इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना

मनरेगा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में अधिसूचित किया गया था। यह अधिनियम 2 फरवरी, 2006 से लागू हुआ।

उद्देश्यः ऐसे प्रत्येक परिवार, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल श्रमकार्य करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुत्तफ़ मजदूरी रोजगार प्रदान करना, निर्धन के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ करना, सामाजिक अंतर्वेशन को अतिसक्रिय रूप से सुनिश्चित करना तथा पंचायत राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना है।

• भारतीय संविधान में उल्लिखित समानता और सामाजिक न्याय के नैतिक मूल्यों को मजबूत करते हुए भारत की प्रगति में अनेक उपलब्धियां हासिल की है।