राजस्व घाटा अनुदान एवं वित्त आयोग
- 10 जून, 2020 को सरकार ने केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान (Revenue Deficit Grant) के रूप में 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपये जारी किये।
- यह 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित पोस्ट डेवलपमेंट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की तीसरी मासिक किस्त है। यह अनुदान राज्यों को कोरोना संकट के दौरान अतिरिक्त संसाधन प्रदान करेगा।
- इससे पहले 3 अप्रैल, 2020 तथा 11 मई, 2020 को वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों के लिए पोस्ट डेवलपमेंट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की पहली और दूसरी किस्त के रूप में इतनी ही राशि जारी की थी।
- ये 14 राज्य हैं-आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 'श्वेत क्रांति 2.0' पर मानक संचालन प्रक्रिया
- 2 महामारी निधि परियोजना
- 3 भारत के कपड़ा क्षेत्र पर व्यापार संबंधी आंकड़े
- 4 700 अरब डॉलर से अधिक का फॉरेक्स रिजर्व
- 5 बहुपक्षीय विकास बैंकों की स्थापना में ग्लोबल साउथ का योगदान
- 6 चार एनबीएफसी को ऋण देने पर रोक
- 7 खनिज सुरक्षा भागीदारी वित्त नेटवर्क
- 8 एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ
- 9 डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी
- 10 जल विद्युत परियोजनाओं हेतु बजटीय सहायता की योजना में संशोधन
- 1 निजी बैंकों के स्वामित्व की समीक्षा हेतु पैनल
- 2 भुगतान अवसंरचना विकास कोष
- 3 भारत का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म- आईजीएक्स
- 4 उप-ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना
- 5 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देना
- 6 कृषि विपणन को बढ़ावा देने हेतु दो अध्यादेश जारी
- 7 मानव रहित विमान से संबंधित मसौदा नियम
- 8 सीबीआईसी का तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम
