नीति आयोग द्वारा जारी ‘हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडल’ शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार, सस्ते स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के अभाव में देश की कम से कम 30 प्रतिशत आबादी यानी 40 करोड़ व्यक्तियों के पास बीमा के रूप में कोई वित्तीय सुरक्षा नहीं हैं। रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य बीमा दायरे का विस्तार सार्वभौमिक स्वास्थ्य दायरा (यूएचसी) प्राप्त करने के भारत के प्रयास में एक आवश्यक कदम है।