ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक, 2021
- वर्तमान में मौजूद 9 अपीलीय न्यायाधिकरणों को समाप्त करने का प्रावधान करने वाले अधिकरण सुधार विधेयक, 2021 (Tribunals Reforms Bill, 2021) को संसद ने अपनी मंजूरी दे दी।
- यह विधेयक 3 अगस्त, 2021 को लोक सभा द्वारा तथा 9 अगस्त, 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। यह विधेयक अप्रैल 2021 में जारी ऐसे ही एक अध्यादेश का स्थान लेता है।
मुख्य बिंदु
- ट्रिब्यूनल सुधार बिल, 2021 फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण (FCAT) सहित कुछ मौजूदा अपीलीय निकायों (appellate bodies) को भंग करके उनके सभी कार्य अन्य न्यायिक निकायों को स्थानांतरित करने का प्रावधान करता है।
- विधेयक में जिन न्यायाधिकरणों को समाप्त ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरणों को मजबूत करने पर बल दिया
- 2 CAG की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस
- 3 महाराष्ट्र में दया याचिकाओं हेतु समर्पित एक सेल की स्थापना
- 4 CDS द्वारा व्यापक काउंटर-UAS सिस्टम की आवश्यकता पर जोर
- 5 मणिपुर, अरुणाचल तथा नगालैंड में अफस्पा की अवधि में वृद्धि
- 6 नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: असहमति के अधिकार का सम्मान
- 7 दिल्ली HC के न्यायाधीश के आचरण की जांच हेतु 3 सदस्यीय समिति
- 8 एमिनेंट डोमेन का सिद्धांत
- 9 सरकार का कर्मचारियों हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर निर्देश
- 10 भारत के राज्य प्रतीक के दुरुपयोग को रोकने का निर्देश

- 1 संसद सदस्यों का सदन से निलंबन
- 2 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय: आवश्यकता एवं महत्व
- 3 भुलाए जाने का अधिकार
- 4 निवारक निरोध : एक आवश्यक बुराई
- 5 कहीं भी बसने तथा सर्वत्र अबाध संचरण का मौलिक अधिकार
- 6 व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान का एक महत्वपूर्ण पहलू
- 7 गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम
- 8 डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0