डिजिटाइज्ड इंडिया प्लेटफॉर्म (डीआईपी) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत सरकार की एक पहल है। यह किसी भी संगठन के लिए स्कैन किए गए दस्तावेजों या भौतिक दस्तावेजों के लिए डिजिटलीकरण सेवाएं प्रदान करती है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए आईटी ढांचा आधारित आद्योपांत कार्य प्रवाह सुनिश्चित करना है, ताकि नागरिकों के लिए सेवाओं की डिलिवरी बेहतर की जा सके और विभिन्न स्वयंसेवकों, अंशकालिक श्रमिकों, गृहिणियों, छात्रों एवं आम जनता को सशक्त बनाया जा सके। ये बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए क्राउड सोर्सिंग ढांचे के जरिये अपना योगदान करते हैं। नवंबर 2018 तक कुल 5.10 लाख योगदानकर्ताओं को डीआईपी के तहत पंजीकृत किया गया और इसके परिणामस्वरूप 1.06 करोड़ से अधिक दस्तावेज एवं 3.91 करोड़ स्निपेट डिजिटलीकृत किए गए हैं।