इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देना
- दूरसंचार एवं आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 2 जून, 2020 को 48,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ तीन प्रोत्साहन योजनाओं का शुभारंभ किया। ये तीन योजनाएं निम्नलिखित हैं:
- उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive Scheme-PLI)
- इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अर्धचालक के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु योजना (Scheme for Promotion of Manufacturing of Electronic Components and Semiconductors- SPECS) अथवा उपकरण निर्माण योजना (Component Manufacturing Scheme)
- संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना (EMC 2.0 Scheme)
- उपर्युक्त तीनों योजनाओं को मार्च 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी
उत्पादन ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 'श्वेत क्रांति 2.0' पर मानक संचालन प्रक्रिया
- 2 महामारी निधि परियोजना
- 3 भारत के कपड़ा क्षेत्र पर व्यापार संबंधी आंकड़े
- 4 700 अरब डॉलर से अधिक का फॉरेक्स रिजर्व
- 5 बहुपक्षीय विकास बैंकों की स्थापना में ग्लोबल साउथ का योगदान
- 6 चार एनबीएफसी को ऋण देने पर रोक
- 7 खनिज सुरक्षा भागीदारी वित्त नेटवर्क
- 8 एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ
- 9 डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी
- 10 जल विद्युत परियोजनाओं हेतु बजटीय सहायता की योजना में संशोधन
- 1 निजी बैंकों के स्वामित्व की समीक्षा हेतु पैनल
- 2 भुगतान अवसंरचना विकास कोष
- 3 भारत का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म- आईजीएक्स
- 4 उप-ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना
- 5 कृषि विपणन को बढ़ावा देने हेतु दो अध्यादेश जारी
- 6 मानव रहित विमान से संबंधित मसौदा नियम
- 7 राजस्व घाटा अनुदान एवं वित्त आयोग
- 8 सीबीआईसी का तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम