हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों के लिए पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना को जारी रखने की स्वीकृति प्रदान किया गया।
यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वर्ष 1969-70 में आरम्भ किया गया था।
कार्यान्वयन एजेंसीः गृह मंत्रलय
उद्देश्यः राज्य पुलिस बलों को अत्याधुनिक तकनीकों से पर्याप्त रूप से लैस करना, उनके प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना तथा इससे आतंरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल को मजबूत करना है।
