भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र

भारत सरकार ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी- I4C) [(Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C)] का उद्घाटन किया। ज्ञातव्य है कि 2018 में ऐसे केंद्र की स्थापना के लिए अनुमोदन दिया गया था जहां सभी प्रकार के साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित रीति से निपटा जा सके।

  • यह केंद्र केन्द्रीय गृह मंत्रालय साइबर एवं सूचना सुरक्षा [(Cyber and Information Security (CIS)], प्रभाग के अंतर्गत सृजित किया गया है।

उद्देश्य

  • साइबर अपराध से लड़ाई में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र एक नाभिक कार्यालय के रूप में कार्य करेगा।
  • देश और विदेश के शिक्षा जगत/शोध संस्थानों के सहयोग से नई तकनीकों और फोरेंसिक उपायों के निर्माण के लिए आवश्यक शोध एवं विकास गतिविधियां चलाने तथा शोध से जुड़ी समस्याओं और आवश्यकताओं की पहचान करने में यह केंद्र सहायक सिद्ध होगा।
  • अतिवादी और आतंकवादी उद्देश्य से साइबर स्पेस का दुरूपयोग रोकना। तेजी से बदलती हुई तकनीकों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए साइबर कानून में अपेक्षित संशोधन सुझाना।
  • गृह मंत्रालय के नाभिक अधिकारी के साथ विचार-विमर्श करके अन्य देशों के साथ साइबर अपराध से सम्बंधित हस्ताक्षरित पारस्परिक विधि सहायता संधियों (MLAT) को लागू करने से सम्बंधित सभी गतिविधियों का समन्वय करना।

इसमें निम्नलिखिखत सात अवयव हैं-

  • राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई (National Cyber Crime Threat Analytics Unit)
  • राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रतिवेदन पोर्टल (National Cyber Crime Reporting Portal)
  • राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र (National Cyber Crime Training Centre)
  • साइबर अपराध पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन इकाई (Cyber Crime Ecosystem Management Unit)
  • राष्ट्रीय साइबर अपराध शोध एवं नवाचार केंद्र (National Cyber Crime Research and Innovation Centre)
  • राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशाला पारिस्थितिकी तंत्र (National Cyber Crime Forensic Laboratory Ecosystem)
  • संयुक्त साइबर अपराध अन्वेषण दल (Platform for Joint Cyber Crime Investigation Team)