स्वतंत्रोत्तर भारत

Answer : उत्तरः कुछ सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन

• अंग्रेज स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा तथा मानवाधिकार के नए विचार पुनर्जागरण से लेकर आए। भारत में राजा राममोहन राय, सैयद अहमद खाँ आदि ने इनसे प्रभावित होकर समाज सुधार किए।
• 1829 में लॉर्ड विलियम बैंटिक ने सती प्रथा की समाप्ति की, 1856 में विधवा पुनर्विवाह का कानून बना। अंतर्जातीय विवाह हेतु 1872 में कानून बना। बाल विवाह रोकने के लिए 1929 में शारदा एक्ट लाया गया।
• शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु अनेक कमीशनों का गठन किया गया।
• उन्होंने अपने उद्देश्य-पूर्ति हेतु अंग्रेजी शिक्षा भारत में शुरू की। आज यह भारत को एक सूत्र में बांधने वाली भाषा है, जिसके अपने अंतरराष्ट्रीय फायदे भी हैं।
प्रेस तथा मीडिया की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। पूना पैक्ट इत्यादि से पिछड़े वर्गों में जागृति आई।

कुछ वैधानिक परिवर्तन

• राजस्व प्रशासन, जिलाधीश कार्यालय, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणाली, लोक सेवा आयोग, पुलिस प्रशासन आदि का आधार ब्रिटिश काल में निहित है।
• भूमि प्रबन्धन, पुलिस एक्ट तथा IPC व CRPC भी ब्रिटिश राज के ही उदाहरण हैं।
• संसदीय प्रणाली, सत्ता का पृथक्करण इत्यादि की जड़ें ब्रिटिश राज में निहित हैं।
• स्थानीय स्वशासन की अवधारणा, विशेषकर नगरीय स्वशासन 1681 के मद्रास एक्ट तथा लोर्ड रिपन के 1880 के स्थानीय स्वशासन एक्ट से लिया गया है।
• संघ की अवधारणा संघ-राज्यों के मध्य सत्ता का बंटवारा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है।
• स्वतंत्र व निष्पक्ष एकल न्याय प्रणाली भी ब्रिटिश सरकार की देन है।

Answer : उत्तरः स्वतंत्र होते ही भारत को अनेक भीषण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। स्वतंत्रता के साथ ही भारत को विभाजन की त्रासदी झेलनी पड़ी। विभाजन के परिणाम स्वरूप लाखों की संख्या में शरणार्थियों का आगमन हुआ तथा इनके पुनर्वास की समस्या सामने आई।

• देश के समक्ष सबसे बड़ी समस्या देशी रियायतों को भारत संघ में शामिल करना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से 15 अगस्त 1947 तक कश्मीर, हैदराबाद तथा जूनागढ़ को छोड़कर सभी रियासतें भारत में शामिल हो चुकी थीं। अब इन तीन रियासतों के विलय की समस्या सामने थी।
• एक अन्य चुनौती थी सांप्रदायिक दंगों पर तत्काल नियंत्रण करना। इसके अतिरिक्त देश को आर्थिक विकास करने और गरीबी से बाहर निकालना भी एक प्रमुख चुनौती थी।
• देश में आए लगभग 60 लाख शरणार्थियों के पुनर्वास हेतु एक केंद्रीय पुनर्वास विभाग गठित किया गया। जिसने 1951 तक शरणार्थियों के पुनर्वास का कार्य प्रायः सफलतापूर्वक पूरा कर लिया।
• देश के एकीकरण में बाधक बने हैदराबाद में जनांदोलन चला तथा सेना के प्रयोग द्वारा उसे विलय हेतु राजी किया गया। जूनागढ़ का नवाब भाग कर पाकिस्तान चला गया तथा रियासत भारत में मिल गई। कश्मीर का भारत में विलय अपेक्षित ढंग से नहीं हो पाया तथा यह आज भी एक समस्याग्रस्त क्षेत्र बना हुआ है।
• गरीबी, बेरोजगारी तथा आर्थिक विकास जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई तथा पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा देश के आर्थिक विकास की दिशा में कदम बढ़़ाए गए।
• देश के समक्ष एक प्रमुख चुनौती थी विभाजन की कटुता को पीछे छोड़ते हुए देश में साम्प्रदायिक सौहार्द्र एवं एकता की स्थापना करना।
• इसके लिए जहां साम्प्रदायिक तत्वों पर कठोरता से नियंत्रण किया गया वहीं भारत को एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। देश के संविधान में ऐसे कई प्रावधान किए गए जिनके माध्यम से अल्पसंख्यकों की पहचान तथा हितों की रक्षा की जा सके।
• देश में सामाजिक स्तर पर व्याप्त जातिगत विषमता की चुनौती से निपटने के संविधान में व्यापक प्रावधान किए गए ताकि समाज के शोषित एवं वंचित वर्ग का विकास हो तथा सामाजिक समानता की स्थापना हो।

Answer : उत्तरः सहकारी समिति एक स्वैच्छिक संयुक्त समिति होती है, जिसमें लोग स्वेच्छा से शामिल होते हैं। इस प्रकार वे लोकतान्त्रिक कार्य प्रणाली को अपनाते हुए संयुक्त रूप से अपने सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं।

• सहकारी आन्दोलन ने ग्रामीण भारत के विकास में एक सार्थक भूमिका निभाई है। वर्तमान में यह भारत के 95% गांवों तथा 60% ग्रामीण जनसंख्या को कवर करता है। यह मात्र कृषि उत्पादन हेतु ऋण न देकर अन्य सेवाओं के लिए भी ऋण उपलब्ध करवाते हैं।
• इसने ग्रामीणों को साहूकारों के चंगुल से निकलने में मदद की तथा उन्हें उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने में सहायता की। सहकारिता ने लोगों को सामान्यतः कच्चा माल खरीदने तथा निर्मित माल संयुक्त तरीके से उचित कीमतों पर बाजार में बेचने में सहायता प्रदान की।
• सहकारिता से ग्रामीण गला-काट प्रतिस्पर्धा से बच गए, साथ ही उन्हें प्रशिक्षण, सलाह, मार्गदर्शन इत्यादि सुविधायें भी प्रदान की जाने लगी। किसानों को कृषि करने की उत्तम विधियां बताई जाने लगीं, जैसे अच्छे बीजों का प्रयोग शुष्क, कृषि प्रणाली आदि।
• हाल ही में संविधान संशोधन द्वारा भाग 9(A) तथा भाग 9(B) जोड़े गए हैं जो कि पंचायती राज तथा नगर पालिकाओं से सम्बन्धित हैं, जिसमें सहकारिता को शासन का अंग कहा गया है।

Answer : उत्तरः भारतीय जनजातियों के एकीकरण का कार्य उनकी भिन्न-भिन्न संस्कृति, भाषा तथा फैलाव के कारण अत्यंत दुष्कर था।

• औपनिवेशिक काल में गैर जनजातीय समाज से आए अनेक व्यापारियों, जमींदारों तथा सरकारी नौकरों ने इनकी संस्कृति को अनेक प्रकार से बाधित किया। इनके पारंपरिक जीवन में हस्तक्षेप करते हुए इनके आवास, जंगल तथा जमीनें छीन ली तथा स्वयं के कार्यों में सस्ते दामों पर लगा दिया।
• भारतीय संविधान के निर्माण क्रम में इनके तर्कसंगत सुरक्षा मानकों के लिए अनेक बार चर्चा की गई, तथा संविधान के भाग 5 तथा 6 में इनसे सम्बन्धित कुछ अनुच्छेद बनाए गए।
• पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी विशिष्टता को भारतीय मुख्य धारा में शामिल करना चाहते थे।
• उनका मानना था कि आदिवासियों को ऐसा लगना चाहिए कि ये देश उनका भी है तथा साथ ही वे हममें से एक हैं। समाज में उनका भी एक सम्मानपूर्ण स्थान है।
• उन्होंने कभी भी भिन्न तथा सुस्पष्ट जनजातीय संस्कृति को भारतीय मुख्यधारा में पूरी तरह विलीन करने तथा समावेश करने के बारे में नहीं सोचा।
• नेहरू के जनजातीय विचार जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन हेतु उनके द्वारा दिए गए पंचशील में स्पष्ट दिखाई देते हैं-

1. हमें जनजातियों की संस्कृति तथा परम्पराओं का सम्मान करते हुए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।
2. जमीन तथा जंगल पर जनजातीय अधिकारों का आदर किया जाना चाहिए।
3. उनके प्रशासन तथा विकास कार्यों हेतु हमें उन्हीं में से एक टीम बनानी चाहिए। निःसंदेह प्रारम्भ में बाह्य तकनीक विशेषज्ञों की जरूरत पड़ेगी, परंतु हमें अधिक लोगों को मिलाने से बचना चाहिए।
4. हमें इन क्षेत्रोंमें ज्यादा योजनाएं अथवा अति-प्रशासन नहीं लाना चाहिए।
5. हमें परिणाम को खर्च किए गए पैसों के अनुपात में न देखकर मानवीय जीवन कि गुणवत्ता के विकास के रूप में देखना चाहिए।
6. जवाहर लाल नेहरू के विचार तथा दर्शन 1950 की भारतीय जनजाति नीति में मूर्त रूप धारण करते हैं।

Answer : उत्तरःजयप्रकाश नारायण "लोकनायक" के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, जो एक स्वतंत्रता सेनानी तथा धर्मयोद्धा के रूप में समाज कल्याण के कार्यों के लिए जाने जाते हैं।

• वे मार्क्सवादी विचारधारा से गहरे प्रभावित थे। उन्होंने मजदूरों के लिए कार्य करते हुए साम्यवादी गुट से रिश्ता जोड़ा।
• उन्होंने जमींदारी के नाश तथा भारी उद्यागों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में अपनी बात कही। उनके समाजवादी उत्साह को देखते हुए जवाहरलाल नहेरू ने उनसे राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहा, साथ ही उन्हें श्रम विभाग का प्रभारी बनाने की बात कही। उन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन तथा भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लिया।
• स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् उन्होंने विनोबा भावे के भूदान-आन्दोलन में हिस्सा लिया।
• 1974 में उन्होंने फिर से सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेते हुए भ्रष्ट बिहार सरकार के खिलाफ लोगों के आक्रोश को हवा दी। बाद में नवभारत आन्दोलन स्वतंत्र भारत में तानाशाही की अवज्ञा का चिन्ह बनकर उभरा।
• उन्होंने वी.एम. तारकुण्डे के साथ मिलकर ‘लोकतंत्र के लिए नागरिक’ की स्थापना 1974 में की, साथ ही 1976 में ‘नागरिक स्वतंत्रता के लिए लोक संघ की भी स्थापना की।
• ‘सम्पूर्ण क्रान्ति’ आंदोलन का नेतृत्व जय प्रकाश नारायण द्धारा किया गया। यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रमुख आंदोलनों में से एक है।
• भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना आदि चीजें आज भी व्यवस्था से पूरी नही हो सकीं, क्योंकि वे इस व्यवस्था की ही उपज हैं।
• वे तभी पूरी हो सकती हैं जब सम्पूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए और सम्पूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए क्रान्ति ‘सम्पूर्ण क्रान्ति’ आवश्यक है।
• 1975 में जब इन्दिरा गांधी को भष्ट्राचार के आरोप में दोषी ठहराया गया तो जयप्रकाश नारायण ने उनके त्याग-पत्र के लिए लोगों से सरकार की अहिंसक अवज्ञा करने की अपील की।
• इन्दिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण समेत 600 विपक्षी नेताओंको जेल में डाल दिया, साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का प्रयास किया।
• जयप्रकाश नारायण ने अन्य महत्वपूर्ण कार्यः आचार्य नरेन्द्र देव के साथ मिलकर 1948 में ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट की स्थापना की। 1953 में कृषक मजदूर प्रजा पार्टियों के विलय में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई।
• स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से अलग होकर वह भूमि सुधार के लिए ‘विनोवा भावे’ के भूदान आंदोलन से जुड़ गए।
• 1999 में समाज सुधार के कार्यों हेतु उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया।
• लोक सेवा हेतु 1965 में उन्हें मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया।

Answer : उत्तरः 25 जून, 1975 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी। यह कार्य तब किया गया, जब इन्दिरा गांधी की लोकप्रियता 1973 के पश्चात सबसे निचले स्तर पर थी। उनके शासन में कुछ मात्रा में गांव तथा शहरों में गरीबी के अनुपात में तो कमी आई थी, परन्तु दूरस्थ इलाकों में कोई फर्क नहीं पड़ा था।

• तात्कालिक उत्तेजना का कारण आर्थिक अवनति को चिह्नितकिया गया।
• अनुच्छेद 352 के तहत लगाए गए इस आपातकाल ने लोगों की स्वतंत्रता तथा मूलाधिकारों पर तो कुठाराघात किया ही, इससे भारत का संघीय ढांचा भी अल्पकाल के लिए निलम्बित हो गया।
• सरकार ने प्रेस तथा मीडिया पर कठोर निगरानी रखना शुरू कर दिया।
• विरोधी दलों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं तथा नेताओं को आंतरिक सुरक्षा अनुरक्षण एक्ट (मीसा ) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।
• आपातकाल के समय संसद प्रायः अप्रभावी बनी रही।
• विरोधी दलों के कुछ ऐसे साहसी विधायक तथा सांसद जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था, उनके भाषणों के प्रसारण तथा छपाई पर रोक लगा दी गई।
• डिक्री तथा कानूनों की एक श्रृंखला तथा संवैधानिक संसोधनों के द्वारा न्यायपालिका के कार्यपालिका के कार्यों को जांचने की शक्ति को कम किया गया।
• आपातकाल ने मात्र इन्दिरा गांधी को असीम अधिकार नहीं दिए, बल्कि उनके बेटे संजय गांधी को भी दिए। उसने लागों के बंध्याकरण के क्रम में, जिसे ऐच्छिक होना चाहिए था, नागरिकों पर कई अत्याचार किए।
• ‘परिवार नियोजन’ की चादर तले कई जगहों पर तो अविवाहित, बूढ़े तथा विरोधियों तक का बंधयाकरण किया गया।

Answer : उत्तरः 1970 के आरंभ में अनेक राज्यों के किसानों ने अपनी आर्थिक दशा के सुधार हेतु संघर्ष किया, क्योंकि कृषि का वाणिज्यीकरण बढ़ता जा रहा था।

• मुख्य लक्ष्य राज्य था, तथा इसका कृषि-अर्थव्यवस्था एवं बाजार पर नियंत्रण था।
• किसानों ने कृषि आगतों जैसे बीज, उर्वरक कीटनाशक, पानी तथा बिजली, के मूल्यों में कमी की मांग की वहीं दूसरी तरफ ऋण माफी तथा कम भूमि-लगान के लिए भी आवाज उठाई।
• इस प्रकार उन्होंने अपनी कृषि उपजों तथा अनाज, सब्जियां, फल, फूल, दालें तथा दूध के उचित कीमत की भी मांग उठाई। उनका कहना था कि हरित क्रान्ति के पश्चात कृषि लाभ का सौदा नहीं रह गया है। उन्होंने दावा किया कि कृषि मूल्य आयोग की गणना वास्तविक लागत को नहीं बताती है। उन्होंने यह भी कहा कि उद्योगों तथा कृषि के मध्य का व्यापार उद्योगों के पक्ष में झुकता जा रहा है।
• स्वतंत्र भारत मे संसदीय एवं गैर-संसदीय वामपंथी नेता कृषक आंदोलनो के प्रमुख संचालक रहे हैं। किसानों को संगठित करने के कई मुद्दे थे, जैसे कृषि मजदूरी बढ़ाना, जुताई कर्ता को भूमिका अधिकार प्रदान करना। चूंकि स्थापित कम्यूनिस्टों ने संघर्ष के संसदीय स्वरूप को स्वीकार कर लिया एवं संघर्ष के सशस्त्र विद्रोह को त्याग कर दिया इसलिये देश भर में नक्सलवादी को छोड़कर और कोई प्रमुख सशस्त्र संघर्ष नही हुआ।
• सी.पी.आई. ने प्रारंभिक वर्षों में देश भर में भूमि जोत की प्रणाली बदलने के लिए संघर्ष के कार्यक्रम के लिए अपनी उम्मीद कांग्रेस सरकार पर टिकाई हुई थी। पर कांग्रेस सरकार ने भिन्न- भिन्न राज्यों में भूमि सुधार के साथ-साथ अन्य कृषि योजनाओं के द्वारा संघर्षों को शांत करने का सफल प्रयास किया।
• अतः पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी कृषक संघर्ष भारत के कृषि संघर्षो में अन्तिम है। देश में संम्पन्न किसानों के संगठनों का भी अविर्भाव हुआ। पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन (बी.के.यू.) द्वारा आंदोलन चलाया गया। पश्चिमी राज्यों में दूसरा आंदोलन मुख्यतः गन्ना, कपास, तम्बाकू, अंगूर, प्याज उत्पादक किसानों द्वारा चलाया गया। इसकी प्रतिनिधित्व शेतकारी संगठन द्वारा किया गया। दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र एवं गुजरात में भी इसका आधार है।
• देश में कई अन्य संगठन तथा आंदोलन चल रहे हैं-जैसे कर्नाटक में नंजूदा स्वामी द्वारा चलाया गया कर्नाटक राजा रैया संघ तथा तमिलनाडु में नारायणस्वामी नायडू के नेतृत्व में विवासाइगल संगठन आंदोलन। परंतु महेन्द्र सिंह टिकैट के नेतृत्व में हुए भारतीय किसान यूनियन आंदोलन तथा शरद जोशी के नेतृत्व में शेतकारी संगठन ने सशस्त्र होने तथा अधिक क्षेत्रीय विस्तार के कारण राष्ट्रीय ध्यान आकृष्ट किया।
• इन आंदोलनों पर नजर डाले तो पाते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा के किसानों का आंदोलन का आधार है। यह क्षेत्र कृषि में अत्यधिक पूंजी निवेश करते हैं। अतः कृषि उत्पाद की उचित एवं समय पर मूल्य नहीं मिलने को लेकर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई।
• इस आंदोलन में किसान यूनियन ने बिजली की दरों में वृद्धि तथा बिजली आपूर्ति सही न होने के विरूद्ध आवाज उठाई। भारतीय किसान यूनियनो को सफलता मिली। कई अवसरों पर किसानों को आंदोलन फलस्वरूप सरकार द्वारा कृषि कर्ज माफी एवं अन्य कृषि सहयोग को समय पर उपलब्ध कराया गया जो किसान आंदोलनो का सफल नेतृत्व का परिणाम है।
• अतः कह सकते हैं कि समकालीन भारत में किसान एकता का स्वरूप अभी भी विद्यमान है एवं समय-समय पर वे अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए सरकार को बाध्य करते रहें हैं।

Answer : उत्तरः जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालिक देशज तथा अन्तरराष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए गुटनिरपेक्षता की संकल्पना का प्रतिपादन किया।

• उक्त गुटनिरपेक्ष आन्दोलन से वे द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान बने द्वि-ध्रुवीय विश्व से देश को बचाना चाहते थे, ताकि आपसी विद्वेष में न उलझकर देश का विकास किया जा सके।
• भारत ने नाटो, सीटो, मनीला सन्धि, बगदाद पैकट आदि में नहीं शामिल होकर दोनों गुटों से बचने की नीति अपनाई।
• गांधी, आंइस्टीन तथा बट्रेन्ड रस्सैल से प्रभावित होते हुए नेहरूने भारत को विश्व-शान्ति तथा निरस्त्रीकरण के पथ पर अग्रसर किया।
• भारतीय विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य दोनों गुटों से देश हित में सहायता प्राप्त करना था। इससे भारत युद्धों से भी बचा रहा।

Answer : उत्तरः 2 जुलाई 1972 को शिमला में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा पाक राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला शान्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए।

• शिमला समझौता आज भी भारत-पाक के मध्य सिद्वान्तों के विनियमन हेतु एक महत्वपूर्ण समझौता माना जाता है, जिससे शीतयुद्व के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में शान्ति बनी रही। साथ ही यह एक प्रकार से पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश (पूर्वी पाकिस्तान) को कूटनीतिक मान्यता देने की तरह था। उक्त समझौते में निम्न मुख्य बिन्दु शामिल थे-

1. दोनों देशों के सम्बन्ध शान्तिपूर्ण तरीके से संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा शासित होंगे।
2. दोनों देश एक दूसरे की सम्प्रभुता, अखण्डता तथा राष्ट्रीय एकता का आदर करेंगे।
3. भारत तथा पाक की फौजे अपने-अपने खेमों में वापस चली जाएंगी।
4. व्यापार तथा सहभागिता को बढ़ावा देते हुए सांस्कृतिक क्षेत्र में आदान प्रदान किया जाएगा।
5. दोनों देशों में आवागमन को सुलभ बनाने के लिए यथोचित कदम उठाए जाएंगे।
6. इस प्रकार शिमला समझौता भारत तथा पाकिस्तान के रिश्तों में एक अहम पड़ाव था जिसने तात्कालिक परिस्थितियों में दोनो देशों में ही नही बल्कि सम्पूर्ण उपमहाद्वीप में शान्ति बहाल की।

Answer : उत्तरः पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा कानून का शासन किसी भी लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक होते हैं। परंतु साथ ही लोकतंत्र में कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका का संतुलित समन्वय भी होना चाहिए। इन्दिरा गांधी की सरकार द्वारा 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा से लोकतंत्र का यह समन्वयन बिगड़ गया था। आपातकाल 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। इस दौरान संसद में 42वाँ संविधान संशोधन भी 1977 में पारित किया गया, जिसको निम्नांकित महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं के कारण भारत का ‘लघु संविधान’ भी कहा जाता है।

1. प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखण्डता शब्द जोड़े गए।
2. स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव के आधार पर संविधान के भाग 4 (।)मूल कर्त्तव्यों को जोड़ा गया।
3. संवैधानिक संशोधनों को न्यायिक जांच से बाहर किया गया।

• लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6वर्ष कर दिया गया।
• इस प्रकार किए गए संविधान संशोधन से देश में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य चैक एवं बैलेंस की व्यवस्था बिगड़ गई। अतः देश में इस संविधान संशोधन की व्यापक आलोचना की गई। राजनीतिज्ञ तथा कानून विचारक सोचने लगे की क्या संविधान के आधारभूत ढांचे में संविधान संशोधन किया जा सकता है?
• जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1978 में किए 44वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन के अनेक भाग पूर्ववत कर दिए गए या बदल दिए गए, परंतु देश में लोकतंत्र के तीनों स्तम्भों के प्रति एक व्यापक बहस शुरू हो गई।

Answer : उत्तरः जयप्रकाश नारायण (11 अक्टूबर, 1902-8 अक्टूबर, 1979) (संक्षेप में जेपी) भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। वे समाज-सेवक थे, जिन्हें ‘लोकनायक’ के नाम से भी जाना जाता है।

• स्वतंत्रता के उपरांत जयप्रकाश नारायण राजनीति में सक्रिय रहे। 1948 मे उन्होंने कांग्रेस के समाजवादी दल का नेतृत्व किया और बाद में गांधीवादी दल के साथ मिल कर समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की।
• 19 अप्रैल, 1954 में गया, बिहार में उन्होंने विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन के लिए जीवन समर्पित करने की घोषणा की। 1957 में उन्होंने लोकनीति के पक्ष में राजनीति छोड़ने का निर्णय लिया।
• 1960 के दशक के अंतिम भाग में वे राजनीति में पुनः सक्रिय रहे। 1974 में किसानों के बिहार आंदोलन में उन्होंने तत्कालीन राज्य सरकार से इस्तीफे की मांग की।
• वे इंदिरा गांधी की प्रशासनिक नीतियों के विरुद्ध थे। गिरते स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने बिहार में सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया। उनके नेतृत्व में पीपुल्स फ्रंट ने गुजरात राज्य का चुनाव जीता। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, जिसके अंतर्गत जेपी सहित 600 से भी अधिक विरोधी नेताओं को बंदी बनाया गया और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई।
• जेल में जेपी की तबीयत और भी खराब हुई। 7 महीने बाद उनको मुक्त कर दिया गया। 1977 में जेपी के प्रयासों से एकजुट विपक्ष ने इंदिरा गांधी को चुनाव में हरा दिया।
• देश में आजादी की लड़ाई से लेकर वर्ष 1977 तक तमाम आंदोलनों की मशाल थामने वाले जयप्रकाश नारायण का नाम ऐसे शख्स के रूप में उभरता है, जिन्होंने अपने विचारों, दर्शन तथा व्यक्तित्व से देश की दिशा तय की थी।
• जयप्रकाश नारायण ने जो सवाल उठाया था, उसका जवाब उनके जीवन काल में नहीं मिल पाया। वह समस्या आज पहले से भी ज्यादा विकराल रूप में यथावत है और उससे निपटने का आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है।
• जयप्रकाश नारायण के ‘संपूर्ण क्रांति’ आंदोलन का उद्देश्य सिर्फ इंदिरा गांधी की सरकार को हटाना और जनता पार्टी की सरकार को लाना नहीं था। उनका उद्देश्य राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाना था। जयप्रकाश के जीवन काल में सिर्फ एक राज्य सरकार ऐसी थी, जिसने उनके सपनों को साकार करने के लिए कुछ प्रयास किया। राजस्थान में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ने ‘अंत्योदय कार्यक्रम’ चलाया था।
• जयप्रकाश हमेशा चुनाव सुधार की बात करते थे और इसमें कम खर्च करने पर जोर देते थे। वर्ष 1971 के लोकसभा चुनाव में 100 करोड़ रूपये खर्च होने पर जयप्रकाश नारायण ने अफसोस जताया था, लेकिन आज के समय में किसी एक लोकसभा क्षेत्र में इससे कहीं ज्यादा धन खर्च हो जाता है। ऐसे में सुधार को लेकर आज उनकी प्रासंगिकता कहीं अधिक बढ़ जाती है।
• जयप्रकाश नारायण ही वह शख्स थे जिनको गुरू मानकर आज के अधिकतर नेताओं ने मुख्यमंत्री पद तक की यात्रा की है। लालू यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, राम विलास पासवान, जार्ज फर्नांडिस, सुशील कुमार मोदी जैसे तमाम नेता कभी जयप्रकाश नारायण के चेले माने जाते थे।
• जयप्रकाश मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हुए और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्त्वपूर्ण योगदान के लिये 1998 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मरणोपरान्त भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया।

Answer : उत्तरः अनेक राजनीतिक तथा ऐतिहासिक कारणों से भारत एवं पाकिस्तान के संबंध अत्यंत जटिल प्रकृति के हैं। 1947 में हुआ हिंसक एवं रक्तरंजित विभाजन, कश्मीर मुद्दा तथा अनेक सैन्य संघर्ष, दोनों देशों के संबंधों को परिभाषित करते हैं।

• कश्मीर का मुद्दा भारत एवं पाकिस्तान के बीच तनाव का सर्वप्रमुख कारण रहा है। 1948, 1965 के युद्धों तथा 1999 के कारगिल युद्ध का कारण कश्मीर पर अधिकार करने का पाकिस्तान का प्रयास था। 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के मुद्दे पर हुआ था।
• दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के कई प्रयास हुए हैं यथा शिमला समझौता, गुजराल डॉक्ट्रिन, आगरा शिखर सम्मेलन, लाहौर शिखर सम्मेलन आदि। दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली हेतु अनेक उपाय किए जाते रहे हैं-जैसे 2003 का युद्ध विराम समझौता, दिल्ली-लाहौर बस सेवा आदि।
• उपर्युक्त प्रयासों के बावजूद दोनों देशों के संबंध सामान्य नहीं हो पाए हैं। सीमा पर होने वाली गोलाबारी और अनेक आतंकी घटनाओं के कारण तनाव में कमी के प्रयास सफल नहीं हो पाते। वर्ष 2001 में भारत की संसद पर आतंकी हमला, 2007 में समझौता एक्सप्रेस में बम विस्फोट, 2008 में मुंबई में हुआ आतंकी हमला ऐसी घटनाओं के प्रमुख उदाहरण हैं।
• युद्धों एवं निरंतर तनाव के चलते दोनों ही देशों को व्यापक हानि हुई है। 1965 के युद्ध का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। यह युद्ध पाकिस्तान ने कश्मीर पर अधिकार करने के उद्देश्य से किया था।
• युद्ध का प्रारंभ पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर नामक सैन्य अभियान से किया परंतु भारत के सशक्त प्रतिरोध के कारण पाकिस्तान को व्यापक नुकसान हुआ और अंततः संयुक्त राष्ट्र संघ के युद्ध विराम समझौते का सहारा लेकर पाकिस्तान ने अपनी रक्षा की। इसके पश्चात दोनों देशों के बीच ताशकंद में समझौता हुआ और शांति स्थापित हुई।
• इस युद्ध के परिणामस्वरूप भारत की तृतीय योजना नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई और सरकार ‘‘योजनावकाश’’ (1966-67, 1967-68, 1968-69) घोषित करने पर बाध्य हुई। इस दौरान वार्षिक योजनाएं क्रियान्वित की गई। युद्ध के कारण देश में संसाधनों की कमी पड़ गई तथा मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई।
• ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर के पश्चात ताशकंद में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हृदय गति रुक जाने के कारण मृत्यु हो गई। यद्यपि कुछ लोग उनकी मृत्यु को षड़यंत्र का परिणाम बताते हैं।
• शास्त्रीजी के पश्चात इंदिरा गांधी कांग्रेस की प्रमुख नेता के तौर पर उभरीं और देश की प्रधानमंत्री बनी और देश की राजनीति में एक नवीन युग का प्रारंभ हुआ।

Answer : उत्तरः 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 352 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए देश में राष्ट्रीय आपात लागू कर दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपात काल के दौरान केंद्र सरकार को प्रदत्त व्यापक अधिकारों का उपयोग करते हुए अपने राजनीतिक विरोधियों को जेल भेज दिया।

• संचार माध्यमों, प्रेस, रेडियो, टेलीविजन आदि पर कठोर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया गया। सरकार ने संसद में दो-तिहाई बहुमत का उपयोग करते हुए संविधान में व्यापक परिवर्तन किए। 42वां संविधान संशोधान इसी दौरान पारित हुआ जो अपनी व्यापकता के कारण लघु संविधान के रूप में जाना जाता है।
• सरकार ने इसी दौरान परिवार नियोजन का कार्यक्रम विवादास्पद रूप से आगे बढ़ाया और लोगों को बलपूर्वक परिवार नियोजन हेतु बाध्य किया गया। इसमें इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी की भूमिका अत्यंत विवादास्पद रही।
• इस प्रकार सरकार द्वारा लोकतांत्रिक संस्थाओं, परंपराओं एवं जनभावनाओं का व्यापक स्तर पर निरादर किया गया। जिससे लोगों में भारी असंतोष फैला। जिसकी अभिव्यक्ति जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को मिले अपार जनसमर्थन के रूप में हुई तथा 1977 के चुनावों में कांग्रेस को बड़े पैमाने पर हार का सामना करना पड़ा।

Answer : उत्तरः स्वतंत्र होते ही भारत को अनेक भीषण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। स्वतंत्रता के साथ ही भारत को विभाजन की त्रासदी झेलनी पड़ी। विभाजन के परिणाम स्वरूप लाखों की संख्या में शरणार्थियों का आगमन हुआ तथा इनके पुनर्वास की समस्या सामने आई।

• देश के समक्ष सबसे बड़ी समस्या देशी रियायतों को भारत संघ में शामिल करना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से 15 अगस्त, 1947 तक कश्मीर, हैदराबाद तथा जूनागढ़ को छोड़कर सभी रियासतें भारत में शामिल हो चुकी थीं। अब इन तीन रियासतों के विलय की समस्या सामने थी।
• एक अन्य चुनौती थी सांप्रदायिक दंगों पर तत्काल नियंत्रण करना। इसके अतिरिक्त देश को आर्थिक विकास करने और गरीबी से बाहर निकालना भी एक प्रमुख चुनौती थी।
• देश में आए लगभग 60 लाख शरणार्थियों के पुनर्वास हेतु एक केंद्रीय पुनर्वास विभाग गठित किया गया जिसने 1951 तक शरणार्थियों के पुनर्वास का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया।
• देश के एकीकरण में बाधक बने हैदराबाद में जनांदोलन चला तथा सेना के प्रयोग द्वारा उसे विलय हेतु राजी किया गया। जूनागढ़ का नवाब भाग कर पाकिस्तान चला गया तथा रियासत भारत में मिल गई। कश्मीर का भारत में विलय अपेक्षित ढंग से नहीं हो पाया तथा यह आज भी एक समस्याग्रस्त क्षेत्र बना हुआ है।
• गरीबी, बेरोजगारी तथा आर्थिक विकास जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई तथा पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा देश के आर्थिक विकास की दिशा में कदम बढ़़ाए गए।
• देश के समक्ष एक प्रमुख चुनौती थी विभाजन की कटुता को पीछे छोड़ते हुए देश में साम्प्रदायिक सौहार्द्र एवं एकता की स्थापना करना।
• इसके लिए जहां साम्प्रदायिक तत्वों पर कठोरता से नियंत्रण किया गया वहीं भारत को एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। देश के संविधान में ऐसे कई प्रावधान किए गए जिनके माध्यम से अल्पसंख्यकों की पहचान तथा हितों की रक्षा की जा सके।
• देश में सामाजिक स्तर पर व्याप्त जातिगत विषमता की चुनौती से निपटने के संविधान में व्यापक प्रावधान किए गए ताकि समाज के शोषित एवं वंचित वर्ग का विकास हो तथा सामाजिक समानता की स्थापना हो।

Answer : उत्तरः सहकारी समिति एक स्वैच्छिक संयुक्त समिति होती है, जिसमें लोग स्वेच्छा से शामिल होते हैं। इस प्रकार वे लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली को अपनाते हुए संयुक्त रूप से अपने सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं।

• सहकारी आंदोलन ने ग्रामीण भारत के विकास में एक सार्थक भूमिका निभाई है। वर्तमान में यह भारत के 95% गांवों तथा 60% ग्रामीण जनसंख्या को कवर करता है। यह मात्र कृषि उत्पादन हेतु ऋण न देकर अन्य सेवाओं के लिए भी ऋण उपलब्ध करवाते हैं।
• इसने ग्रामीणों को साहूकारों के चंगुल से निकलने में मदद की तथा उन्हें उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने में सहायता की। सहकारिता ने लोगों को सामान्यतः कच्चा माल खरीदने तथा निर्मित माल संयुक्त तरीके से उचित कीमतों पर बाजार में बेचने में सहायता प्रदान की।
• सहकारिता से ग्रामीण गला-काट प्रतिस्पर्धा से बच गए, साथ ही उन्हें प्रशिक्षण, सलाह, मार्गदर्शन इत्यादि सुविधाएं भी प्रदान की जाने लगी। किसानों को कृषि करने की उत्तम विधियां बताई जाने लगीं, जैसे अच्छे बीजों का प्रयोग शुष्क, कृषि प्रणाली आदि।
• हाल ही में संविधान संशोधन द्वारा भाग 9(A) तथा भाग 9(B) जोड़े गए हैं जो कि पंचायती राज तथा नगर पालिकाओं से संबंधित हैं, जिसमें सहकारिता को शासन का अंग कहा गया है।

Answer : उत्तरः इंदिरा गांधी द्वारा भूमि सुधार तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। साथ ही, मुख्य उद्योगों को भी भारत सरकार के नियंत्रण में लाया गया।

• विनोबा भावे तथा जयप्रकाश नारायण ने ‘सर्वोदय आंदोलन’ के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से भूमि के पुनर्वितरण में योगदान दिया जिसमें जमीदारों ने स्वेच्छा से अपनी भूमि मजदूरों को दान में दी।
• 1960 के दशक में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से केरल में साम्यवादी सरकार बनी तत्पश्चात् पश्चिम बंगाल में भी साम्यवादी सरकार बनी।
• सरकार ने कुल निवेश में पंचवर्षीय योजनावधि में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने की बात कही।
• सरकार ने स्टील तथा भारी उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश हेतु सुरक्षित कर लिया।

Answer : उत्तरः महिला सशक्तिकरण आंदोलन समूचे सभ्यता में व्यापक बदलाव का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है जो 20वीं सदी के आखिरी दशक का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक विकास बन गया। ऐसा शायद इसी मायने में कहा गया क्योंकि आबादी का आधा हिस्सा किसी भी रूप में समाज में अपना योगदान देने में अक्षम साबित हो रहा है।

• इसी क्रम में महिला सशक्तिकरण की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च, 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से मानी जाती है। इसके बाद महिला सशक्तिकरण की पहल 1975 में महिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नैरोबी (अफ्रीका) में की गयी।
• भारत में महिला मुक्ति का संघर्ष तुलनात्मक रूप से एक लंबा इतिहास है जो प्रायः 19वीं सदी तक विस्तृत है। इस युग के दौरान उपनिवेशी शिक्षा प्रणाली के फैलाव ने इस संघर्ष के लिए रास्ता बनाया।
• इस महान कार्य में पहल करने वालों में बंगाल के राजा राम मोहन राय एवं ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, उत्तर भारत में आर्य समाज, महाराष्ट्र के रानाडे, आंध्रप्रदेश के वीरोसालिंगम आदि थे।
• पूर्व उपनिवेशी काल के दरम्यान नारी शिक्षा, विधवा विवाह, सती प्रथा एवं बाल-विवाह पर रोक, बहु-पति प्रथा के खिलाफ, महिलाओं के न्यायिक अधिकारों की स्थापना के लिए आदि कई सुधारवादी प्रयास चल रहे थे।
• 19वीं और 20वीं सदी के नव जागरण आंदोलन ने जो अधिकांश इलाकों में जातिवादी व्यवस्था एवं धार्मिक अज्ञानता के खिलाफ संघर्ष के एक हिस्से के रूप में फैल गया, ने महिला मुक्ति आंदोलन को प्रोत्साहित किया।
• भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ एवं आजादी के संघर्ष में शामिल होने के लिए कई सारी महिलाएं सामने आयीं।
• सरलादेवी चौधरानी एवं मैडम भिखाजीकामा, उन महिलाओं में से थीं जो 1907 के द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में शामिल हुईं जिसमें 1910 में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया था।
• वोट डालने के अधिकार के लिए महिलाओं का एक आंदोलन 1917 में भारत में शुरू हुआ। बाद में अंग्रेजों के शासन के खिलाफ लड़ाकू स्वतंत्रता संग्राम 1930 में जब तेज होने लगा तब प्रीतिलता एवं कल्पना दत्ता जैसी कई महिलाएं इसमें शहीद हुईं।
• राष्ट्रीय आंदोलनों की विभिन्न चरणों में जैसे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईटीयूसीआई), किसान सभा एवं अखिल भारतीय छात्र संघ (एआईएसएफ) के गतिविधियों में उनके गठन के समय से ही महिलाओं ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया।
• मारग्रेट कसिन की पहल पर 1927 में एक अखिल भारतीय महिला संगठन का गठन हुआ। इसने राजनीति को पूर्ण रूप से अपने क्षेत्र (दायरे) से दूर रखा एवं गरीब मेहनतकश महिलाओं को संगठित करने के सभी प्रयासों को रोक दिया। इस परिस्थिति में कम्युनिस्ट आंदोलन का विकास हुआ एवं राजनीतिक प्रभाव के तहत वर्ग एवं मूल समस्याओं पर केन्द्रित एक संघर्ष को विकसित करने में मददगार साबित हुआ।
• सन् 1940 की शुरुआत में बंगाल के सेल्फ प्रोटेक्शन मूवमेंट, आंध्रा महिला सभा, पंजाब का वूमन सेल्फ प्रोटेक्शन लीग, तमिलनाडु के गोल्डन रॉक वूमन एसोसिएशन एवं केरला महिला संघम का गठन हुआ।
• इसके साथ-साथ महिला मुक्ति के क्षेत्र में मेहनतकश महिलाओं ने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के सारे दायरों को अपने गतिविधियों एवं झंडे को ऊपर उठाते हुए पार किया।
• इसके बावजूद भी एक वाम उन्मुखीकृत भारतीय महिला राष्ट्रीय संघ का गठन केवल 1945 में ही हो पाया। लेकिन 1950 की शुरुआत में संपूर्ण भारत में वामपंथी आंदोलन सुधारवादी एवं संशोधनवादी प्रभावों के अन्तर्गत आने लगे। महिला आंदोलन भी इस सुधारवादी आक्रमण से उभर नहीं पाए। नतीजतन अन्य शासक वर्ग के संगठन की तरह महिला संगठन भी धीरे-धीरे अधःपतित होने लगे।
• सक्रिय भागीदारी का एक लोकप्रिय रूप विरोध करने का अधिकार भी है। विरोध का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है। इस मायने में दिल्ली में गैंग रेप के खिलाफ भड़के गुस्से और लोगों खासकर युवा लड़के-लड़कियों का सड़क पर उतरना और विरोध जाहिर करना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। उसने विरोध करने के लिए अधिकार को फिर से बहाल करने की कोशिश की है।
• वे इन विरोध प्रदर्शनों में एक नागरिक के दायित्वबोध के साथ पहुंच रहे हैं। वे वहां भारतीय लोकतंत्र के एक सजग और सक्रिय नागरिक की तरह पहुंच रहे हैं और सत्ता प्रतिष्ठान और राजनीतिक वर्ग से हिसाब मांग रहे हैं।
• यही नहीं, उन्हें वहां पहुंचकर विरोध जताने और अपनी आवाज उठाने की ताकत का अहसास हुआ है। युवाओं के इस विरोध और आंदोलन ने एक भ्रष्ट, जड़, संवेदनहीन व्यवस्था को झकझोर दिया है।
• इस आंदोलन ने सत्ता में बैठे नेताओं की जवाबदेही की मांग करके लोकतंत्र को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत किया है। इस आंदोलन में अपनी तीव्रता के कारण बहुत छोटी अवधि में कई कामयाबियां हासिल की हैं। इसकी सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इसने स्त्रियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा से लेकर उनकी आजादी, सम्मान और सुरक्षा से जुड़े मसलों को पहली बार राष्ट्रीय राजनीति के एजेंडे में सबसे ऊपर पहुंचा दिया है।

Answer : उत्तरः भारत में पहली बार सन् 2011 में सरकार द्वारा सामाजिक, आर्थिक तथा जातिगत आधारित जनगणना करवाने का निर्णय लिया गया। यह जनगणना योजना आयोग तथा ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा संपन्न करवाई जा रही है। परन्तु सरकार के द्वारा उठाए गए इस नवीन कदम ने देश में इसके समर्थन तथा विरोध में दो वर्ग खड़े कर दिए हैं।

• इस जनगणना के समर्थकों का मानना (सरकार ने भी दावा किया) है कि इससे भारत में गरीबों की उचित संख्या का पता लगाया जा सकेगा तथा इससे यह तय करने में मदद मिलेगी की कौन सरकारी योजनाओं तथा अनुदानों का वास्तविक हकदार है तथा कौन नहीं।
• इस जनगणना में यह भी पता लगेगा कि भारत में जाति के आधार पर दिया जा रहा आरक्षण गरीबों को उबारने में कितना मददगार साबित हुआ है। इससे वास्तविक जरुरतमंदों का पता लगेगा तथा उनके नाम पर बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर भी प्रत्यक्ष नकद अंतरण के माध्यम से लगाम लगेगी।
• वहीँ, दूसरी तरफ देखा जाए तो जाति आधारित जनगणना के विरोधियों का मानना है कि इस भ्रामक पहल के द्वारा एक बार फिर कुछ सत्ता लोलुप लोग गरीबों के नाम पर अपना वोट बैंक तैयार करना चाहते हैं। ताकि वे अपनी चुनावी प्रचार-प्रसार की रूपरेखा जातियों की जनसंख्या के आधार पर बना सके।
• जाति आधारित जनगणना के विरोधियों का यह भी तर्क है कि अगर आरक्षण के वास्तविक लाभार्थियों का पता लगाने के लिए यह गणना करवाई जा रही है तो इस प्रकार के कार्य योजना आयोग तथा विभिन्न समितियां समय-समय पर पहले से करती आ रही है। उन्हीं के आंकड़ों को आधार बनाकर आरक्षण को आर्थिक आधार पर किया जा सकता है।
• अतः उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के अपने-अपने तर्क हैं। परन्तु अगर यह जनगणना निश्छल भाव से देशहित में करवाई जा रही है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए एवं सरकार को आलोचकों को शांत करने के लिए ऐसे कदम उठाने चाहिए कि उक्त जातिगत आंकड़ों को विभिन्न राजनैतिक दल सत्ता प्राप्ति के एक और अवसर के रूप में न देखें तथा संवैधानिक मानकों को ध्यान में रखते हुए लोक कल्याण में सहभागी बनें।

Answer : उत्तरः भारत की 15वीं जनगणना गृह मंत्रालय के तत्वाधान में जनगणना एक्ट-1948 के अंतर्गत 2011 में संपन्न हुई जिससे भारतीय जनांकिकीय संरचना के निम्न बिंदु उभरकर सामने आए-

• भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 64.64% है वहीं पुरुष साक्षरता दर 80.89% आंकी गई। औसत रूप से भारत में 73% लोग साक्षर हैं।
• भारत में जनघनत्व 382 प्रतिवर्ग किलोमीटर है, जो 2001 में 324 था।
• लिंगानुपात में देखा जाए तो भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है, वहीं 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंगानुपात 919 है जो निरन्तर गिरते लिंगानुपात को इंगित करता है।
• जनसंख्या के हिसाब से भारत के सर्वोच्च चार राज्यों में क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल आते हैं।
• धार्मिक रूप से देखा जाए तो भारत में धर्मवार जनसंख्या का अनुपात निम्न रूप में है।

  हिंदू	-	80.5%
  मुसलमान	-	13.4%
  ईसाई	-	2.3%
  सिख	-	1.9%
  बौद्ध	-	0.8%

• पुरुषों की तुलना में महिलाओं में साक्षरता दर की दशकीय वृद्धि दर अधिक रही है।
• उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या रहती है एवं महाराष्ट्र में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है।
• कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का अनुपात 8.6% है, वहीँ अनुसूचित जाति का अनुपात 16.6% हैं।
• अनुसूचित जाति के लोग सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में तथा सबसे कम मिजोरम में निवास करते हैं, वहीँ अनुसूचित जनजाति के लोग सर्वाधिक मध्य प्रदेश तथा सबसे कम दमन एवं दीव में निवास करते हैं।
• देश के 55 प्रतिशत लोग कृषि कार्य में सलंग्न हैं जो 2001 की जनगणना के समय 58 प्रतिशत थे। अतः कृषि में रोजगार घटा है एवं अब लोग विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र की ओर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

भारत की जनसंख्या नीति 2000

• 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य तथा मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करना तथा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना।
• शिशु मृत्युदर को प्रति हजार 30 तक लाना।
• मातृ मृत्यु दर को प्रति एक लाख प्रसवों पर 100 तक लाना।
• लड़कियों के विवाह की उम्र कम से कम 18 तक रखना व 20 वर्ष के पश्चात शादी को प्रोत्साहित करना।
• जन्म, मृत्यु तथा विवाह का शत-प्रतिशत पंजीकरण करवाना।
• प्रजनन दर को 2026 तक 2.1 पर लाना आदि।

निष्कर्ष रूप में गत दस वर्षों में भारत की जनसंख्या 17.6 प्रतिशत बढ़ी है जिस पर लगाम लगाने की सरकार की मंशा है। साथ ही सरकार जनसंख्या नीति 2000, के द्वारा एक सतत् विकासशील समृद्ध समाज की भी स्थापना करना चाहती है जिसके लिए जनसंख्या नियंत्रण अति आवश्यक है एवं इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सरकार ने सन् 2045 को अपना अंतिम लक्ष्य प्राप्ति वर्ष माना है।

Answer : उत्तरः किसी राष्ट्र की जनसंख्या का स्वास्थ्य और पोषणीय स्थिति उसके विकास का महत्वपूर्ण सूचक होता है। मृत्यु दर, सूक्ष्म पोषकों की कमी और कुपोषण कुछ ऐसे सूचक हैं जिनका देश की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति का मूल्यांकन करने में उपयोग किया जा सकता है।

• न्यून पोषण एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जिसके कारण शिशु और मातृत्व मृत्यु दर अधिक होती है और बच्चों में जन्म के समय वजन कम होता है।
• एनएफएचएस 2 आंकड़ों के अनुसार 40.6 प्रतिशत भारतीय ग्रामीण महिलाओं का वजन कम होता है। इसके साथ कम उम्र में और बार-बार मां बनना मातृत्व मृत्यु दर में वृद्धि और बच्चों में जन्म के समय कम वजन होने का प्रमुख कारक है।
• 53.9 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त हैं (एनएफएचएस 2) जिसमें से 2 प्रतिशत महिलाएं गंभीर एनीमिया से ग्रस्त हैं और 36.1 प्रतिशत महिलाओं की मृत्यु एनीमिया से होती है। कुल गर्भवती महिलाओं का लगभग 49.7 प्रतिशत एनीमिया से ग्रस्त हैं जिसमें 2 प्रतिशत महिलाएं गंभीर एनीमिया से ग्रस्त हैं।
• एनीमिया का महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और यह मातृत्व और प्रसव पूर्व मृत्यु का महत्वपूर्ण कारण है।
• एनीमिया के कारण समय से पूर्व डिलीवरी तथा जन्म के समय कम वजन का खतरा बढ़ जाता है।
• विश्वभर में प्रत्येक वर्ष लगभग 5 लाख महिलाओं की मृत्यु् गर्भावस्था व बच्चे के जन्म से जुड़े कारणों से होती है और इनमें से अधिकांश मृत्यु विकासशील देशों में होती हैं। एनएफएचएस 2 से दो वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्तर पर औसत मातृत्व मृत्यु अनुपात 540 मृत्यु प्रति एक लाख जीवित जन्म था।
• शहरी एमएमआर की तुलना में ग्रामीण एमएमआर (619) काफी अधिक है। इसका कारण न्यून पोषण, स्वास्थ्य देख रेख संबंधी सुविधाओं तक पहुंच न होना तथा स्वस्थ पोषणीय पद्धतियों और टीकाकरण के बारे में जागरुकता का न होना है।
• एनएफएचएस 2 आंकड़ों के अनुसार 39.8 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व जांच नहीं होती है जिसके कारण एमएमआर और आईएमआर में वृद्धि होती है।

सुझाव

• महिलाओं के स्वास्थ्य, जिसमें पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं दोनों शामिल हैं, के प्रति सम्पूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाए और जीवन चक्र के सभी स्तरों पर महिलाओं तथा लड़कियों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाए।
• बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, जो मानव विकास के संवदेनशील संकेतक हैं, को कम करने को प्राथमिकता दी जाए। महिलाओं की व्यापक, किफायती और कोटिपरक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच होनी चाहिए।
• ऐसे उपाय अपनाए जाएं तो महिलाओं को सूचित विकल्पों का प्रयोग करने में समर्थ बनाने के लिए उनके प्रजनन अधिकारों, लैंगिक और स्वास्थ्य समस्याओं जिसमें स्थानिक, संक्रामक और संचारी बीमारियां जैसे कि मलेरिया, टीबी और पानी से उत्पन्न बिमारियों के साथ-साथ उच्च रक्तचाप और हृदय रोग के प्रति अरक्षिता का ध्यान रखे।
• एचआईवी/एड्स तथा अन्य यौन संचारित बिमारियों के सामाजिक, विकासात्मक और स्वास्थ्य परिणामों से लिंग परिप्रेक्ष्य में निपटा जाए।
• शिशु और मृत्यु दर तथा बाल विवाह जैसी समस्याओं से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए मृत्यु, जन्म और विवाहों के सूक्ष्म स्तर पर अच्छे और सटीक आंकड़ों की उपलब्धता अपेक्षित है। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य किया जाए।
• परिवार नियोजन की अपनी पसंद की सुरक्षित, प्रभावी और किफायती विधियों तक पुरुषों और महिलाओं की पहुंच होनी तथा बाल विवाह एवं बच्चों में अंतर रखने जैसे मुद्दों का उपयुक्त ढंग से समाधान किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रसार, विवाह का अनिवार्य पंजीकरण जैसे हस्तक्षेप और बीएसवाई जैसे विशेष कार्यक्रम विवाह की आयु में देरी करने में प्रभाव डालेंगे।
• समुचित प्रलेखन के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल और पोषण के बारे में महिलाओं के परम्परागत ज्ञान को मान्यता दी जाए और उसके प्रयोग को प्रात्साहित किया जाए। महिलाओं के लिए उपलब्ध समग्र स्वास्थ्य अवसंरचना की रूपरेखा के अंदर दवा की भारतीय और वैकल्पिक पद्धतियों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए।

Answer : उत्तरः देश में 15-59 वर्ष के बीच की 16 करोड़ कामकाजी महिलाएं हैं। चूंकि सिर्फ घरेलू कार्य करती हैं, इसलिए वे बेरोजगार हैं। इनके अलावा करोड़ों अन्य महिलाएं ऐसी हैं जो घर-दफ्तर दोनों जगहों पर काम करती हैं। ऐसी महिलाओं की संख्या भी 20 करोड़ के आसपास है पर जहां तक सिर्फ घरेलू काम करने वाली 16 करोड़ महिलाओं का प्रश्न है, तो इनके मुकाबले महज 58 लाख पुरुष ऐसे हैं जो घरेलू कार्य करते हैं और बेरोजगार हैं।

• जाति, वर्ग और उम्र की परवाह न करते हुए सभी भारतीय महिलाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे घर के अदृश्य और अवचेतन कार्यों की जिम्मेदारी बखूबी निभाएं। भारतीय महिलाएं जीवन भर काम करती हैं जिसमें उसी को ‘श्रम’ माना जाता है जिसके बदले में ‘धन’ मिलता हो। इसके अलावा सर्वेक्षण करने वाले लोग अक्सर सिर्फ ‘घर के मुखिया’ से बातचीत करते हैं, जिनसे जब पूछा जाता है कि क्या आपके परिवार की महिलाएं काम करती हैं, तो उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है- ‘वे घरेलू महिलाएं हैं’।
• हैरानगी भरी बात तो यह है कि जिस देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है और जहां अमूमन हर ग्रामीण महिला कृषि कार्यों में फसल की बुवाई से लेकर कटाई में सहयोग करती हैं उसके कार्यों को कार्य ही नहीं माना जाता। दरअसल, आर्थिक आंकड़ों की गणना का मूल आधार ‘प्रत्यक्ष आय’ को देखना है। दूसरी ओर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा एशियाई देशों पर किये गए एक अध्ययन के अनुसार कृषि और संबद्ध उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी आज भी 89.5 प्रतिशत की है। कुल कृषि उपज में उनकी श्रमशक्ति का योगदान 33 से 66 प्रतिशत है। तो क्या ये सारे कार्य मूल्य विहीन हैं?
• एक वृहद् दृष्टिकोण से यह बात साफ तौर पर जाहिर होती है कि कृषि कार्य में संलग्न महिलाएं मूलतः अपने परिवार की आर्थिक सुदृढ़ता में योगदान करती हैं और जो महिलाएं कृषि और उससे संबद्ध उद्योगों में, रोजगार के तौर पर कार्य करती हैं उनकी पहचान आज भी कामगारों के तौर पर नहीं होती है।
• गौरतलब है कि अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को कम आंके जाने के तथ्य को स्वीकारते हुए जनगणना में महिला कामगारों की पहचान करने का कार्य आरम्भ किया गया।
• खेतों में काम करना, वस्तुओं का निर्माण करना आदि को इस श्रेणी में शामिल किया गया। परन्तु जनगणना की आर्थिक वर्गों की गणना करते हुए घरेलू महिलाओं के श्रम की पूरी तरह से अनदेखी की गई। सत्य तो यह है कि ऐसे अवैतनिक कार्य जो महिलाओं द्वारा घरेलू श्रम के रूप में किए जाते हैं, पूरी दुनिया में उपस्थित हैं।
• ‘‘एवेंजेलिकल सोशल एक्शन फोरम’’ और ‘‘ग्लोबल एनजीओ हेल्थ ब्रिगेड’’ की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय गृहिणियों के काम की वार्षिक आर्थिक मूल्य 600 अरब डॉलर यानी 28,20,000 करोड़ थी। इन आंकड़ों के हिसाब से एक औसत भारतीय गृहिणी हर साल 78000 रुपए भारतीय अर्थव्यवस्था में जोड़ती है।
• देश में अधिकारिक तौर पर कराए जाने वाले अध्ययनों एवं सर्वेक्षणों में आज भी घरेलू महिलाओं की गिनती एक गैर-उत्पादक वर्ग में की जाती है।
• विश्व के अनेक देशों में घरेलू स्त्रियों के योगदान को उत्पादक वर्ग की मुख्यधारा से जोड़ते हुए देश की अर्थव्यवस्था में अहम् भूमिका निभाने वाला माना जाता है।
• आर्थिक तौर पर उन्नति के लिए हर मोर्चे पर प्रयत्नशील हमारे देश में घरेलू स्त्री के कार्य के आर्थिक मूल्य को सहज रूप से स्वीकार करने की मानसिकता का अभाव देश को कहीं न कहीं पीछे ले जा रहा है।
• यह बेहद जरूरी है कि महिलाओं द्वारा किए जा रहे घरेलू श्रम कार्य का वित्तीय आकलन किया जाए। भारतीय परिस्थितियों में इस श्रम की व्यापकता को देखते हुए यह आसान कार्य नहीं है।
• दरअसल भारतीय महिलाओं के लिए यह एक ऐसा संक्रमण काल है जहां एक ओर उनके लिए आर्थिक स्वतंत्रता के द्वार खुल रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर उनकी परम्परागत पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं जिन्हें निभाने की सीख उन्हें बचपन से ही दी जाती है।
• हां, यह जरूर है कि नगरीय संस्कृति से ताल्लुक रखने वाले ऐसे मध्यमवर्गीय परिवारों की तादाद में बड़ी तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है जिन्होंने अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए घर की महिलाओं को बाहर जाकर काम करने की ‘इजाजत’ दी है। इसके बावजूद उन्हें परिवार के कार्यों से मुक्ति मिलती हो, ऐसा नहीं है।
• पितृसत्तात्मक सोच वाले कुछ लोग यह स्वीकार किए बैठे हैं कि अगर स्त्री आत्मनिर्भर होगी तो उनके नियंत्रण को अस्वीकार कर देगी और इसी सोच के चलते वह उस पर एक गहरा मानसिक दबाव बनाए रखते हैं।
• वहीं, दूसरी ओर, कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव, उनके प्रबंधन, नेतृत्व एवं कार्यक्षमताओं पर विश्वास न करने की मानसिकता, उन्हें उनके पुरुष सहकर्मियों की अपेक्षा अधिक चुनौतीपूर्ण एवं तनावग्रस्त माहौल देती है और यही दोहरा दबाव भारतीय महिलाओं को ‘आर्थिक स्वतंत्रता’ की सोच को ही तिलांजलि देने के लिए प्रेरित करता है।

Answer : उत्तरः ग्रामीण श्रम आम तौर पर अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत होते हैं और अल्प आय के रूप में ऋणग्रस्तता और इसके बंधन के अधीन होते हैं। वैश्वीकरण के बाद ग्रामीण श्रम को मोटे तौर पर निम्न रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः

• छोटे और सीमांत कृषक, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, बंधुआ मजदूर, प्रवासी मजदूर, अनुबंधित और आकस्मिक मजदूर, आदि।

• वैश्वीकरण के आगमन और उत्पादन श्रृंखला के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप इनके सामाजिक व रोजगार सुरक्षा में कमी आई है।
• क्योंकि असंगठित क्षेत्र रोजगार मौसम के चक्र से ग्रस्त हैं इसलिए असंगठित श्रमिकों के बहुमत के पास स्थिर व टिकाऊ रोजगार का अभाव है।

Answer : मॉडल-1

उत्तरः शिक्षा के द्वारा महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन संभव है। शिक्षा से न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व व तार्किकता का विकास होता है बल्कि वह आर्थिक राजनैतिक व सांस्कृतिक रूप से भी मजबूत होता है।

• समानता के संवैधानिक प्रावधान के बावजूद भी महिलाओं को समाज में समानता प्राप्त नहीं है। महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं के लिए पर्याप्त और कार्यात्मक शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
• 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 82.14% जबकि महिला साक्षरता दर केवल 65.46% है। दोनों लिंगों के बीच साक्षरता का यह अंतर लड़के व लड़कियों के बीच शिक्षा के हर स्तर पर व्याप्त है।
• शिक्षा के मामले में महिलाओं की दुर्दशा, महिलाओं की शिक्षा के प्रति माता-पिता के नकारात्मक रवैये के कारण और जटिल हो जाती है।
• औपचारिक कार्यात्मक शिक्षा का प्रावधान महिलाओं के लिए आवश्यक है ताकि वे अपने अधिकारों को जानने में सक्षम बन सके।

मॉडल-2

उत्तर: शिक्षा के द्वारा महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन संभव है। शिक्षा से न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व व तार्किकता का विकास होता है बल्कि वह आर्थिक राजनैतिक व सांस्कृतिक रूप से भी मजबूत होता है।

• महिलाओं के लिए शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित का प्रयास किया जा रहा है।
• लिंग संवेदी शिक्षा पद्धति बनाने, लड़कियों के नामांकन की दरों में वृद्धि करने तथा रोजगार-परक व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा का समावेशन महिला उत्थान की सर्वप्रमुख कदम है।
• प्रारंभ से ही प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में लिंग भेद को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/जनजातियों, अल्पसंख्यक समेत अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए।
• मौजूदा नीतियों में लिंग भेद के मुख्य कारणों में रूढि़वादिता का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकी महिलाओं को सभी स्तरों की शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन मिल सके बगैर किसी रूढि़वादी रोक-टोक के।
• सरकारी प्रयासों के साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों जिनकी बुनियादी स्तर पर सशक्त उपस्थिति है एवं जिन्हें महिला सरोकारों की गहन समझ है, के अनुभवी नेटवर्क का योगदान लिया जा रहा है।
• तथापि एक ओर संविधान, विधानों, नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और संबंधित तंत्रों के प्रतिपादित लक्ष्यों तथा दूसरी ओर महिलाओें ही स्थिति के संबंध में परिस्थितिजन्य वास्तविकता के बीच अभी भी बहुत अंतर है जिन्हें कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। इसकी मुख्य लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास एवं सशक्तीकरण है।
• सकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से इनकी पूर्ण विकास का वातावरण उपलब्ध कराना ताकि अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सके। इसके लिए सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम इस प्रकार हैं:
• ‘बेटी-बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम (22 जनवरी, 2015)
• किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला) (1 अप्रैल, 2011)
• कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना (2004)
• महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम STEP (1986-87)
• राज्य सरकारों के स्तर पर भी कई कार्यक्रम हैं।

Answer : उत्तरः कन्या भ्रूण हत्या, गर्भस्थ कन्या शिशु की हत्या है। इसके लिए गर्भस्थ शिशु का चिकित्सकीय लिंग परीक्षण करवाया जाता है तथा यदि यह शिशु कन्या होती है तो गर्भ में ही उसकी हत्या कर दी जाती है। स्पष्टतः कन्या भ्रूण हत्या में शिशु के माता-पिता, परिवार जन आदि शामिल रहते हैं। कन्या भ्रूण हत्या हमारे समाज पर एक कलंक है तथा देश की संवृद्धि एवं विकास के लिए गंभीर खतरा

भारत में कन्या भ्रूण हत्या के बढ़ते प्रचलन हेतु निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं:

• पुत्र को वरीयताः हमारे समाज में यह मान्यता दृढ़ता से स्थापित है कि पुत्र परिवार का सहारा होता है। वह बड़ा होकर घर की आय का स्रोत बनता है तथा माता-पिता की देखभाल करता है।
• दहेज प्रथाः दहेज प्रथा के चलते माता-पिता के लिए कन्या का विवाह भारी आर्थिक बोझ बन जाता है। कन्या के जन्म के समय से माता-पिता उसके विवाह के लिए चिंतित हो जाते हैं तथा उसके लिए दहेज एकत्र करना प्रारंभ कर देते हैं।
• महिलाओं की हीन स्थितिः समाज में व्याप्त लिंगभेद, जो सांस्कृतिक एवं संस्थागत दोनों है, के चलते समाज में महिलाओं को पुरुषों से कम अधिकार, सम्मान एवं शक्ति प्राप्त है। अतः महिला होना कमजोरी का प्रतीक बन गया है।
• चिकित्सकीय नैतिकता में ह्रास: समाज में कभी चिकित्सा का पेशा पुण्य एवं सम्मान का पेशा माना जाता था परंतु अब धर्नाजन के लोभ में कुछ चिकित्सक अवैध तथा अनैतिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण तथा गर्भपात करवाना ऐसा ही एक अनैतिक कार्य है।

आधुनिक तकनीकी विकास

आधुनिक प्रविधियों तथा उपकरणों के विकास से गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण अत्यंत सरल हो गया है, अल्ट्रासाउंड, एमनियोसेन्टेसिस, सीवीएस आदि ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं-

• परिवार में निर्णय प्रायः पुरुष लेते हैं, उनको कन्या भ्रूण हत्या के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए तथा इसके दुष्परिणामों से अवगत कराना चाहिए। शैक्षिक पाठ्यक्रम को लैंगिक संवेदना से मुक्त होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों में इससे संबंधित मूल्य विकसित हो सके।
• गर्भपात की घटनाओं की कड़ी निगरानी की जानी चाहिए तथा स्वस्थ शिशु के गर्भपात किए जाने पर माता-पिता तथा चिकित्सक दोनों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।
• कन्या भ्रूण हत्या पर रोक हेतु जन्म-पूर्व निदान प्रविधियां (नियमन तथा दुरूपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1994 पारित किया गया, जो 1996 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत उन स्थितियों को इंगित किया गया है जिनमें जन्म पूर्व लिंग परीक्षण प्रतिबंधित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत नीति निर्माण तथा लागू किए जाने संबंधित प्रणालियों की स्थापना हेतु प्रावधान किए गए हैं।
• कन्या भ्रूण हत्या एक सामाजिक विकृति है तथा मात्र विधि निर्माण द्वारा इसकी प्रभावी रोकथाम संभव नहीं है। अतः इसके विषय में जागरुकता का प्रसार किया जाना चाहिए।
• कन्या भ्रूण हत्या के दुष्परिणामों के विषय में जनजागरुकता का प्रसार करने के लिए मीडिया का उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही, स्वयंसेवी संस्थाओं की भी बैठकों, सेमिनारों आदि द्वारा लोगों को इस विषय में जागरुक किया जाना चाहिए।
• नारी सशक्तिकरण तथा शिक्षा को आधार बनाकर दीर्घकालीन रणनीति निर्मित की जानी चाहिए।

Answer : उत्तरः भारत विश्व का प्रथम देश था जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया था। यह कार्यक्रम 1950 के दशक में ही प्रारंभ हो गया था परंतु योजना तथा क्रियान्वयन की खामियों के चलते यह महत्वकांक्षी कार्यक्रम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हो पाया।

• वर्ष 2000 में प्रारंभ हुई नवीन जनसंख्या नीति (एनपीपी) भी अपनी पूर्ववर्ती योजनाओं की भांति ही अति महत्वाकांक्षी एवं अव्यावहारिक है। इसमें जिस प्रकार के लक्ष्य निर्धरित किए गए हैं, वे हमारे देश की वर्तमान शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों में नितांत अव्यावहारिक हैं।
• एनपीपी 2000 का एक लक्ष्य था वर्ष 2045 तक जनसंख्या का स्थिरीकरण करना, परंतु 21वीं शताब्दी के पहले दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में धीमी गिरावट ने सरकार को बाध्य किया कि जनसंख्या स्थिरीकरण की समय सीमा वर्ष 2070 रखें।
• हालांकि देश में प्रजनन दर में कमी आई है परंतु उत्तरी एवं मध्य भारत में प्रजनन दर अभी भी उच्च है तथा इस परिपेक्ष्य में वर्ष 2010 तक टीएफआर 2.1 प्राप्त करने का लक्ष्य अव्यावहारिक था।
• एनपीपी 2000 का एक लक्ष्य था देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को उच्च स्तरीय बनाना, किंतु देश के अधिकांश हिस्से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा शोचनीय है।
• इसी प्रकार विवाह की आयु को बढ़ाने का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हो पाया तथा वर्तमान समय में 20-24 आयुवर्ग की महिलाओं में 47% का विवाह 18 वर्ष से कम आयु में होने की बात नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-3 में सामने आई है।
• अतः यह स्पष्ट है कि एनपीपी एक अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जो जमीनी वास्तविकताओं से काफी दूर है।

Answer : उत्तरः भारत की जनसंख्या में होने वाली तीव्र वृद्धि हर जगह देखी जा सकती है। रेलवे स्टेशन, चिकित्सालय, धार्मिक स्थल, बाजार आदि सर्वत्र दिखाई देने वाली भीड़भाड़़ इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारत की जनसंख्या अत्यधिक हो चुकी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,210,193,422 थी। चीन के पश्चात भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है तथा अनेक अध्ययन यह इंगित करते हैं कि भारत वर्ष 2025 तक जनंसख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रारंभ किए गए विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं तथा उपायों के बावजूद भारत की जनसंख्या के 2050 के बाद ही स्थिर होने की संभावना है।

उच्च जनसंख्या के कारण

• भारत की उच्च जनसंख्या के दो मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

1. जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है। भारत को मृत्यु दर में कमी लाने में सफलता प्राप्त हुई है, परंतु जन्मदर को कम करने के प्रयास अपेक्षित रूप से सफल नहीं हो पाए हैं।
2. जनसंख्या नीति तथा अन्य उपायों के कारण प्रजनन दर में कमी आई है परंतु अन्य देशों की तुलना में यह अभी भी काफी अधिक है।

• विवाह की कम आयु तथा सार्वत्रिक विवाह प्रणाली: भारत में हालांकि लड़की की विवाह की वैधानिक आयु 18 वर्ष है परंतु फि़र भी इससे कम आयु में विवाह बड़ी संख्या में होते हैं जिससे संतानोत्पत्ति, अवधि काफी लंबी हो जाती है।
• दूसरा, भारत में विवाह एक पवित्र दायित्व माना जाता है तथा लगभग प्रत्येक महिला उस आयु में विवाह करती है जिसमें वह सरलता से संतानोत्पत्ति कर सकती है।

• गरीबी तथा अशिक्षा: भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का एक बड़ा कारण गरीबी है। गरीबी से ग्रस्त परिवारों में अधिक संतानोत्पत्ति में विश्वास करते हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि परिवार में जितने अधिक सदस्य होंगे उतनी ही अधिक आय होगी।
• कुछ अपने बुढ़ापे में देखभाल के लिए अधिक संतान उत्पन्न करते हैं। गरीबी तथा अभाव के कारण इन परिवारों में शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर काफी अधिक होती है।
• इसके परिणामस्वरूप वे अधिक संतान उत्पन्न करते हैं भारत में गर्भनिरोधक साधनों का उपयोग भी अपेक्षित पैमाने पर नहीं किया जाता है जिससे जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना कठिन हो गया है।

• सांस्कृतिक मान्यताएं: पुत्र को परिवार का सहारा माना जाता है, अतः पुत्र की चाह भारतीय परिवारों में अत्यधिक होती है तथा पुत्र पाने की चाह में लोग अधिक संतान उत्पन्न करते हैं।
• अवैध प्रवास: भारत में नेपाल, बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों से बड़ी संख्या में अप्रवासियों के आगमन ने भी जनसंख्या की तीव्र वृद्धि में योगदान दिया है।

उच्च जनसंख्या का प्रभाव

• स्वतंत्रता के वर्षों पश्चात भी हमारा देश अनेक समस्याओं से जूझ रहा है जिसका एक प्रमुख कारण यहां की विशाल जनसंख्या है। उच्च जनसंख्या के प्रमुख दुष्प्रभाव निम्नलिखित हैं:
• बेरोजगारीः भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में सभी के लिए रोजगार उत्पन्न करना कठिन कार्य है। अशिक्षित, अकुशल लोगों की जनसंख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है तथा इसी के साथ बेरोजगारी दर भी बढ़ रही है।
• मानव संसाधन का व्यर्थ होनाः बेरोजगारी का कारण बढ़ती जनसंख्या और अपेक्षित गति से विकास न होना है परंतु इस सबसे बड़ा दुष्परिणाम है अमूल्य मानव संसाधन का व्यर्थ हो जाना।
• अवसंरचना पर दबावः जनसंख्या की वृद्धि के साथ अवसंरचना का विकास अपेक्षाकृत गति से नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरूप आधारभूत अवसंरचना पर जनसंख्या का भारी दबाव पड़ा है। परिवहन, ऊर्जा, शिक्षा स्वास्थ्य इत्यादि पर जनसंख्या के बढ़े दबाव के कारण इनकी गुणवत्ता में कमी आई है। दूसरी तरफ, झुग्गियों, ट्रैफि़क जाम, भीड़ भरे चिकित्सालय आदि बढ़ते जा रहे हैं।
• संसाधनों पर दबावः भूमि, जल, वन आदि संसाधनों की कमी होने के कारण इन पर भारी दबाव है।
• लागत वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रासः बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपेक्षित मात्रा में उत्पादन न होने के कारण आवश्यक वस्तुओं की मांग, आपूर्ति की अपेक्षा बढ़ती जा रही है जिससे वस्तुओं का मूल्य बढ़ता जा रहा है। मुद्रास्फीति एक बड़ी समस्या बन चुकी है, जिसका मूल कारण बढ़ती जनसंख्या है।
• आय का असमान वितरणः बढ़ती जनसंख्या का एक नकारात्मक परिणाम है आय का असमान वितरण। इसके कारण संपन्न तथा विपन्न लोगों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है।

जनसंख्या नियंत्रण हेतु आवश्यक कदम

• सरकार को जनसंख्या नियंत्रण हेतु निर्णायक एवं प्रभावी कदम उठाने होंगे, जिसके लिए प्रचार, जागरुकता, शिक्षा प्रोत्साहन का सहारा लेना चाहिए। परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए, इसकी निगरानी होनी चाहिए तथा इसे परिणामोन्मुख बनाया जाना चाहिए।
• दूसरी तरफ महिलाओं के कल्याण हेतु और अधिक प्रयास किए जाने चाहिए ताकि वे लैंगिक भेदभाव का शिकार होने से बचें और आत्मनिर्भर बनें। सरकार को जनसंख्या वृद्धि को रोकने के प्रयास करने के साथ-साथ बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता के अनुरूप आर्थिक विकास पर बल देना चाहिए।

Answer : उत्तरः भारत में कृषक आंदोलनों का पुराना इतिहास रहा है, परंतु कालक्रम के परिस्थितियों के संदर्भ में स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात के आंदोलनों में स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ता है। पूर्व के आंदोलन जहां सिर्फ लगान व भू-अधिकार तक सीमित थे, वहीं स्वतंत्रता पश्चात के आंदोलनों में पर्यावरणीय मुद्दे, भ्रष्टाचार एवं नीतिगत तथा संस्थागत खामियां जैसे विषय शामिल हैं।

स्वतंत्रता पूर्व के आंदोलन

• आंदोलन मुख्यतः जमींदारों के विरोध में, जबकि वास्तविक शोषक ब्रिटिश शासन था।
• आंदोलन भूमि अधिकार एवं लगान में राहत के संदर्भ में।
• आंदोलन का स्वरूप क्षेत्रीय था।
• आंदोलन का चरित्र प्रायः हिंसक था।
• इन आंदोलनों का क्रूरतापूर्वक दमन किया गया।
• गांधी के प्रवेश के उपरांत सांगठनिक स्वरूप मिला एवं स्वरूप में अहिंसक हुआ।

स्वतंत्रता पश्चात के आंदोलन

• स्वतंत्रता के तुरंत बाद ब्रिटिश भू-राजस्व व्यवस्था के प्रतीक जमींदारों के विरूद्ध आंदोलन परंतु नीतिगत पहलों से इसके प्रभाव को दूर किया गया। जैसे- जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार।
• इन आंदोलनों का स्वरूप राष्ट्रीय स्तर का एवं व्यापक था।
• सामान्यतः इसका स्वरूप अहिंसक रहा है।
• आर्थिक उदारीकरण से पूर्व के विषयों में मुख्य रूप से भ्रष्टाचार, कुप्रशासन, पर्यावरण निम्नीकरण आदि रहा।
• वर्तमान समय के आंदोलनों ने व्यापक सक्रियता एवं अधिक जागरूकता के कारण स्वयं में अन्य विषयों के अलावा कीटनाशक की कीमतें, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सस्ते बीज, बेहतर विपणन व्यवस्था, उन्नत सिंचाई प्रणाली आदि को समाहित किया है।

उपर्युक्त बिंदुओं के संदर्भ में स्वतंत्रता पूर्व एवं पश्चात के आंदोलनों के मूल प्रकृति के स्वरूप को समझा जा सकता है, परंतु आवश्यकता ऐसी नीतिगत पहलों की है, जिससे किसानों को आंदोलन हेतु विवश न होना पड़े

Answer : उत्तरः धार्मिकता एवं सांप्रदायिकता दोनों ही स्वयं में धर्म से जुडे़ हुए हैं। परन्तु यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो धार्मिकता एवं सांप्रदायिकता का धर्म जैसी संस्था/ विचार से संबंध अलग-अलग प्रतीत होते हैं। जहां एक तरफ धर्म मानव समाज को सभ्य, सहिष्णु, सदाचारवान, विचारवान, दयालु एवं प्यार से ओतप्रोत करता है, वहीं सांप्रदायिकता मानवीय समाज में फूट, द्वेष एवं विभाजन का कारण बनती है।

• भारत में धार्मिकता एवं सांप्रदायिकता काफी चर्चा का विषय रहा है। भारत में सांप्रदायिकता धार्मिक जड़ता का परिणाम रही है। अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था को टिकाए रखने के लिए हिंदू एवं मुसलमानों की धार्मिक जड़ता का सहारा लिया। ‘बांटो और राज करो’ की नीति पर चलकर दोनों धर्म के लोगों के बीच सांप्रदायिकता की आग फैलायी जो धीरे-धीरे वक्त के साथ बढ़ती गयी और आजादी एवं उसके बाद आज भी हम इस सांप्रदायिकता की त्रासदी का शिकार होते रहे हैं।

धार्मिकता एवं सांप्रदायिकता में अंतर को निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है-

1. धार्मिकता का सरल अर्थों में आशय है किसी धर्म के उच्चादर्शों को मानना, नियमों, आचारों-विचारों का पालन करना तथा अपनी जीवन एवं व्यवहारों में उन्हें शामिल करने से है। दूसरी तरफ, सांप्रदायिकता का अर्थ है किसी धर्म विरोध के मानकों एवं नियमों, आदर्शों का पालन करना तथा अन्य धर्मों को अपने से घटिया समझना एवं उनसे घृणा करना।
2. धार्मिकता जहां आपसी प्यार, भाईचारे, सहिष्णुता एवं अहिंसा पर आधारित विचारधारा है, वहीं सांप्रदायिकता आपसी घृणा, द्वेष, नसलवाद एवं फासीवाद से ओतप्रोत होती है।।
3. धार्मिकता मूल रूप से बहुत ही व्यक्तिगत होती है, जहां व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वासों के पालन से स्वयं को अपने ईष्ट से जोड़ने का प्रयत्न करता है। वहीं, दूसरी तरफ सांप्रदायिकता समुदाय विशेष से संबंध रखती है तथा उस समुदाय को सर्वोच्च मानती है।
4. धार्मिकता धार्मिक विचारों से ओत-प्रोत रहती है। मानवता, सर्वधर्म समभाव, आदि धार्मिकता के प्रमुख विचार हैं। धार्मिकता में किसी भी प्रकार के व्यक्ति से द्वेष एवं घृणा को कोई स्थान नहीं होता, वहीं सांप्रदायिकता राजनीतिक लाभ से ओत-प्रोत होती है। यह लोगों में धार्मिक पहचान के बहाने धार्मिकता का सहारा लेकर राजनीतिक रूप से गोलबन्द करना चाहती है।
5. धार्मिकता मानव समाज में स्थायित्व, समभाव, एकीकरण एवं मानवता के विकास का कार्य करती है, वहीं सांप्रदायिकता किसी धर्म या समुदाय विशेष की बात करती है और उनके अपने विचारों एवं हितों को सर्वोपरि करती है।

• आजादी के पहले 1937 तक सांप्रदायिकता का नरम दौर जारी रहा परंतु धीरे-धीरे इसके उग्ररूप की परिणति भारत-पाक विभाजन से हुई। आजादी के बाद भारतीयों ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाते हुए इसे अपने विचारों एवं संविधान में प्रतिष्ठित किया।
• आजादी के बाद भारत में अक्सर सांप्रदायिकता के नाम पर कई घटनाएं हुई, जब धार्मिक एवं विशुद्ध धार्मिक मुद्दों ने धीरे-धीरे सांप्रदायिकता का चोला ओढ़ लिया। इसके लिए जाति एवं धर्म के नाम पर वोट की राजनीति मूल रही है। राम जन्मभूमि का मुद्दा एव बाबरी विध्वंस एक ऐसा ही मामला है जो पहले तो धार्मिक था पर धीरे-धीरे बाबरी विध्वंस के बाद पूर्ण रूपेण सांप्रदायिकता का रूप ले लिया। इस मुद्दे की आड़ में राजनेता जब तब अपनी राजनीति की ओछी रोटी सेंकते नजर आते हैं।