पांच राज्यों के आकांक्षी जिलों के गांवों में मोबाइल सेवा प्रावधान की मंजूरी

17 नवंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय समिति ने पांच राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के आकांक्षी जिलों के मोबाइल सेवा के दायरे से बाहर वाले गांवों में मोबाइल सेवा के प्रावधान के लिए मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण तथ्यः परियोजना के तहत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 आकांक्षी जिलों के 7,287 गांव, जो मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं हैं, उन गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं देने की परिकल्पना की गई है, जिसकी अनुमानित लागत 6,466 करोड़ रुपये है।

• इस परियोजना का वित्तपोषण सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (Universal Service Obligation Fund: USOF) से किया जायेगा।
• इस परियोजना को समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद 18 महीने के भीतर, यानी नवंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाना है।
• चिह्नित गांवों में 4जी मोबाइल सेवा के प्रावधान से सम्बंधित कार्य को खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिये आवंटित किया जायेगा।
• आकांक्षी जिलों के जो दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान करने का मौजूदा प्रस्ताव आत्म-निर्भरता, सीखने की सुविधा, सूचना और ज्ञान का प्रसार, कौशल का उन्नयन और विकास तथा डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ायेगा।