गुप्त मतदान का सिद्धांत एवं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम
- सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निर्णय दिया कि 'गुप्त मतदान का सिद्धांत' (principle of secret ballot) संवैधानिक लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण शर्त है। इसके अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, निर्वाचन कानून के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है, जो चुनाव की शुचिता सुनिश्चित करता है।
- जस्टिस एन वी रमन, संजीव खन्ना एवं कृष्ण मुरारी की पीठ द्वारा यह निर्णय 'लक्ष्मी सिंह एवं अन्य बनाम रेखा सिंह एवं अन्य' के मामले में 19 जून, 2020 को दिया गया।
क्या था मामला?
- शीर्ष न्यायालय द्वारा यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ अपील पर दिया गया. ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत-कनाडा संबंधों में गिरावट मतभेद के मुद्दे एवं भविष्य की राह
- 2 भारत में भूख एवं कुपोषण की स्थिति चुनौतियों से निपटने हेतु तत्काल प्रभावी हस्तक्षेप आवश्यक
- 3 शंघाई सहयोग संगठन भारत के लिए रणनीतिक महत्व एवं चुनौतियां
- 4 आयुष चिकित्सा पद्धति सम्पूर्ण मानव स्वास्थ्य की कुंजी
- 5 एक राष्ट्र-एक चुनाव: बेहतर चुनावी विकल्पों की खोज में सर्वदलीय सहमति आवश्यक
- 6 पीएम ई-ड्राइव योजना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सुविधाजनक बनाने की दिशा में बेहतर कदम
- 7 भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग का विकास सतत आपूर्ति तथा रणनीतिक चिताओं को संबोधित करने के लिए आवश्यक
- 8 बांग्लादेश में राजनीतिक संकट तथा भारत: द्विपक्षीय संबंधों के साथ क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा
- 9 भारत में अंग प्रत्यारोपण की स्थिति: सुगम संचालन प्रक्रिया हेतु उपयुक्त नीति की आवश्यकता
- 10 क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी महत्व, चुनौतियां एवं पहलें
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं: सर्वोच्च न्यायालय
- 2 पब्लिक अथॉरिटी नहीं है पीएम-केयर्स फंड
- 3 सिविल सेवा बोर्ड का गठन
- 4 मातृत्व आयु व एमएमआर की जांच हेतु टास्क फोर्स
- 5 एनडीआरएफ में व्यक्तिगत योगदान को मंजूरी
- 6 भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तथा अर्थव्यवस्था
- 7 इंटरक्रॉपिंग को बढ़ावा एवं इसके लाभ
- 8 भारत-ऑस्ट्रेलिया के मध्य व्यापक रणनीतिक साझेदारी एवं समझौते
- 9 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एवं भारत
- 10 निजी क्षेत्र की अन्तरिक्ष गतिविधियों मे भागीदारी
- 11 मरुस्थलीकरण और सूखा: भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती