सरकार ने अनुसूचित जातियों के विकास हेतु प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना आरंभ की। इस योजना का उद्देश्य उन गांवों का एकीकृत विकास करना है, जिनमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है। इस प्रायोगिक चरण के लिए तमिलनाडु (225), राजस्थान (225), बिहार (225), हिमाचल प्रदेश (225) और असम (100) के कुल 1000 गांवों को चुना गया था।