विदेश व्यापार नीति

भारत की विदेश व्यापार नीति (Foreign Trade Policy - FTP) को 6 महीने के लिए 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है इससे पहले केंद्र सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2015-20 को 31 मार्च, 2020 को एक साल (31 मार्च, 2021 तक) के लिए बढ़ा दिया था। बाद में इसे 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया था।

• 2015-2020 के लिए विदेश व्यापार नीति आर्थिक विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी रूपरेखा पर प्रकाश डालती है।
• विदेश व्यापार नीति के तहत, सरकार शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण (DFIA) और निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान (EPCG) जैसी विभिन्न योजनाओं के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है।
• विदेश व्यापार नीति (2015-20) को 1 अप्रैल, 2015 को लॉन्च किया गया था। यह भारत में वस्तुओं और सेवाओं के बढ़ते निर्यात, रोजगार सृजन और बढ़ते मूल्यवर्धन की रूपरेखा प्रदान करती है। यह नीति मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया के साथ-साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल जैसी योजनाओं के अनुरूप है। इसके तहत, निर्यात संवर्धन मिशन ने राज्य सरकारों को अपने साथ जोड़ा। नीति के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) से निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने अब एसईजेड में स्थित इकाइयों को दोनों इनाम योजनाओं (एमईआईएस और एसईआईएस) का लाभ देने का निर्णय लिया है।