न्यायपालिका

Answer : उत्तरः भारतीय संविधान ने भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की है, जहाँ पर एक पदसोपानक्रमिक न्याय व्यवस्था कार्य कर रही है, जिसमें उच्चतम न्यायालय सबसे ऊपरी पायदान पर तत्पश्चात् राज्यों को उच्च न्यायालय तथा अंत में जिला न्यायालय आते हैं। भारत में 1935 के एक्ट के तहत एकल न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई थी। दूसरी तरफ अमेरिका में दो प्रकार के न्यायालय प्रचलन में है- पहला संघीय न्यायालय तथा दूसरा राज्यों के न्यायालय। यद्यपि भारत भी एक संघीय विशेषताओं वाला देश है, परंतु यहां पर कानून तथा मूल अधिकारों की एक एकीकृत व्यवस्था या प्रणाली पाई जाती है।

• ब्रिटेन में न्यायालयों का द्विविभाजन पाया जाता है, जैसे- दीवानी तथा आपराधिक न्यायालय। कानून के संदर्भ में यहाँ पर सर्वोच्च ‘हाउस ऑफ लॉर्ड्स’ को माना जाता है। यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता न होकर संसद की सर्वोच्चता होती है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है।
• ब्रिटेन में न्यायिक पुनर्समीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी न्यायालय संसद के निर्णयों पर आपत्तियां नहीं कर सकती है।
• भारत और अमेरिका में लिखित संविधान सर्वोच्च है, हालांकि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। भारत के संविधान में संसद की सम्प्रभुता का सिद्धांत ब्रिट्रेन से लिया गया है तथा न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है।
• भारत के न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्समीक्षा का क्षेत्र अमेरिका के न्यायलयों को प्राप्त न्यायिक पुनर्समीक्षा के क्षेत्र से कम है। इस प्रकार भारतीय संविधान निर्माताओं ने यूएसए तथा ब्रिटेन दोनों की संवैधानिक विशेषताओं को समाहित करने का प्रयास किया है।
• उदाहरणार्थ, भारत में संसद संविधान के मूल ढांचे को क्षति पहुचाए बिना संशोधन कर सकती है। वहीं दूसरी और न्यायपालिका न्यायिक पुनर्समीक्षा के तहत गैर-संवैधानिक कानूनों को अंसवैधानिक घोषित कर सकती है।

Answer : उत्तरः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 द्वारा नागरिकों को ‘स्वतंत्रता का अधिकार’ प्रदान किया गया है क्योंकि ये ‘व्यक्तिगत स्वतंत्रता’ को सुरक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही, इन्हें संविधान निर्माताओं द्वारा अति महत्वपूर्ण दर्जा प्रदान किया गया है।

• अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त ‘स्वतंत्रता का अधिकार’ के अंतर्गत नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है जिनमें ‘वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ उनमें से एक है।
• भारतीय विधि के तहत प्रदत्त ‘वाक् स्वातंत्र्य और प्रेस की स्वतंत्रता’ आत्यंतिक एवं असीमित नहीं है। अनु- 19 (2) से अनुच्छेद 19 (6) तक इन स्वतंत्रताओं पर राज्य कानून बनाकर अग्रांकित उद्देश्यों से युक्ति युक्त प्रतिबंध’ लगा सकता है। (i)भारत की एकता और अखंडता सुरक्षित रखना (ii) राज्य की सुरक्षा

(iii) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध (iv) लोकव्यवस्था

(v) शिष्टाचार और सदाचार (vi) न्यायालय की अवमानना

(vii) मानहानि (viii) अपराधों के लिए प्रोत्साहन

• न्यायालय का अवमानना: संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत ‘स्वतंत्रता का अधिकार’ उनको न्यायालय का अवमानना करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। ‘न्यायालय अवमानना के मामले में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के लिए ‘न्यायालय अवमानना अधिनियम’ 1971 पारित किया गया है। इसके अनुसार न्यायालय अवमान दो प्रकार के यथा- सिविल तथा आपराधिक होते हैं।
• उल्लेखनीय है कि यह शक्ति न्यायालय के कार्यों की निर्दोष एवं सदाशयतापूर्ण आलोचना पर प्रतिबंध नहीं लगाती यदि वे उसकी कार्यवाही में बाधा न डाले।
• अरुंधती राय मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया। यथा- यदि मनुष्य रूप में न्यायाधीश और पत्रकार देवदूत हैं तो यहां पर न्यायालय अवमानना की समस्या ही उत्पन्न न होगी।
• ‘न्यायालय का अवमानना’ के लिए दण्डित करने का अधिकार न्यायाधीशों को समुदाय के हित में निष्पक्ष होकर न्याय करने के लिए प्रदान किया गया है न कि न्यायाधीश के रूप में ‘न्यायालय का अवमानना’ के लिए दण्ड देने का अधिकार न्यायाधीशों को उनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए सुरक्षा नहीं प्रदान करता। वे केवल अपने न्यायिक कार्यों के लिए इस विधि से सुरक्षा प्राप्त करते हैं।
• नम्बूदरीपाद बनाम टी. एन. नौबियार मामले में सर्वोच्च न्यायालय में ‘नम्बूदरीपाद’ को न्यायालय की अवमानना का दोषी माना था।

Answer : उत्तरः ‘न्यायिक सक्रियतावाद’ को विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। यह मुख्यतः सरकार के अन्य अंगों की निष्क्रियता के कारण घटित होता है।

• न्यायिक सक्रियतावाद एक माध्यम है जिसके द्वारा पिछड़ी और पीड़ित जनता को सहायता प्रदान की जाती है। ‘न्यायिक सक्रियतावाद’ विधायिका और कार्यपालिका के साथ प्रतियोगिता करते हुए नीति-निर्माण के लिए आधार तैयार करता है। न्यायिक सक्रियतावाद समय और परिस्थितियों के अनुकूल निर्णय देता है।
• संक्षेप में, न्यायिक सक्रियतावाद के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अन्य अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक आत्म नियंत्रण के बजाय सक्रिय रूख धारण करते हैं और संगठनों को कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं और कभी-कभी सरकार को प्रशासन और नीति-निर्माण के मुद्दे पर आदेश देते हैं। न्यायिक सक्रियतावाद का उदय कार्यपालिका और विधायिका के कार्य करने में अक्षमता के कारण हुआ। इसका इस कारण भी उदय हुआ क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका के जनकल्याणकारी स्वरूप पर संदेह किया जा रहा है।
• संपूर्ण संगठन के निष्क्रियता और अक्षमता से ग्रस्त होने के कारण भी न्यायिक सक्रियतावाद का उदय हुआ। प्राथमिक मानवाधिकारों के हनन के कारण भी न्यायिक सक्रियतावाद का उदय हुआ। अंततः संविधान के कुछ प्रावधानों के दुरूपयोग के कारण ‘न्यायिक सक्रियतावाद ने महत्ता प्राप्त कर ली है।’ हालिया अतीत में, न्यायपालिका अचानक बढ़े हुए न्यायिक हस्तक्षेप के कारण विवादों के केन्द्र में रही है।
• भारतीय न्यायपालिका के न्यायिक कार्यपालिका के रूप में सतत विकासमान भूमिका के कारण महत्वपूर्ण समस्याएं और प्रश्न उत्पन्न हो गये हैं कि संवैधानिक लोकतंत्र में भारतीय न्यायपालिका का उचित स्थान क्या होना चाहिए। कुछ न्यायाधीश विश्वास करते हैं कि व्यक्तिगत लाभ हित के विपरीत सामूहिक हित को संरक्षित करने के न्यायिक कार्य का एक आवश्यक अंग ‘न्यायिक सक्रियतावाद’ है।
• एक संवैधानिक न्यायालय संविधान निर्माताओं द्वारा निर्मित नियमों से बंधा नहीं है बल्कि वर्तमान परिस्थितियों की मांग के अनुसार वह संविधान की नवीन रचनात्मक व्याख्या कर सकता है। जब न्यायपालिका विधि की व्याख्या लिखित शब्दों के अनुसार न करके उसके मूल भावना, बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के आलोक में करती है तब यह न्यायिक कार्यों का दायरा विस्तृत करती है। इस रूप में न्यायपालिका कानून के दार्शनिक पक्ष के अनुसार कानून और न्याय को संरक्षित करती है।
• जब न्यायपालिका कानून की व्याख्या केवल इस रूप में न करे कि वह क्या है बल्कि यह भी बताये कि उसे कैसे होना चाहिए तब प्रायः इसे ‘न्यायिक सक्रियतावाद’ के रूप में देखा जाता है। जब कार्यपालिका पूर्ण बहुमत के साथ बहुत सशक्त स्थिति में हों और वह व्यक्तिगत अधिकारों का हनन करने लगे, ऐसी परिस्थिति में केवल न्यायपालिका ही कार्यपालिका के गलत कार्यों को सुधार सकती है।
• मेनका गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ‘विधि के अधीन विहित प्रक्रिया’ की नवीन रूप से व्याख्या की और कहा कि ‘‘किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से उचित ऋजु और युक्तियुक्त प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है।
• इस निर्णय के बाद अब भारतीय संविधान तथा अमेरिकी संविधान द्वारा प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता लगभग समरूप है। कोई मनमाना कानून या प्रक्रिया जो अनुच्छेद 14 की उल्लंघन करता है उसे शून्य माना जाएगा।
• ‘न्यायिक सक्रियतावाद’ एक गहन प्रक्रिया जिसमें रचनात्मकता शामिल है। फिर भी यदि गैरजवाबदेह रचनात्मक ‘नैसर्गिक न्याय’ का उललंघन करती है तो उसका सम्मान नहीं किया जा सकता है।
• न्यायाधीशों से कभी भी यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वे प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के समानांतर अपना शासन चलाए। यदि राज्य जनता की आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असमर्थ है तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि न्यायपालिका कार्यपालिका की कार्य करने लगे।

Answer : उत्तरः न्यायिक नियुक्ति आयोग बिल वर्तमान कॉलेजियम व्यवस्था की जगह लेगा। कॉलेजियम व्यवस्था में भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक पैनल द्वारा जजों की नियुक्ति की जाती है।

• न्यायिक नियुक्ति आयोग बिलः 6 सदस्यीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाएगा। यह जजों की नियुक्ति तथा स्थानान्तरण संबंधी सिफारिशें राष्ट्रपति को देगा।
• उक्त छह सदस्यों में भारत के मुख्य न्यायाधीश कानून तथा न्यायमंत्री, दो वरिष्ठ न्यायाधीश (उच्चतम न्यायालय के) तथा दो प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे।
• उक्त दो प्रसिद्ध व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री मुख्य न्यायधीश तथा सत्ता प्रतिपक्ष के मुखिया द्वारा चुने जाएंगे।
• ये दो व्यक्ति अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला या अल्पसंख्यक समुदाय से होने चाहिए।
• न्यायिक मानक तथा उत्तरदायित्व विधेयक 2010: जजों को उनकी सम्पत्ति घोषित करने की भी घोषणा करता है जिसमें उनकी देयताएं भी शामिल होगीं।
• बिल में एक राष्ट्रीय न्यायिक निरीक्षण कमेटी की भी अनुशंसा की गई है, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा जजों के खिलाफ अभद्र व्यवहार के आधार पर की गई शिकायत की जाँच करेगी। यह कमेटी जजों को चेतावनी देने के साथ ही राष्ट्रपति को उन्हें हटाने की सिफारिश भी कर सकती है।
• यह बिल न्यायिक नियुक्ति को योग्यता के आधार पर करेगा न कि पूर्वाग्रहों के आधार पर जिसकी कई विशेषज्ञों द्वारा आलोचना की जा चुकी है।
• यह न्यायिक (न्यायपालिका) स्वतंत्रता को बाधित नहीं करेगा क्योंकि इसमें मुख्य न्यायाधीश समेत 3 जज (50 प्रतिशत सदस्य) न्यायपालिका से हैं।

प्रश्न: राष्ट्रीय न्यायपालिका नियुक्ति आयोग और राष्ट्रीय न्यायपालिका उत्तरदायित्व विधेयक भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आलोचनात्मक व्याख्या करें।

उत्तरः ससंद ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक (The National Judicial Appointments Commission Bill, 2014) और इससे संबंधित 121वां संविधान संशोधन विधेयक 14 पारित किया गया है। 121वें संविधान विधेयक का उद्देश्य न्यायपालिका में उच्च स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित करना है।

प्रस्तावित ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग’ से सम्बंधित मुख्य तथ्य

• आयोग में कुल छह सदस्य होंगे।
• भारत का प्रधान न्यायाधीश ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग’ का अध्यक्ष होगा।
• सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीश इसके सदस्य होंगे।
• भारत के केन्द्रीय कानून मंत्री इसके पदेन सदस्य होंगे।
• दो प्रबुद्ध नागरिक इसके सदस्य होंगे, जिनका चयन प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष वाली तीन सदस्यीय समिति करेगी। अगर लोकसभा में नेता विपक्ष नहीं होगा तो सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता चयन समिति में होगा।
• दो प्रबुद्ध व्यक्तियों में से एक सदस्य एससी-एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक या महिला वर्ग से होगा।
• आयोग सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश पद हेतु उस व्यक्ति की नियुक्ति की सिफारिश नहीं करेगा जिनके नाम पर आयोग के दो सदस्यों ने सहमति नहीं जताई होगी।
• आयोग के किसी भी कार्य या सिफारिश पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता कि आयोग का कोई पद खाली था।

पक्ष

• केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री ने राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014 के संदर्भ में कहा था कि संविधान के तहत संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसी अधिकार के तहत सरकार यह मौजूदा विधेयक लाई है। उन्होंने कहा कि न्यायिक नियुक्ति आयोग के मामले में सरकार ने सामूहिक बुद्धिमता के सिद्धांत पर बल दिया है। इसमें दो प्रख्यात व्यक्तियों को इसलिए रखा गया है ताकि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल सके। सरकार ने इसमें पर्याप्त लचीलापन रखा है। ताकि न्यायपालिका की गरिमा बनी रहे।
• तत्कालीन केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि हम इस विधेयक के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की सर्वोच्चता को कायम करने नहीं जा रहे हैं। इस मामले में न्यायपालिका की सर्वोच्चता ही बरकरार रखी जाएगी।
• अरुण जेटली ने कहा था कि मौजूदा कॉलिजियम व्यवस्था में न्यायपालिका की विशिष्टता हो गई है जबकि कार्यपालिका की भूमिका को बिलकुल अलग कर दिया गया है।
• संविधान के प्रावधानों के मुताबिक, न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार व न्यायपालिका से विचार-विमर्श कर की जाएगी। लेकिन शीर्ष अदालत ने अपने 1933 के एक निर्णय के जरिए संविधान के पुर्नलेखन का काम किया।
• उन्होंने कहा था कि इस विधेयक के जरिए सरकार ने संविधान की मूल भावना को लागू करने का प्रयास किया है। इसके जरिए जजों की नियुक्ति को अधिक पारदर्शी बनाया जा सकेगा।
• महान्यायवादी ने राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014 के पक्ष में दलील देते हुए कहा था कि न्यायालय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और संविधान संशोधन अब भी विधायिका के दायरे में है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014 के विरुद्ध किसी भी याचिका को स्वीकार करने के अर्थ शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा, जो संविधान की अनिवार्य विशेषता है।

विपक्ष

• सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ वकील फली नरीमन ने दलील दी कि संविधान संशोधन किए बगैर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक नहीं ला सकती।
• संविधान संशोधन की प्रक्रिया अभी जारी है और पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जब तक कि संविधान कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नया आयोग बनाने का समर्थन नहीं करता, इससे संबंधित विधेयक लाना और इसे पारित करना अवैधानिक है। यह विधेयक अपने मौजूदा स्वरूप में न्यायालय की स्वतंत्रता पर हमला है, जबकि यह संविधान की मौलिक संरचना है।
• न्यायविदों का कहना है कि संविधान में 121वां संधोधन विधेयक और राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक, 2014 (एनजेएसी विधेयक 2014) असंवैधानिक है क्योंकि ये संविधान के बुनियादी ढांचे में बदलाव करते हैं। उनका यह भी तर्क है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को संविधान की धारा 50 के मुताबिक स्पष्ट रूप से अलग-अलग किया गया है और इससे न्याय प्रणाली को स्वतंत्र होकर कार्य करने की शक्ति मिलती है।
• संविधान में राज्य की नीति निर्देशक प्रावधानों के तहत यह अनुच्छेद निचली अदालतों के साथ-साथ ऊपरी ऊपरी अदालतों तक बराबरी से लागू होता है।
• न्यायविद भट्टचार्य का कहना है कि संविधान भारत के प्रधान न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की नियुक्ति का अधिकार देता है। वे तर्क देते हैं, अब यह अधिकार राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को दिया जा रहा है।
• आयोग में शामिल प्रधान न्यायाधीश और उनके साथ दो और न्यायाधीशों की राय को कानून मंत्री वीटो पावर के इस्तेमाल से कभी-भी नकार सकते हैं। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित होती है और यह संविधान की उस मूल भावना, जिसके तहत न्यायपालिका को अलग से अधिकार दिए गए हैं, के खिलाफ है।’

Answer : उत्तरः जनहित याचिका (लोक हित वाद) की अवधारणा लोगों के हित से जुड़ी है, हालांकि भारतीय संविधान की धारा 32 एवं 226 भी लोगों को सीधे न्यायपालिका से जोड़ती हैं, परंतु जनहित याचिका विधि की सम्यक प्रक्रिया का परिणाम है।

• भारत में सर्वप्रथम 1979 में कपिला हिंगोरानी ने बिहार की जेलों में बंद कैदियों की दुर्दशा पर पीआईएल दायर किया जिस पर फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश पी.एन. भगवती ने कहा कि कैदियों को निःशुल्क विधिक सहायता तथा तीव्र सुनवाई का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इस वाद को हुस्नआरा खातुन बनाम बिहार राज्य के नाम से जाना गया।
• जनहित याचिका का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(।) से भी है, जिसमें समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है।
• जनहित याचिका को कोई भी संस्था, एनजीओ अथवा व्यक्ति जनहित में दायर कर सकता है, ताकि न्यायिक सक्रियता के तहत न्यायालय जनता के हितों की रक्षा कर सके। जनहित याचिका से न्यायिक सक्रियता में व्यापक बढ़ोत्तरी देखी गई है जिसके कतिपय कारण निम्न हैं, जैसेः- कार्यपालिका का असफल होना, गठबंधन सरकारों का दौर, भ्रष्टाचार आदि।
• हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार, आपसी द्वेष से पीआईएल की संख्या में अतिशय वृद्धि हुई है, जिससे न्यायपालिका के दूसरे जरूरी कार्यों में देरी हो रही है और इससे कभी-कभी सत्ता के घटकों न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका में असंतुलन भी पैदा हो जाता है। कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में न्यायिक सक्रियता हावी होने लगती है।
• लेकिन हमें पीआईएल के लाभों को भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे- त्वरित न्याय एवं जन कल्याण। अतः पीआईएल के साथ कुछ और सकारात्मक प्रावधानों को जोड़ते हुए, इसके नकारात्मक प्रभावों को न्यूनतम किए जाने की प्रयास करना चाहिए।

Answer : उत्तरः ससंद ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक (The National Judicial Appointments Commission Bill, 2014) और इससे संबंधित 121वां संविधान संशोधन विधेयक 14 पारित किया गया है। 121वें संविधान विधेयक का उद्देश्य न्यायपालिका में उच्च स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित करना है।

प्रस्तावित ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग’ से सम्बंधित मुख्य तथ्य

• आयोग में कुल छह सदस्य होंगे।
• भारत का प्रधान न्यायाधीश ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग’ का अध्यक्ष होगा।
• सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीश इसके सदस्य होंगे।
• भारत के केन्द्रीय कानून मंत्री इसके पदेन सदस्य होंगे।
• दो प्रबुद्ध नागरिक इसके सदस्य होंगे, जिनका चयन प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष वाली तीन सदस्यीय समिति करेगी। अगर लोकसभा में नेता विपक्ष नहीं होगा तो सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता चयन समिति में होगा।
• दो प्रबुद्ध व्यक्तियों में से एक सदस्य एससी-एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक या महिला वर्ग से होगा।
• आयोग सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश पद हेतु उस व्यक्ति की नियुक्ति की सिफारिश नहीं करेगा जिनके नाम पर आयोग के दो सदस्यों ने सहमति नहीं जताई होगी।
• आयोग के किसी भी कार्य या सिफारिश पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता कि आयोग का कोई पद खाली था।

पक्ष

• केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री ने राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014 के संदर्भ में कहा था कि संविधान के तहत संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसी अधिकार के तहत सरकार यह मौजूदा विधेयक लाई है। उन्होंने कहा कि न्यायिक नियुक्ति आयोग के मामले में सरकार ने सामूहिक बुद्धिमता के सिद्धांत पर बल दिया है। इसमें दो प्रख्यात व्यक्तियों को इसलिए रखा गया है ताकि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल सके। सरकार ने इसमें पर्याप्त लचीलापन रखा है। ताकि न्यायपालिका की गरिमा बनी रहे।
• तत्कालीन केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि हम इस विधेयक के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की सर्वोच्चता को कायम करने नहीं जा रहे हैं। इस मामले में न्यायपालिका की सर्वोच्चता ही बरकरार रखी जाएगी।
• अरुण जेटली ने कहा था कि मौजूदा कॉलिजियम व्यवस्था में न्यायपालिका की विशिष्टता हो गई है जबकि कार्यपालिका की भूमिका को बिलकुल अलग कर दिया गया है।
• संविधान के प्रावधानों के मुताबिक, न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार व न्यायपालिका से विचार-विमर्श कर की जाएगी। लेकिन शीर्ष अदालत ने अपने 1933 के एक निर्णय के जरिए संविधान के पुर्नलेखन का काम किया।
• उन्होंने कहा था कि इस विधेयक के जरिए सरकार ने संविधान की मूल भावना को लागू करने का प्रयास किया है। इसके जरिए जजों की नियुक्ति को अधिक पारदर्शी बनाया जा सकेगा।
• महान्यायवादी ने राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014 के पक्ष में दलील देते हुए कहा था कि न्यायालय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और संविधान संशोधन अब भी विधायिका के दायरे में है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014 के विरुद्ध किसी भी याचिका को स्वीकार करने के अर्थ शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा, जो संविधान की अनिवार्य विशेषता है।

विपक्ष

• सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ वकील फली नरीमन ने दलील दी कि संविधान संशोधन किए बगैर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक नहीं ला सकती।
• संविधान संशोधन की प्रक्रिया अभी जारी है और पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जब तक कि संविधान कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नया आयोग बनाने का समर्थन नहीं करता, इससे संबंधित विधेयक लाना और इसे पारित करना अवैधानिक है। यह विधेयक अपने मौजूदा स्वरूप में न्यायालय की स्वतंत्रता पर हमला है, जबकि यह संविधान की मौलिक संरचना है।
• न्यायविदों का कहना है कि संविधान में 121वां संधोधन विधेयक और राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक, 2014 (एनजेएसी विधेयक 2014) असंवैधानिक है क्योंकि ये संविधान के बुनियादी ढांचे में बदलाव करते हैं। उनका यह भी तर्क है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को संविधान की धारा 50 के मुताबिक स्पष्ट रूप से अलग-अलग किया गया है और इससे न्याय प्रणाली को स्वतंत्र होकर कार्य करने की शक्ति मिलती है।
• संविधान में राज्य की नीति निर्देशक प्रावधानों के तहत यह अनुच्छेद निचली अदालतों के साथ-साथ ऊपरी ऊपरी अदालतों तक बराबरी से लागू होता है।
• न्यायविद भट्टचार्य का कहना है कि संविधान भारत के प्रधान न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की नियुक्ति का अधिकार देता है। वे तर्क देते हैं, अब यह अधिकार राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को दिया जा रहा है।
• आयोग में शामिल प्रधान न्यायाधीश और उनके साथ दो और न्यायाधीशों की राय को कानून मंत्री वीटो पावर के इस्तेमाल से कभी-भी नकार सकते हैं। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित होती है और यह संविधान की उस मूल भावना, जिसके तहत न्यायपालिका को अलग से अधिकार दिए गए हैं, के खिलाफ है।’

Answer : उत्तरः भारतीय संविधान संशोधन के सन्दर्भ में पहला मामला शंकरी प्रसाद वाद था जो 1951 में किए गए संविधान संशोधन के खिलाफ लाया गया था। शंकरी प्रसाद वाद (1951) में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति में मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति भी निहित है।

• गोलकनाथ वाद (1967) में सर्वोच्च न्यायालय ने पहले वाली स्थिति को बदलते हुए कहा कि मौलिक अधिकारों में न तो कटौती की जा सकती है और न ही उन्हें वापस लिया जा सकता है।
• इस व्यवस्था के खिलाफ 1971 में 24वां संविधान संशोधन किया गया तथा यह व्यवस्था की गई कि संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति है।
• इसके बाद केशवानन्द वाद (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘संविधान की मूल संरचना’ का सिद्धांत देते हुए यह कहा कि संसद संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती है।

मूल संरचना के तत्व

• स्थिति यह है कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी भी भाग, मौलिक अधिकारों सहित में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि इससे संविधान की ‘मूल संरचना’ प्रभावित न हो।
• ‘मूल संरचना’ में क्या-क्या शामिल है? सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों के आधार पर अब तक ‘मूल संरचना’ अथवा इसके तत्वों, अवयवों/ घटकों के रूप में कुछ की पहचान की जा सकती है-

10.स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव

Answer : उत्तरः हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 120 साल पुराने कावेरी जल विवाद पर तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल द्वारा दायर याचिका पर अपना निर्णय दिया है। अपने निर्णय में न्यायालय ने तमिलनाडु की हिस्सेदारी 192 अरब क्यूबिक फीट से घटकर 177.25 अरब क्यूबिक फीट (टीएमसी) कर दिया है। परिणामस्वरूप कर्नाटक को अब 14.75 टीएमसी पानी ज्यादा मिलेगा। अपने निर्णय में न्यायालय ने बंगलूरू की पेयजल, भूमिगत एवं अन्य औद्योगिक जरूरतों को देखते हुए 4.75 टीएमसी पानी का प्रावधान किया है। जबकि पुडुचेरी एवं केरल की हिस्सेदारी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

• न्यायालय के निर्णयानुसार विवादित 1924 का समझौता अब प्रभावहीन हो गया है। अपने निर्णय में तटवर्ती राज्यों के बीच जल बंटवारे हेतु एक व्यावहारिक व्यवस्था पर बल दिया है।
• न्यायालय ने जोर देकर कहा है कि जल स्रोतों पर किसी एक राज्य को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती एवं नदियां राष्ट्रीय सम्पत्ति है। अपने इस निर्णय द्वारा न्यायालय ने एक अंतरराज्यीय जल बंटवारे पर एक व्यावहारिक एक न्यायसंगत सिद्धांत को मान्यता दी है।
• न्यायालय के हालिया निर्णय की अनेक खूबियों के बावजूद कुछ अभी समस्याएं अनुत्तरित सी रह गयी हैं। न्यायालय ने अपने निर्णय में नदी बंटवारे की अपेक्षा जल बंटवारे पर जोर दिया है। साथ ही, वर्षा जल के बदलते स्वरूप, जल संरक्षण, जल धारण क्षमता, जल संभर क्षेत्रों अवनयन जैसे मुद्दों पर न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया है।
• निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कोर्ट का यह निर्णय काफी दूरगामी सिद्ध होगा। जरूरत है कि सभी राज्य इस निर्णय का सम्मान करे तथा केंद्र सरकार भी निर्णय का सम्मान करे तथा कावेरी प्रबंधन बोर्ड एवं जल विनियमन समिति का गठन करें ताकि जल बंटवारे को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सके।