विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बोर्ड द्वारा जून, 2018 में राष्ट्रीय भूजल प्रबंधक सुधार कार्यक्रम, अटल भूजल योजना (ABHY) के लिए 6000 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के भूजल स्तर की पहचान करना और भूजल संस्थाओं को मजबूत करना है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु पांच वर्ष की अवधि 2018-19 से 2022-23 निर्धारित की गई हैं।
उद्देश्य
देश के भूजल स्तर के अत्यधिक दोहन में गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों की 25% की भागीदारी है, इसलिए इस योजना का फोकस इन्हीं राज्यों पर है। यह योजना 78 जिलों के 8350 ग्राम पंचायतों में लागू की गई है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से दो प्रकार की भूजल व्यवस्था शामिल की गई है-
