निर्वाचन

Answer : उत्तरः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत ‘निर्वाचन आयोग’ के बारे में बताया गया है। इसके तहत इसे भारतीय चुनावों के अधीक्षण निर्देशन निर्वाचक नामावली पर अधिकार तथा चुनावों को संपन्न कराने का अधिकार दिया गया है। ये शब्द संविधान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं क्योंकि ये निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए संपूर्ण अधिकारिता प्रदान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान की इस व्याख्या से सहमत है।

• भारत के निर्वाचन आयोग को चुनाव कार्य में सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकायों का चुनाव कराने की जिम्मेदारी नहीं दी गयी है। ‘स्थानीय निकायों’ का चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी ‘राज्य निर्वाचन आयोग’ की सौंपी गयी है जो अपने कार्यों के लिए सवतंत्र है।
• समय के साथ, भारत का निर्वाचन आयोग स्वतंत्र प्राधिकारी के रूप में उभरा है। इसने चुनावों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अपने अधिकारों पर नये सिरे से बल दिया है। चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को सुनिश्चित करने के लिए यह निष्पक्ष एवं भेदभावमुक्त पद्धति से कार्य करता है।
• निर्वाचन आयोग की सर्वोत्तम कार्य निष्पादन क्षमता यह प्रदर्शित करती है कि किसी संस्था की कार्यनिष्पादन क्षमता में सुधार करने के लिए हमेशा वैधानिक या संवैधानिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। वर्तमान में यह व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि अब निर्वाचन आयोग ज्यादा स्वतंत्र और आग्रही हो गया।
• विगत 20 वर्षों की तुलना में ऐसा इसलिए नहीं हुआ है कि निर्वाचन आयोग का अधिकार और संवैधानिक संरक्षण बढ़ गया है बल्कि इसलिए क्योंकि अब निर्वाचन आयोग ने संविधान द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों को ज्यादा कुशलतापूर्वक उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। पिछले 67 वर्षों में, 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं।
• अनेक राज्य विधानसभाओं के चुनाव और उपचुनाव भी निर्वाचन आयोग द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न करवाया गया है। इससे भी आगे बढ़कर निर्वाचन आयोग ने अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए उग्रवाद ग्रस्त राज्यों जैसे पंजाब, जम्मू-कश्मीर, असम आदि में कठिन परिस्थितियों में निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाये।
• इसे उस समय भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जब 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो जाने के कारण चुनाव कार्यक्रम मध्य में स्थगित करना पड़ा। 2002 में, निर्वाचन आयोग को एक और कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा जब गुजरात विधानसभा विघठित कर दी गई तथा चुनाव आयोजित किए गए।
• निर्वाचन आयोग ने उस राज्य में अभूतपूर्व स्तर पर हिंसा का वातावरण देखा और पाया कि इस हालात में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव इसी समय संपन्न नहीं करवाए जा सकते।
• इस कारण निर्वाचन आयोग ने राज्य विधानसभा के चुनाव कुछ माह के लिए स्थगित कर दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के इस निर्णय को उचित ठहराया।

Answer : उत्तरः जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 संसद के दोनों सदनों और राज्य विधान मंडल के स्तर पर निर्वाचन को संपन्न करने का कार्य करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में उपबन्ध किया गया है। इसका प्रमुख कर्त्तव्य स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करना है।

• भारत विश्व में अनेक उभरते हुए लोकतांत्रिक देशों के लिए आदर्श है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव स्वस्थ लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं। वास्तव में हमारा अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली पर गर्व करना पूर्णतः सही है परन्तु यहां पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है क्योंकि बिना ऐसा किए हम अपनी सफल लोकतांत्रिक व्यवस्था से पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
• हमारी चुनाव प्रणाली में प्रत्याशियों के चयन से लेकर चुनाव प्रचार के लिए धन इकट्ठा करने और उसके खर्च करने की पद्धति तक में आमूलचूल बदलाव की आवश्यकता है।
• समय के साथ भारत में चुनाव प्रणाली के अनेक पहलुओं को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रणाली में अनेक सुधार करके कुछ आशंकाओं का निराकरण किया है। हमारी निर्वाचन प्रणाली से जुड़े अनेक मुद्दों पर कई समितियों ने परीक्षण के उपरांत अनेक सुझाव दिए हैं। परन्तु फिर भी अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर आवश्यक परिवर्तन करने के लिए शासकीय आदेश की आवश्यकता है।
• हाल में राजनीति और चुनाव सुधार पर बनी लगभग सभी समितियों ने आम सहमति से राजनीतिक प्रणाली के अपराधीकरण की बात स्वीकार की है। राजनीतिक के अपराधीकरण के अनेक रूप हैं, पर संभवतः उनमें सबसे खतरनाक है आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सदस्यों का बड़ी संख्या में निर्वाचित होना।
• इसे रोकने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह हैं कि प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा यह घोषणा की जानी चाहिए कि उस पर क्या किसी प्रकार के आरोप लगाए गए हैं या उसे दण्डित किया गया है तथा आपराधिक आरोपों तथा दण्ड दिए जाने के आधार पर किसी प्रत्याशी को निर्वाचन में भाग लेने से रोका जा सके।
• पिछले कुछ दशकों में चुनावों का वित्तीयन एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। ऐसा व्यापक स्तर पर विश्वास किया जाता है कि चुनावों में बड़े पैमाने पर धन का अपव्यय होता है तथा बारंबार चुनावी खर्च की तय सीमा का उल्लंघन होता है। इसके परिणमस्वरूप शासन प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव, व्यापक रूप से भ्रष्टाचार, काले धन का प्रसार आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।
• चुनावों के संचालन से संबंधित अनेक मुद्दे ऐसे हैं जिनका तत्काल समाधान आवश्यक है। निर्वाचन क्षेत्र के विशाल आकार के आधार पर निर्वाचन प्रणाली में व्याप्त समस्याओं यथाः मतदाताओं को धमकाना, निर्वाचक नामावली में गड़बड़ी, चुनावों में व्याप्त अनियमितताएं, चुनाव केन्द्रों पर कब्जा, जाति और धर्म के आधार पर मतदाताओं को प्रभावित करना आदि को सही नहीं ठहराया जा सकता है।
• जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की कुछ कमियों को सर्वोच्च न्यायालय ने अब दूर कर दिया है। यथा- उच्चतम न्यायालय ने अपने एक अहम फैसले में जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(4) को असंवैधानिक ठहरा दिया है जिसके तहत किसी अदालत से दोषी ठहराए जाने के बावजूद संसद अथवा विधानमंडलों के सदस्य अपनी सदस्यता सजा के खिलाफ अपनी अपील लंबित होने तक बचाए रखते थे। इसी मामले में न्यायालय ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को किसी आपराधिक मामले में दो वर्ष या उससे अधिक की सजा हो जाती है तो उसी वक्त उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इस मामले में अधिवक्ता लिली थॉमस और गैर सरकारी संगठन ‘लोक प्रहरी’ ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की थी।

Answer : उत्तरः (a) चुनाव अभिकर्त्ताओं के कार्य

• रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के सेकशन 40 के अनुसार चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार अपना एक अभिकर्त्ता (एजेन्ट) नियुक्त कर सकता है। चुनाव एजेन्ट उम्मीदवार की अनुशंसाओं के आधार पर कार्य कर सकता है।
• चुनाव में ये एजेन्ट पॉलिंग स्टेशन (मतदान केन्द्र) के भीतर उपस्थित हो सकते हैं तथा वोटों की गिनती के समय भी उपस्थित हो सकते हैं। इस हेतु एजेन्ट को चुनाव से एक सप्ताह पहले एक आवेदन चुनाव सीईओ को देनी पड़ती है। परंतु अनुमति के बिना एजेन्ट उपस्थित नहीं हो सकता है, और इसे (एजेन्ट) इस हेतु अनुमति नहीं मिलती तो यथाशीघ्र उसे सूचित कर दिया जाता है। चुनाव एजेन्ट जो उचित प्रणाली से चुना गया हो निम्न कार्यों के अलावा सब कुछ करने हेतु प्राधिकृत होता है।

• चुनाव लागत एजेन्ट को नियुक्त नहीं कर सकता।
• उम्मीदवार की उम्मीदवारी वापिस नहीं ले सकता।
• चुनाव लागत एजेन्ट तथा चुनाव एजेन्ट को हटा नहीं सकता।

मताधिकार अभिकर्त्ताओं के कार्य

• यह मतदान केन्द्र पर अनियमतिताओं तथा मतदान के निरीक्षण हेतु नियुक्त किया जाता है। यह मतदान केन्द्र की सभी गतिविधियों का ब्यौरा लिख सकता है परंतु वह मताधिकार के नियमों का अतिक्रमण नहीं कर सकता।
• पोलिंग एजेन्ट मतदान केन्द्र को कभी भी छोड़ सकता है।
• वह EVM मशीन की वोट शुरू होने तथा समाप्त होने पर जाँच कर सकता है।

मतगणना एजेन्ट का कार्य

• यह मतगणना के वक्त उपस्थित रहता है। ये काउन्टर सुपरवाइजर या RO द्वारा काउटिंग टेबल के पास उपस्थित रहने हेतु नामित होते हैं। ये मतपेटियों को खोलने तथा गणना करते समय उनके निरीक्षक होते हैं। मतपेटी मतपत्रों के अलावा निकले किसी भी पेपर (कागज) की जाँच भी करते हैं।

उत्तरः (b) रिप्रजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 29(B) के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक पार्टी किसी भी व्यक्ति या कम्पनी द्वारा दिए गए स्वैच्छिक सहयोग राशि को स्वीकार कर सकती है (कम्पनी सरकारी नहीं होनी चाहिए)।

• विदेशी सहायता नियमन अधिनियम (1976) की धारा-2 के अनुसार कोई भी राजनीतिक पार्टी विदेशी स्रोत से सहायता पाने की हकदार नहीं होगी। रिप्रजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट-1951 की धारा 29-C के अनुसार किसी भी वित्तीय वर्ष में 20,000 से अधिक के सहायता राशि का ब्यौरा एक रिपोर्ट में राजनीतिक पार्टियों को देना होगा।
• अगर कोई राजनीतिक पार्टी ऐसा करने में असफल रहती है तो वह किसी भी कर-छूट की हकदार नहीं होगी। कम्पनी एक्ट 1956 की धारा (293-A) के अनुसार राजनीतिक पार्टियां सरकारी कंपनी से सहायता राशि प्राप्त नहीं कर सकतीं।
• हाल ही में चुनावों में विदेशी सहायता को नकार दिया गया। (कांग्रेस तथा बीजेपी के क्रम में वेदांता ग्रुप विदेश में रजिस्टर्ड है)। इन्द्रजीत गुप्ता समिति के अनुसार सरकारी अनुदान से राजनीति का अपराधीकरण रूकेगा तथा भष्ट्राचार में कमी आएगी।

Answer : उत्तरः चुनाव सुधार की दिशा में एक साथ चुनाव मुख्य स्तंभ के रूप में माना जा रहा है क्योंकि बार-बार चुनाव से न केवल विकास कार्य प्रभावित होती है, बल्कि राष्ट्र के ऊपर वित्तीय बोझ भी बढ़ता है।

एक साथ चुनाव की आवश्यकता

• इतने बड़े देश में प्रायः किसी न किसी राज्य में चुनाव चलती ही रहती है।
• गवर्नेंस में समस्या-आवश्यक नीति निर्णय लेना कठिन।
• विकास कार्य में रुकावट नीति निर्माण विलंब के कारण।
• काले धन तथा भ्रष्टाचार पर लगाम में सुगमता।
• सार्वजनिक जीवन के व्यवधान में कमी।
• विकास कार्यों में रुकावट को दूर करना यथा प्रभावी कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन।

व्यवाहारिक समस्याएं

• संविधान में संशोधन की आवश्यकता।
• लॉजिस्टिक के स्तर पर वर्तमान में ईवीएम तथा वीवीपैट की संख्या अपर्याप्त।
• अवसंरचना सुविधा में कमी।
• कर्मचारियों के प्रशिक्षण का मुद्दा।

विपक्ष में तर्क

• देश की संघीय ढांचे के विरुद्ध।
• कार्यकाल के संदर्भ में राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित।
• राष्ट्रीय मुद्दों के समक्ष क्षेत्रीय मुद्दों का गौण हो जाना।
• क्षेत्रीय एवं छोटी पार्टियों को नुकसान।
• दो चुनावों के बीच राजनीतिक शून्यता से राजनीतिक जवाबदेहिता में कमी।

क्या हो सकता है

• अन्य चुनाव सुधारों को पहले लागू किया जाए।
• लॉजिस्टिक व अवसंरचना विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाए।
• समग्र विमर्श के उपरांत क्रमबद्ध रूप से इस दिशा में बढ़ा जाए।

Answer : उत्तरः भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 लोकसभा तथा राज्य विधानसभा तथा राज्य विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किए जाने का प्रावधान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने मताधिकार को अनुच्छेद 19 (1) (a) वाक् तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग या परिणाम माना है।

• चुनाव आचरण प्रणाली, 1961 ऐसी परिस्थितियां पेश करता है कि व्यक्ति किसी को भी वोट न देने का निर्णय कर सकता है। इसका नियम संख्या 49-(0) यह बताता है कि अगर कोई व्यक्ति अपना वोट न देना चाहे तो अधिष्ठाता अधिकारी (Presiding officer) मतदाता रजिस्टार में वोटर के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे के निशान के साथ ऐसा उल्लेखित करेगा।
• बहुत से अधिकारी इस बारे में अनभिज्ञ होते हैं। परंतु मतदाता की पहचान उजागर हो जाने के कारण यह सुरक्षित नहीं था। राजनेताओं तथा अपराधियों के बढ़ते गठबंधन के कारण यह उस नागरिक हेतु एक खतरा था। अतः चुनाव आयोग ने अब NOTA (उपर्युक्त में से कोई नहीं “None of the above) का बटन EVM मशीन में देने का निर्णय किया है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में NOTA बटन का प्रावधान किए जाने की बात कही थी परंतु अभी भी नोटा बटन के मात्र प्रतिकात्मक लाभ हैं क्योंकि दुबारा चुनाव का प्रावधान नहीं किया गया है।

NOTA के लाभ

1. इससे लोग अपनी भावनाओं को सामूहिक अस्वीकृति के माध्यम से पेश करते हैं, जिससे पार्टियां उम्मीदवार के चुनाव में सावधानी बरतती हैं।
2. लोगों पर उम्मीवार चुनने हेतु कोई दबाव नहीं रहा।
3. यह लोगों को अपनी भावनाएं पेश करने का एक मंच मुहैया करवाता है।
4. नोटा भारत में लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। अतः नोटा मात्र प्रतिकात्मक कदम होने पर भी उचित है।

NOTA की हानियां

1. अगर नोटा को बहुमत प्राप्त होता है तो यह लोगों तथा देश पर वित्तीय भार बढ़ा सकता है।
2. यह ‘राईट टू रिजेक्ट’ नहीं है।
3. नोटा के वोट मात्र अवैध वोट माने जाएंगे।
4. नोटा को बहुमत मिलने पर भी दूसरे नम्बर के बहुमत प्राप्त उम्मीदवार को विजयी घेाषित किया जाएगा। अतः नोटा मात्र प्रतिकात्मक रहा है।
5. उम्मीवार एक-दूसरे की छवि बिगाड़ेंगे।

Answer : उत्तरः किसी भी पार्टी या व्यक्ति को जाति, धर्म सम्प्रदाय या भाषा के आधार पर आपसी द्वेष या तनाव को नहीं भड़काना चाहिए। अन्य या विरोधी राजनैतिक पार्टियों के प्रोग्राम कार्य तथा पुराने दस्तावेजों की सीमित आलोचना होनी चाहिए। पार्टी तथा उसके उम्मीदवारों को निजी विषयों पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए जो सार्वजनिक मामलों से जुड़े हुए नहीं हो। विरोधियों की आलोचना सत्यापित आरोपों के आधार पर की जानी चाहिए।

• वोटों के लिए जाति को आधार न बनाया जाए। मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघरों आदि को पार्टी प्रचार से दूर रखा जाए। पार्टियों/उम्मीदवारों को वोटरों को रिश्वत/प्रलोभन देने से बचना चाहिए। मतदान केन्द्र से उन्हें 10 मीटर दूर रहना चाहिए।
• वोट डालने से 48 घण्टे पहले से किसी भी प्रकार की जनता-मीटिंग बन्द कर दी जानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के घरेलू जीवन को बाधित न किया जाए। किसी भी पार्टी/ उम्मीदवार को सम्बन्धित व्यक्ति से पूछे बिना झण्डे, बैनर तथा सभाओं इत्यादि हेतु उसकी जमीन, भवन, दीवार आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
• समाज में अराजकता, डर, दबाव आदि का माहौल नहीं बनाना चाहिए। यह चुनाव आयोग द्वारा जारी एक गाइडलाइन है ताकि भारत में निष्पक्ष तथा स्वच्छ चुनाव करवाए जा सके।
• चूंकि राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग द्वारा जारी इस संहिता को स्वीकार करती है तथा पालन करती हैं, अतः इसे विधिक रूप देने पर चुनाव आयोग की भूमिका में कमी आएगी तथा न्यायपालिका चुनाव प्रक्रिया में ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान ले लेगी।