हाथियों का संरक्षण

  • हाथियों सहित वन्यजीव आवासों का प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों की जिम्मेदारी है, जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और अन्य स्थानीय कानूनों के तहत विनियमित हैं।
  • हाथी रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बाघ रिजर्व, वन्यजीव अभयारण्यों और संरक्षित वन क्षेत्रों के साथ ओवरलैप होता है, जिससे अतिरिक्त कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।
  • पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानव-हाथी संघर्ष (HEC) और बंदी हाथियों के कल्याण को संबोधित करते हुए हाथियों, उनके आवासों और गलियारों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलीफेंट ....
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