सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2021
- सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021 [Limited liability Partnership (Amendment) Bill, 2021] को 13 अगस्त, 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई, जिसके बाद इसने अधिनियम का रूप ले लिया।
- इसके जरिये सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008 में संशोधन किया गया है।
उद्देश्य
- इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में व्यवसाय की सुगमता को बढ़ावा देना है, ताकि भारत में नये उद्यमोंके विकास को प्रोत्साहन मिल सके।
- एलएलपी अधिनियम 2008 (LLP Act 2008) में कई जटिल प्रावधान हैं, जिनसे व्यावसायिक सुगमता में कठिनाई आती हैं।
महत्वपूर्ण प्रावधान
- अधिनियम के जरिये कई अपराधों को गैर-आपराधिक कृत्यों (Non Criminal ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 'श्वेत क्रांति 2.0' पर मानक संचालन प्रक्रिया
- 2 महामारी निधि परियोजना
- 3 भारत के कपड़ा क्षेत्र पर व्यापार संबंधी आंकड़े
- 4 700 अरब डॉलर से अधिक का फॉरेक्स रिजर्व
- 5 बहुपक्षीय विकास बैंकों की स्थापना में ग्लोबल साउथ का योगदान
- 6 चार एनबीएफसी को ऋण देने पर रोक
- 7 खनिज सुरक्षा भागीदारी वित्त नेटवर्क
- 8 एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ
- 9 डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी
- 10 जल विद्युत परियोजनाओं हेतु बजटीय सहायता की योजना में संशोधन