राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (आईपीओपी) के अनुसरण में, इस नीति के कार्यान्वयन का अवलोकन करने की दृष्टि से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में वर्ष 1999 में एक राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद गठित की गई।
एनसीओपी वृद्धजनों के लिए नीति और कार्यक्रमों को तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सरकार सलाह देने हेतु एक सर्वोच्च निकाय है।
इस निकाय को निश्चित संरचना तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रदान करने की दृष्टि से, राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद (एनसीओपी) का पुनर्गठन किया गया है जिसे 17 फरवरी, 2012 के संकल्प के तहत जिसका नाम बदलकर राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद किया गया है।
