संसद के शीतकालीन सत्र में 7 दिसंबर 2022 को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) बील लोकसभा में पेश किया गया था।
विधेयक में बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में संशोधन प्रस्तावित है ताकि इसे संविधान के भाग प्ग्ख के अनुरूप लाया जा सके और देश में चुनावी सुधारों, शासन को मजबूत करने और पारदर्शिता से संबंधित प्रावधानों को अपनाकर सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए, बोर्ड की संरचना, बैठकों और सदस्यता में सुधार करना_ सहकारी क्षेत्र द्वारा धन जुटाने को सक्षम करना, निगरानी तंत्र को मजबूत करना, ‘कारोबार करने में आसानी’ को बढावा आदि देकर व्यवस्था की जा सके।
