बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद में चुनाव
- 7 अक्टूबर, 2020 को असम मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2020 में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (Bodoland Territorial Council- BTC) के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग से अनुरोध करने का निर्णय लिया।
- परिषद की 40 सीटों के लिए चुनाव 4 अप्रैल, 2020 को होने थे, लेकिन महामारी के कारण इसे टाल दिया गया।
- बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद 27 अप्रैल, 2020 से भंग है तथा तब से अभी तक राज्यपाल के शासन में है। राज्यपाल का शासन 27 अक्टूबर, 2020 को समाप्त होना था।
प्रमुख निर्णय
- मंत्रिमंडल ने अध्यादेश के माध्यम से असम में बोडो को सहयोगी आधिकारिक भाषा (associate official language) बनाने का भी ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत-कनाडा संबंधों में गिरावट मतभेद के मुद्दे एवं भविष्य की राह
- 2 भारत में भूख एवं कुपोषण की स्थिति चुनौतियों से निपटने हेतु तत्काल प्रभावी हस्तक्षेप आवश्यक
- 3 शंघाई सहयोग संगठन भारत के लिए रणनीतिक महत्व एवं चुनौतियां
- 4 आयुष चिकित्सा पद्धति सम्पूर्ण मानव स्वास्थ्य की कुंजी
- 5 एक राष्ट्र-एक चुनाव: बेहतर चुनावी विकल्पों की खोज में सर्वदलीय सहमति आवश्यक
- 6 पीएम ई-ड्राइव योजना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सुविधाजनक बनाने की दिशा में बेहतर कदम
- 7 भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग का विकास सतत आपूर्ति तथा रणनीतिक चिताओं को संबोधित करने के लिए आवश्यक
- 8 बांग्लादेश में राजनीतिक संकट तथा भारत: द्विपक्षीय संबंधों के साथ क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा
- 9 भारत में अंग प्रत्यारोपण की स्थिति: सुगम संचालन प्रक्रिया हेतु उपयुक्त नीति की आवश्यकता
- 10 क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी महत्व, चुनौतियां एवं पहलें
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 अंतरराज्यीय नदी जल विवादः उपबंध एवं सुझाव
- 2 न्यायालय की अवमानना एवं इससे संबंधित मुद्दे
- 3 मानवीय गरिमा के हकदार , घोषित विदेशी
- 4 जियो-टैगिंग से जुड़ी गलती पर हलफनामा देगा ट्विटर
- 5 जम्मू-कश्मीर में गैर-निवासी भी खरीद सकेंगे संपत्ति
- 6 प्राकृतिक गैस हेतु विपणन सुधार
- 7 भारत और जापान के मध्य सहयोग समझौता
- 8 विश्व खाद्य कार्यक्रम एवं भारत
- 9 वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
- 10 स्वदेशी सुपरकंप्यूटर