फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSCs) की प्रगति
- न्याय विभाग, कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा FTSCs की निगरानी तथा उनका क्रियान्वयन किया जाता है।
- कुल 790 FTSCs के गठन की योजना बनाई गई है, जिनमें विशेष POCSO (e-POCSO) कोर्ट भी शामिल हैं।
- FTSCs विशेष रूप से बलात्कार तथा POCSO अधिनियम से संबन्धित मामलों में त्वरित न्याय प्रदान करते हैं, जहां इनका निपटान दर प्रभावशाली 96.28% है।
- वर्ष 2024 में 88,902 नए मामले दर्ज हुए थे, जिनमें से 85,595 मामले सुलझाए गए, जिससे मामलों का बोझ कम हुआ।
- प्रत्येक FTSC को प्रति तिमाही 41-42 और
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नियमित स्तंभ
- 1 भारत का निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) परिदृश्य
- 2 भारत का पेट्रोलियम उद्योग
- 3 भारत की रोजगार वृद्धि और आर्थिक प्रगति
- 4 भूजल संसाधन और पहल
- 5 भारत में वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र
- 6 भारत का गेमिंग क्षेत्र
- 7 भारत में फार्मा सेक्टर
- 8 भारत में लॉजिस्टिक्स सेक्टर
- 9 भारत में रसायन उद्योग
- 10 भारत का दूरसंचार क्षेत्र
- 11 भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र
- 12 भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र
- 13 भारत का नौवहन क्षेत्र
- 14 भारतीय उडड्यन क्षेत्र
- 15 भारतीय खुदरा और ई-कॉमर्स उद्योग
- 16 संस्कृति मंत्रालय
- 17 सहकारिता मंत्रालय
- 18 उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
- 19 नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- 20 रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
- 21 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- 22 विधि एवं न्याय मंत्रालय
- 23 वस्त्र मंत्रालय
- 24 भारी उद्योग मंत्रालय
- 25 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय
- 26 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
- 27 भारत का पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र
- 28 बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023
- 29 मत्स्यपालन क्षेत्र
- 30 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र