स्थानीय शासन

Answer : उत्तरः भारत सरकार अधिनियम 1919, 1929 तथा 1935 में स्पष्टतः अर्द्ध-संघात्मक (Quasi-Federalism) अवधारणा को आरंभिक तौर पर अपनाया गया। 73वां संविधान संशोधन एक्ट तथा पंचायती राज के प्रावधानों ने पंचायती राज संस्थानों की विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भूमिका को स्पष्टतः संहिताबद्ध किया परंतु पंचायती राज वित्तीय सुविधा के कम हस्तान्तरण के कारण इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों को 29 विषय सौंपे गए हैं।

• राज्य तथा पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकायों के मध्य वित्तीय संबंधों की जाँच हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। यह कर संग्रहण हेतु सुझाव भी देता है परंतु पाया गया है कि बड़े पैमाने पर राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को नकार दिया जाता है। पंचायती राज निकायों को कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ऊपर से विभागीय अनुमति लेनी पड़ती है, अतः इससे देरी होती है।
• कुशल वित्तीय संघवाद मात्र निर्धारित तंत्र पर आधारित नहीं होता इसके लिए समन्वयात्मक कमियां भी नहीं होनी चाहिए। वित्तीय हस्तान्तरण में देरी तथा अकुशलता व उच्च पदाधिकारियों का नजरिया भी बाधा बना हुआ है।
• केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश ने इच्छित सत्ता पंचायती राज संस्थानों को सौंपी हैं। अन्य राज्य जैसे उड़ीसा तथा झारखण्ड में इस हेतु प्रयास जारी है।

Answer : उत्तरः ग्रामीण विकास मंत्रालय अधिकांश ग्रामीण विकास तथा कल्याण गतिविधियों हेतु नोडल एजेंसी है। मंत्रालय का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का सतत सर्वांगीण तथा समावेशी विकास है। अतः गरीबी हटाना, रोजगार सृजन, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, अवसंरचना विकास आदि हेतु यह तत्पर है।

• दूसरी ओर पंचायती राज मंत्रालय स्थानीय स्व-शासन हेतु पंचायती राज संस्थानों के विकास हेतु कार्यरत है। यह मंत्रालय सामान्यतः शासन केंद्रित होता है जबकि ग्रामीण विकास मंत्रालय विकास केंद्रित। ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय से मिलकर आसानी से अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है।
• ग्रामीण विकास का अर्थ लोगों का आर्थिक सुधार और बड़ा सामाजिक बदलाव दोनों ही है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों की बढ़ी हुई भागीदारी, योजनाओं का विकेन्द्रीकरण, भूमि सुधारों को बेहतर तरीके से लागू करना और ऋण की आसानी से उपलब्ध करवाकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य होता है।
• प्रारंभ में, विकास के लिए मुख्य जोर कृषि, उद्योग, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और संबंधित क्षेत्रों पर दिया गया था। बाद में, यह समझने पर कि त्वरित विकास केवल तभी संभव है जब सरकारी प्रयासों के साथ-साथ पर्याप्त रूप से जमीनी स्तर पर लोगों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भागीदारी हो।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निम्नलिखित बड़े कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं:

1. रोजगार प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्पलॉयमेंट गांरटी एक्ट (MNREGA)
2. स्व रोजगार और कौशल विकास के लिए नेशनल रूरल लाइवलीहूड्स मिशन (NRLM)
3. गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को आवास देने के लिए इंदिरा आवास योजना (IAY)
4. अच्छी सड़कें बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)
5. सामाजिक पेंशन के लिए नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम (NSAP)
6. आदर्श ग्रामों के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY)
7. ग्रामीण विकास केंद्रों के लिए- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन

ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका

देश के गांवों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है:

• 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राजव्यवस्था को एकरूपता, वित्तीय सुदृढ़ता एवं व्यवहारिकता प्रदान करने हेतु संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस संशोधन के चलते पंचायतों को प्रशासनिक अधिकारों के साथ-साथ वित्तीय संसाधनों की गांरटी भी प्राप्त हो गई जोकि बेहद जरूरी था।
• चूंकि वित्तीय रूप से सशक्त तथा स्वावलंबी होने पर ही पंचायती राजव्यवस्था का ग्रामीण विकास में सशक्त एवं प्रभावी योगदान सुनिश्चित करना संभव है।
• पंचायत के तीनों स्तरों पर महिलाओं को 33% आरक्षण देने का अच्छा परिणाम आया। इसे देखकर कुछ राज्यों ने 50% तक आरक्षण देने का प्रावधान किया। इससे महिलाओं की बराबरी का अधिकार दिए जाने के बाद महिला सशक्तीकरण के अच्छे नतीजे देखने को मिले।
• भारत सरकार के महत्त्वाकांक्षी योजना ‘मनरेगा’ को कारगर साबित करने में पंचायतों का महत्वपूर्ण भूमिका है।
• इसीलिए केंद्र सरकार लगातार पंचायती राज संस्थाओं को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के प्रयास में लगा है।
• पंचायती राज के सुदृढ़ होने से राजनीति में नई पीढ़ी का उदय हुआ है। सबसे निचली पंचायत ग्रामसभा से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है।
• ग्राम पंचायतें कम्प्यूटर और आधुनिक संचार तंत्र इंटरनेट की ऑनलाइन गवर्नेंस सुविधाओं से लैस हो रही है। आज देश की करीब 72.2% आबादी लगभग 2.35 लाख ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामसभाओं से जुड़ी हैं। ग्रामीण स्वशासन का इतना बड़ा तंत्र और किसी देश में नहीं है।
• ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने हेतु सूचना का अधिकार तथा सामाजिक अंकेक्षण और ग्रामसभा के निर्देशों का भलीभांति पालन होना चाहिए और ग्राम पंचायतों को भ्रष्टाचार मुक्त करने के सभी प्रयास ईमानदारी से किया जाना चाहिए।

Answer : उत्तरः भारत में 1992 के 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्रमशः ग्राम पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा उन्हें स्थानीय स्तर पर विकास का दायित्व सौंपा गया। इस प्रकार भारत में सत्ता के विकेन्द्रीकरण हेतु त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था अपनाई गई।

• यह देखा गया है कि शक्तियों के अपूर्ण वितरण के कारण स्थानीय निकाय स्वायत्ततापूर्वक, समुचित ढंग से स्थानीय विकास का कार्य नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि उन्हें संविधान की अनुसूची 11 तथा 12 में वित्तीय अधिकार दिए गए हैं;
• जैसे-पंचायती राज संस्थाओं को अनुसूची 11 में कृषि विस्तार एवं विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्यपालन, लघुवन उपज, खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग, पेयजल ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन, औपचारिक शिक्षा, बाजार एवं मेले, महिला एवं बाल विकास के दायित्व सौंपे गए हैं, वहीं पर नगरपालिकाओं को 12वीं संवैधानिक अनुसूची के अंतर्गत नगरीय विकास, सड़क निर्माण, निर्धनता उन्मूलन, गन्दी बस्ती सुधार, अग्निशमन सेवाओं, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण आदि की जिम्मेदारी सौंपी गईं हैं।
• उपर्युक्त उत्तरदायित्वों के निर्वहन के क्रम में ग्राम पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को कर, शुल्क तथा ड्यूटी एवं फीस की प्राप्ति होती हैं। राज्य की समेकित निधि से भी पंचायतों के लिए अनुदान की व्यवस्था का प्रावधान है। राज्य वित्त आयोग भी स्थानीय निकायों हेतु दिए जाने वाले निधिकोष की अनुशंसा करता है, परंतु उपर्युक्त सभी वित्तीय उपायों को स्वायत्त संस्थाओं के उत्तरदायित्त्व की पूर्ति में अपर्याप्त पाया गया है, क्योंकि-

1. पंचायती राज संस्थाओं को उत्तरदायित्व की तुलना में प्राप्त होने वाली आय काफी कम होती है।
2. पंचायती राज निकायों के पास समुचित संसाधनों, यथा-अंवसरचना, मानव संसाधन तथा तकनीक की कमी रहती है जिसे इतनी कम आय में पूरा नहीं किया जा सकता।
3. भारत की लगभग 70 प्रतिशत आबादी गावों में रहती है, परंतु सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लगभग 20 साल बाद भी गांवों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है तथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विषमताएं व्याप्त हैं, क्योंकि ग्रामीण स्वायत्त निकायों के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है।
4. वित्तीय शक्तियों के बंटवारे के कारण पंचायतों या स्थानीय निकायों को कम आय प्राप्ति वाले क्षेत्रों की प्राप्ति हुई है और उन्हें केन्द्रीय अनुदान पर निर्भर रहना पड़ता है।
5. संविधान में शक्तियों के वितरण का दायित्व राज्यों पर सौंप दिया गया है जो पंचायती राज संस्थाओं को उतना वित्तीय अधिकार नहीं देते जितना की आवश्यक है।

Answer : उत्तरः ‘पेसा’ के माध्यम से राज्य विधायिका पहली बार अनुसूचित क्षेत्रों में अवस्थित पंचायतों के मामलों से जुड़ी है। ‘पेसा’ के ढांचे में ही इस उद्देश्य से प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों का राज्य विधायिका द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। संविधान के भाग 9 में उल्लिखित किसी विषय को छोड़कर राज्य विधायिका कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो इन प्रावधानों का अतिक्रमण या उल्लंघन करती है। इसी तरह खण्ड (5) कार्यपालिका के ऐसे कार्यों पर निर्बन्धन लगाता है जो पेसा के मूलभूत लक्षणों से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

• पेसा कानून जनजातीय समुदाय की प्रथागत, धार्मिक एवं परंपरागत रीतियों के संरक्षण पर असाधारण जोर बल देता है। इसमें विवादों को प्रथागत तरीके से सुलझाना एवं सामुदायिक संसाधनों का प्रबंधन करना भी सम्मिलित है।
• कानून की धारा (4अ) एवं (4‘द’) निर्देश देती है कि किसी राज्य की पंचायत से संबंधित कोई विधि उनके प्रथागत रीतियों तथा सामुदायिक संसाधनों के परंपरागत प्रबंधन व्यवहारों के अनुरूप होगी, उनके सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण प्रदान किया जाएगा।
• इस तरह से यह कानून संविधान की पांचवीं अनुसूची देश के 10 राज्यों में लागू हैं, और यह 10.4 करोड़ जनजाति लोगों में से 7.6 करोड़ लोगों को समावेशित करते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार।
• जनजातियों के लिए यह अधिनियम छठी अनुसूची की तुलना में अधिक प्रासंगिक है, जनजातियां आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से अधिक दुर्बल हैं।
• इस अधिनियम ने सत्ता संतुलन को बदलने का काम किया कम-से-कम स्थानीय स्तर पर तो यह जनजातियों के पक्ष में किया जहां इसने स्वशासन की व्यवस्था दी है। इसने स्वीकार किया है कि उनकी जीवनशैली, मूल्य व्यवस्था और विश्व के प्रति दृष्टिकोण ठीक है, और इसे स्वीकार करते हुए, इस बात को मान्यता दी कि जनजातियां स्वशासन में सक्षम हैं।
• अधिनियम में ग्राम सभा को परिभाषित कर इसमें गांव की मतदाता सूची के सभी व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है (धारा 4,स) पंचायत की तुलना में कहीं अधिक प्रतिनिधित्व वाली इकाई है जिसमें कुछ लोग ही निर्वाचित व्यक्ति होते हैं, और पंचायत को ग्रामसभा के प्रति जवाबदेह एवं उत्तरदायी बना दिया है जिसमें ग्राम समुदाय के सभी लोग होते हैं।
• कानून गांव के सामाजिक, आर्थिक विकास से संबंधित सभी योजनाओं की ग्राम सभा द्वारा पुष्टि के बाद ही पंचायतों द्वारा क्रियान्वित किया जा सकेगा और कार्य सम्पन्न के बाद हुए व्ययों का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी पंचायत को ग्राम सभा से लेना होगा जिसकी पूर्व में उसने पुष्टि की थी।
• कानून ग्राम सभा को ही यह दायित्व देता है कि वह गरीबी उन्मूलन एवं अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थी व्यक्तियों की पहचान करें।
• जनजातियों का समुचित प्रतिनिधित्वः जनजातियों के लिए समुचित प्रतिनिधित्व हेतु कानून यह आदेश देता है, कि संविधान में विहित आरक्षण व्यवस्था के अनुरूप अनुसूचित क्षेत्रों की सभी पंचायतों में उन पंचायतों की जनजाति जनसंख्या के अनुपात में स्थान सुरक्षित होंगे।

Answer : उत्तरः इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन से तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में विकसित हुई युक्तियों का प्रशासन में प्रयोग है। इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन के माध्यम से सरकार और नागरिकों के बीच कम्प्यूटर नेटवर्क के जरिए सुरक्षित, विश्वसनीय और नियंत्रित संपर्क कायम किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन के अंतर्गत सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों, कार्यालयों विभागों आदि के विषयों में सूचना एवं उनकी सेवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाता है।

• राष्ट्रीय ‘ई-गवर्नेस’ योजना संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गयी है। इस योजना का उद्देश्य प्रशासन व्यवस्था को बेहतर बनाना तथा सूचना प्रौद्योगिकी माध्यम से जन-सामान्य के लिए विभिन्न सरकारी सेवाएं सुलभ कराना है।

प्रमुख उद्देश्यः

1. जनसामान्य के लिए 26 मिशन मोड परियोजनाओं की शुभारंभ
2. छह लाख गांवों के लिए एक लाख आम सेवा केन्द्र
3. ब्लॉक स्तर तक ‘स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क’ के जरिए ऑप्टिक फाइबर कनेक्टिविटी
4. राज्य स्तर पर आंकड़ा केन्द्रों की स्थापना
5. केन्द्र प्रायोजित तथा स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन
6. दीर्घावधि लाभ सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी

नागरिकों के लिए लाभ

1. सरकारी सेवाओं तक समन्वित और बेहतर पहुंच।
2. सुस्पष्ट परिभाषित सेवा स्तर
3. दरवाजे पर सेवा उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक पर्याप्त पहुंच यथा एक लाख आम सेवा केन्द्र सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को सेवाओं उपलब्ध करा रहे हैं।
4. बेहतर क्षमता।

Answer : उत्तरः ई-शासन से तात्पर्य प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग से होता है अर्थात सरकार के समस्त कार्यों में सूचना प्रोद्योगिकी का अनुप्रयोग ई-शासन कहलाता है। ई-शासन में जनता तथा प्रशासन के बीच केवल एक क्लिक की दूरी होती है। ई-शासन को निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसेः-

1. G to G (सरकार से सरकार) उदाहरणः- वित्त मंत्रालय का अन्य मंत्रालयों से जुड़ाव।
2. G to C (सरकार से नागरिक) उदाहरणः- नागरिकों द्वारा रेलवे का आरक्षण करना।
3. G to B (सरकार से व्यापार) उदाहरणः- ऑनलाइन ट्रेडिंग।
4. G to E (सरकार से कर्मचारी) उदाहरणः- कार्मिक भर्ती, प्रशिक्षण पदस्थापन वेतन आदि।

ई-प्रशासन के लाभ

1. नागरिकों को सरकारी सेवाओं की बेहतर आपूर्ति
2. सूचना तक पहुँच के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण
3. प्रशासन में अल्प-भ्रष्टाचार
4. प्रशासन में पारदर्शिता की वृद्धि
5. नागरिकों और व्यापारों के लिए व्यापक सुविधा
6. लागत कटौती एवं राजस्व वृद्धि
7. अल्प पदानुक्रमिक
8. प्रशासनिक प्रक्रिया में लाल फीताशाही और कागजी कार्रवाई में कटौती
9. सुशासन प्रक्रिया में व्यापक नागरिक भागीदारी
10. लोक प्राधिकारियों एवं नागरिक समाज के बीच संबंधों में सुधार
11. इस प्रकार के शासन में कार्यों एवं प्रक्रिया में तेजी, पारदर्शिता तथा कुशलता आती है एवं लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार एवं देरी पर लगाम लगती है। लोग सूचनाओं का फायदा उठा सकते हैं।

ई-शासन में भारत सरकार की पहल

1. सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर विकास पर एक राष्ट्रीय कार्यदल 1998 में गठित किया गया।
2. केन्द्र में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का गठन 1999 में किया गया।
3. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष 2000 में पारित किया गया। इस अधिनियम को 2008 में संशोधित किया गया।
4. वर्ष 2000 में नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्मेंट (एनआईएसजी) की स्थापना हैदराबाद में की गयी।
5. राज्य सरकारों ने ई-प्रशासन परियोजनाएं शुरू कीं, जैसे- ई-सेवा (आंध्र प्रदेश), भूमि (कर्नाटक), ज्ञानदूत (मध्य प्रदेश), लोकवाणी (उत्तर प्रदेश), फ्रेंड्स (केरल), ई-मित्र (राजस्थान) इत्यादि।
6. भारत में सरकार धीरे-धीरे ई-गवर्नमेंट तथा ‘मेक इन इण्डिया’ जैसे पोर्टल बनाकर ई-शासन पर ध्यान केन्द्रित कर रही है परंतु सरकार के इस प्रक्रिया में ग्रामीणों, गरीबों तथा अशिक्षित लोगों की भूमिका भी सुनिश्चित करनी चाहिए।