रेंगमा नगाओं ने की स्वायत्त जिला परिषद की मांग
- कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (KAAC) को एक क्षेत्रीय परिषद के रूप में अपग्रेड करने के केंद्र एवं राज्य सरकारों के फैसले के बीच असम के रेंगमा नगाओं (Rengma Nagas) ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर 'स्वायत्त जिला परिषद' (Autonomous District Council) की मांग की।
छठी अनुसूची एवं स्वायत्त जिला परिषद
- संविधान की छठी अनुसूची चार पूर्वोत्तर राज्यों- असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। छठी अनुसूची के अनुसार, उपर्युक्त चार राज्यों में जनजातीय क्षेत्र शामिल हैं जो अनुसूचित क्षेत्रों से तकनीकी रूप से भिन्न हैं।
- हालांकि ये क्षेत्र राज्य ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 फायरफ्लाइज़, भारत का पहला निजी उपग्रह समूह
- 2 पिग बूचरिंग घोटाला/निवेश घोटाला
- 3 अंजी खड्ड पुल
- 4 2025 ‘सुधारों का वर्ष’
- 5 क्रायोप्रिजर्वेशन तकनीकी से विकसित पहला बेबी कोरल
- 6 छत्तीसगढ़ वनों को हरित GDP से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य
- 7 हरित परिवर्तन योजना पर कार्यशाला
- 8 बाघों का अंतर-राज्यीय स्थानांतरण
- 9 57वां बाघ अभयारण्य
- 10 ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 जेलों में ओवरक्राउडिंग की समस्या तथा जेल सुधार
- 2 पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन को मंजूरी
- 3 मॉडल टेनेन्सी एक्ट : आवश्यकता, महत्व एवं चुनौतियां
- 4 लोग अपना धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र: सुप्रीम कोर्ट
- 5 बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम
- 6 वर्तमान परिदृश्य में बिम्सटेक की प्रासंगिकता, महत्व एवं चुनौतियां
- 7 वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट
- 8 वैश्विक तापमान में वृद्धि तथा ग्लेशियर के पिघलने की दर
- 9 दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति तथा इससे सम्बंधित चुनौतियां