मामलाः कर्मकार बनाम रेप्टाकोस ब्रेट एंड कंपनी
निर्णयः वर्ष 1992 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि मजदूरी संरचना के सामाजिक-आर्थिक पहलू को ध्यान में रऽते हुए न्यूनतम मजदूरी अपर्याप्त है।
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