इसे 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पहली बसावट से 0-10 कि.मी. के भीतर स्थित बस्तियों में कार्यान्वित किया गया है।
इसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के माध्यम से किया जा रहा है।
BADP के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्य योजनाओं पर विचार किया जाता है और उन्हें अनुमोदित किया जाता है।
इसके तहत सड़कों और पुलों, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि ग्रामीण बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यों से युक्त योजनाएं को शामिल किया जाता है।
सीमा अवसंरचना और प्रबंधान (BIM) योजना
उद्देश्यः सीमा प्रबंधन, पुलिस व्यवस्था और सीमाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए सीमा अवसंरचना को मजबूत करना है।
संतोष हेगड़े समिति (वर्ष 2013): इस समिति का विचार था कि यदि सुरक्षा बलों को अधिक शक्ति दी गई, तो नियंत्रण भी अधिक से अधिक होगा और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए तंत्र भी अधिक कठोर होगा।
बी.पी. जीवन रेड्डीसमिति (वर्ष 2005): समिति ने सुरक्षा बलों को सैन्य कानून की बजाय सामान्य आपराधिक कानून के दायरे में लाने की सिफारिश की।
