दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति तथा इससे सम्बंधित चुनौतियां
30 मार्च, 2021 को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2021 (National Policy for Rare Diseases 2021) को स्वीकृति प्रदान की गई|कुछ समय से विभिन्न हितधारकों द्वारा दुर्लभ बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए एक समग्र नीति की मांग की जा रही थी।
- देश में दुर्लभ रोगों से संबंधित बहुआयामी चुनौतियाँ विद्यमान हैं| दुर्लभ रोगों से संबंधित चुनौतियों के समाधान के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श के बाद व्यापक राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप दिया है।
- इससे पूर्व 13 जनवरी, 2020 ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था वैश्विक प्रतिस्पर्धा हेतु नवाचार और सहयोग आवश्यक
- 2 भारत-मॉरीशस संबंध मजबूत साझेदारी की नई ऊंचाइयों की ओर
- 3 समुद्र-तल युद्ध आधुनिक भू-तकनीकी संघर्ष का नया आयाम
- 4 अंतरराष्ट्रीय मंचों से अमेरिका का अलग होना: प्रभाव और निहितार्थ
- 5 कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भारत में न्याय वितरण में किस प्रकार क्रांति ला सकती है?
- 6 भारत-श्रीलंका मत्स्य विवाद: कारण प्रभाव एवं संभावित समाधान
- 7 भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरता हेतु नवाचार एवं लागत-प्रभावशीलता आवश्यक
- 8 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में गिरावट जलवायु अनुकूलता की दिशा में भारत की प्रगति
- 9 क्रिटिकल मिनरल्स भारत के आर्थिक विकास और सुरक्षा का आधार
- 10 भारत का डिजिटल हेल्थकेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर लोचशील वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र के निर्माण में भारत की क्षमता
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 जेलों में ओवरक्राउडिंग की समस्या तथा जेल सुधार
- 2 रेंगमा नगाओं ने की स्वायत्त जिला परिषद की मांग
- 3 पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन को मंजूरी
- 4 मॉडल टेनेन्सी एक्ट : आवश्यकता, महत्व एवं चुनौतियां
- 5 लोग अपना धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र: सुप्रीम कोर्ट
- 6 बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम
- 7 वर्तमान परिदृश्य में बिम्सटेक की प्रासंगिकता, महत्व एवं चुनौतियां
- 8 वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट
- 9 वैश्विक तापमान में वृद्धि तथा ग्लेशियर के पिघलने की दर