनल एंटी-डोपिंग बिल, 2022
- 2 विशेष विवाह अधिनियम (SMA), 1954
- 3 मौलिक कर्तव्य : सामाजिक परिवर्तन के लिए नागरिकों के मार्गदर्शक
- 4 भारत के 14वें उपराष्ट्रपति : जगदीप धनखड़
- 5 सेंट्रल डिप्युटेशन के लिए अधिकारियों की कमी
- 6 केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली
- 7 भारत में सहकारी संघवाद तथा नीति आयोग
- 8 राष्ट्रीय स्वचालित फ़िंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS)
- 9 76वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का संबोधन