अंतरिक्ष गतिविधियां विधेयक

वर्ष 2017 में इसरो ने अंतरिक्ष गतिविधियां विधेयक का मसौदा पेश किया था। प्रस्तावित विधेयक का मकसद भारत के अंतरिक्ष सेक्टर में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देना और उनके लिए जरूरी नियम-कायदे बनाना था। 2017 में पेश विधेयक के मसौदे में एक बुनियादी कानूनी ढांचा सामने रखा गया है। इसके तहत भारत सरकार द्वारा एक नियामक तंत्र गठित करने और उसको जरूरी नियम-कायदे बनाने और उनका पालन सुनिश्चित कराने के जरूरी अधिकार देने की बात कही गई है।

• इतना ही नहीं विधेयक में घरेलू अंतरिक्ष कानून के दायरे में आने वाले व्यक्तियों और वस्तुओं का भी विवरण दिया गया है।
• साथ ही भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष गतिविधि नियमन तंत्र के गठन की बात भी कही गई है। इस व्यवस्था का मकसद स्थापित लक्ष्यों, कार्यों और सिद्धांतों के साथ एक अंतरिक्ष गतिविधि योजना तैयार करना है। साथ ही अंतरिक्ष सेक्टर और अंतरिक्ष से जुड़े बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजी के जमीनी हिस्से का समग्र विकास कर देश की वाणिज्यिक और आर्थिक जरूरतें पूरी करना भी इसका प्रमुख लक्ष्य है।