जनवरी, 2019 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा जीएचटीसी प्रारंभ किया गया है।
जीएचटीसीः भारत का लक्ष्य विश्व स्तर पर उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ नवीन निर्माण तकनीकों को अपनाना एवं बढ़ावा देना है। यह घरों के निर्माण में धारणीय निर्माण सामग्री का प्रयोग करने को बढ़ावा देता है।
इसके 3 घटक हैं -
ग्रैंड एक्सपो-कम-कॉन्फ्रेंस का संचालन दुनिया भर के अद्भूत स्पष्ट प्रौद्योगिकियों की पहचान करना।
चयनित IT और IIT में उद्भवन केंद्र (incubation center) स्थापित करना एवं ‘आशा-भारत कार्यक्रम’ के तहत कार्यशालाओं के आयोजन के माध्यम से संभावित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
यह सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं से सीखने एवं उन्हें लागू करने का बढ़ावा देता है।
स्मार्ट सिटी मिशन
इस योजना को 2015 में आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके माध्यम से स्मार्ट समाधानों का उपयोग कर गुणवत्तापूर्ण नागरिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
यह मिशन स्थानीय विकास को सक्षम करने और प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों के लिए बेहतर परिणामों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा आर्थिक विकास को गति देने हेतु भारत सरकार का एक अभिनव और नई पहल है।
नवीनतम अनुमानों (2019) के अनुसार 100 स्मार्ट शहरों को चुना गया है और 5,151 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
स्मार्ट सिटी में अभिनव डिजिटल भुगतान को पहचान कर बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट सिटीज डिजिटल पेमेंट अवार्ड्स 2018 में लॉन्च किया गया है।
जून, 2019 तक स्वीकृत परियोजनाओं का केवल 18% ही पूरा हो पाया है। खराब प्रदर्शन अप्रभावी शहरी स्थानीय निकायों (ULBs), में फंड की कमी और परियोजनाओं में लंबी परिपक्वता अवधि आदि प्रमुख कारण है।
सरकार को इन समस्याओं को दूर करने के लिए ठोस प्रयास करना चाहिए, ताकि शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत किया जा सके। इसके लिए फंड इकट्ठा करने के लिए नवोन्मेषी रणनीति बनायी जा सकती है। परियोजना को तेजी से प्रशासनिक मंजूरी प्रदान कर, लगने वाले समय को कम किया जा सकता है।
