ओबीसी उप-वर्गीकरण आयोग के कार्यकाल में विस्तार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी एक राजपत्र अधिसूचना के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उप-वर्गीकरण के लिए न्यायमूर्ति जी- रोहिणी के नेतृत्व वाले आयोग को अब इसके कार्यकाल में एक और विस्तार दिया गया है।

• आयोग के कार्यकाल में यह 14वां विस्तार है। अक्टूबर 2017 में गठित आयोग को शुरुआत में अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत लगभग 3,000 जातियों को उप-वर्गीकृत करने तथा उनके बीच 27% ओबीसी कोटा के समान रूप से विभाजन की सिफारिश करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया गया था।

ओबीसी उप-वर्गीकरण हेतु आयोग

• गठनः अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के ....